भारत में राजनीतिक दल वित्तपोषण के रुझान और चंदे में गिरावट
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
भारत में शासन व्यवस्था, चुनावी सुधारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए राजनीतिक दलों के चंदे के तौर-तरीकों और वित्तीय पारदर्शिता को समझना बेहद महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नवीनतम वित्तीय वर्ष के दौरान चंदे में लगभग 75% की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जो एक दशक में सबसे तीखी गिरावट को दर्शाता है। यह गिरावट राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता, पार्टी की आय के स्रोतों और भारतीय चुनावों में अभियान के वित्तपोषण की स्थिरता से जुड़े व्यापक मुद्दों को उजागर करती है।
मुख्य बिंदु
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने वित्तीय वर्ष के दौरान अपने चंदे में लगभग 75% की भारी गिरावट दर्ज की है, जो एक दशक में इसकी सबसे बड़ी गिरावट है।
- भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल के वित्तपोषण की पारदर्शिता और राजनीतिक चंदे के तरीके एक महत्वपूर्ण बहस बने हुए हैं।
- घटते संस्थागत और औपचारिक चंदे राजनीतिक प्रचार के वित्तपोषण और चुनावी स्तर के समान अवसर को प्रभावित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
भारत में चुनावों को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कानून, जिसमें धारा 29C के तहत ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो राजनीतिक दलों के लिए बीस हजार रुपये से अधिक के चंदे को चुनाव आयोग को घोषित करना अनिवार्य बनाते हैं।
UPSC context
GS Paper II (पॉलिटी और गवर्नेंस) - गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता, और चुनावों में लोगों का प्रतिनिधित्व।
भारत निर्वाचन आयोग
भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तथा राजनीतिक दलों के वित्तपोषण और व्यय के खुलासों की निगरानी के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण।
UPSC context
GS Paper II (पॉलिटी और गवर्नेंस) - नियुक्तियाँ, संवैधानिक निकाय, और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका।
प्रारंभिक ट्रैप
आरपी अधिनियम की धारा 29C के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि राशि चाहे जो भी हो, सभी राजनीतिक चंदे का खुलासा ECI के समक्ष किया जाना चाहिए।
अभ्यर्थी अक्सर RP Act की धारा 29C के तहत ₹20,000 की प्रकटीकरण सीमा (disclosure threshold) को ₹2,000 से अधिक के नकद चंदे पर पूर्ण प्रतिबंध (जो IT Act संशोधनों के माध्यम से लाया गया था) के साथ भ्रमित कर देते हैं, जबकि धारा 29C विशेष रूप से ₹20,000 से अधिक के व्यक्तिगत योगदान की रिपोर्टिंग अनिवार्य करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
आरपी अधिनियम और कंपनी अधिनियम के तहत भारत में राजनीतिक चंदे के लिए वैधानिक खुलासे के मानदंड क्या हैं?
- आरपी एक्ट सीमा: RP Act 1951 की धारा 29C के तहत, पार्टियों को 20,000 रुपये से अधिक के योगदान की रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग को देनी होगी।
- कंपमी अधिनियम की सीमाएँ: कंपन्या अधिनियम, 2013 की धारा 182 के तहत, कॉर्पोरेट चंदे के लिए बोर्ड के प्रस्ताव और विशिष्ट लाभ-आधारित सीमाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें पहले अब समाप्त हो चुके चुनावी बांडों द्वारा संशोधित किया गया था।
- संवैधानिक निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में चुनावी बॉंड को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया कि अज्ञात फंडिंग अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनावी फंडिंग और कॉर्पोरेट खुलासे के कानून
इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद के युग में, राजनीतिक दल के वित्तपोषण की पारदर्शिता सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19) और कंपनी अधिनियम की धारा 182 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के खुलासों के साथ मेल खाती है।
कैंपेन फाइनेंस एंड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस
पार्टी के घटते-बढ़ते राजस्व का सीधा प्रभाव चुनावी स्तर पर समान अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) पर पड़ता है, जिससे चुनावों के राज्य वित्तपोषण (स्टेट फंडिंग) और स्वतंत्र व्यय की सीमा पर सवाल खड़े होते हैं।
आरपी अधिनियम (RP Act) की धारा 29C के प्रकटीकरण मानदंडों (disclosure thresholds) और सुप्रीम कोर्ट के चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) फैसले को मिलाने वाले एक बहु-कथनात्मक (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS2
Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.
- 2020MainsGS2
There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.
- 2022MainsGS2
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.