जाति-आधारित भीड़ की हिंसा और SC/ST एक्ट के क्रियान्वयन में कमियां
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना जाति आधारित भेदभाव, मॉब जस्टिस और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रवर्तन की निरंतर चुनौतियों को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) और अनुच्छेद 21 (गरिमा का अधिकार) को बनाए रखने में मौजूद व्यावहारिक अंतराल को दर्शाता है।
सारांश
ओडिशा में दो दलित पुरुषों के साथ गौरक्षकों द्वारा की गई अत्यधिक शारीरिक मारपीट और अपमान की घटना ने व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इस तरह के सतर्कतावाद (vigilantism) को संविधान तथा बी.आर. अंबेडकर द्वारा स्थापित समानता के सिद्धांतों पर एक वैचारिक हमले के रूप में जोड़ा। यह घटना जाति-आधारित हिंसा, कानून के शासन और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा (mob vigilantism) से सुरक्षित रखने की आवश्यकता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- ओडिशा में बीफ खाने के संदेह में कथित गौ रक्षकों द्वारा दो दलित व्यक्तियों के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई और उन्हें अपमानित किया गया, जिसके बाद नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
- विपक्षी नेताओं ने इस अत्याचार की कड़ी निंदा की और इसे संवैधानिक मूल्यों तथा बी.आर. अंबेडकर के समानता और न्याय के दृष्टिकोण पर हमले के रूप में प्रस्तुत किया।
- यह घटना मॉब विजिलेंटिज्म और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ लक्षित हिंसा की सतत चुनौती को रेखांकित करती है।
- यह कमजोर वर्गों की रक्षा करने वाले कानूनों के सख्त प्रवर्तन और मानवीय गरिमा के मौलिक अधिकार को बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
गौ सतर्कतावाद
गो-संरक्षण से संबंधित कानूनों को लागू करने का दावा करने वाले व्यक्तियों या समूहों द्वारा की जाने वाली न्यायेतर हिंसा या अराजकता, जिसमें अक्सर दलितों और मुस्लिमों जैसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को निशाना बनाया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2/3: भीड़ द्वारा हिंसा, कानून और व्यवस्था, और कमजोर वर्गों के संरक्षण से संबंधित मुद्दे।
SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जाति-आधारित भेदभाव, अपमान और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित एक ऐतिहासिक कानून, जो विशेष न्यायालयों और त्वरित न्याय का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए तंत्र, कानून और संस्थान।
संवैधानिक नैतिकता
केवल संविधान के शाब्दिक पाठ के बजाय उसके मूल मूल्यों और भावना (जैसे समानता और स्वतंत्रता) के प्रति निष्ठा, जो सामाजिक या बहुसंख्यक नैतिकता के ऊपर संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) और पेपर 4 (नीतिशास्त्र): शासन और न्यायिक व्याख्या के लिए आधारभूत मूल्य।
भारत का संविधान
भारत का सर्वोच्च कानून जो राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सरकार के कर्तव्यों के लिए ढांचा प्रदान करता है, साथ ही सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय राजव्यवस्था, शासन और सामाजिक न्याय के लिए आधारभूत दस्तावेज़।
अनुच्छेद 17
भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार जो किसी भी रूप में "अस्पृश्यता" का उन्मूलन करता है और इसके अभ्यास को एक दंडनीय अपराध बनाता है।
UPSC context
GS Paper 2: मौलिक अधिकार और सामाजिक असमानताओं का उन्मूलन।
सामाजिक न्याय
समाज के भीतर संसाधनों, अवसरों और विशेषाधिकारों का निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण, जिसमें विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समूहों के सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 1 (समाज) और पेपर 2 (शासन): एक मुख्य संवैधानिक उद्देश्य और नीतिगत ढांचा।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान अनुच्छेद 17 के तहत 'अस्पृश्यता' को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और इसके आचरण के लिए विशिष्ट दंड निर्धारित करता है।
'अस्पृश्यता' शब्द को न तो संविधान में और न ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में परिभाषित किया गया है। न्यायपालिका इसकी व्याख्या इसके ऐतिहासिक संदर्भ में करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मॉब लिंचिंग और अत्याचारों से निपटने के लिए कानूनी ढांचा क्या है?
- SC/ST अधिनियम 1989: गैर-SC/ST व्यक्तियों द्वारा हाशिए पर स्थित समूहों के विरुद्ध जबरन अपमान, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है।
- तहसीन पूनावाला (2018): उच्चतम न्यायालय ने भीड़ की हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए जिला नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सहित निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों का निर्देश दिया।
- BNS 2023: IPC के विपरीत, नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) स्पष्ट रूप से मॉब लिंचिंग को एक अपराध के रूप में मान्यता देती है, जिसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।
भारतीय राजव्यवस्था में 'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) किन तत्वों से मिलकर बनती है?
- मुख्य अर्थ: बहुसंख्यकवादी भावनाओं के ऊपर संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांतों, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अनुपालन।
- अंबेडकर का विजन: डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि यह कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, बल्कि प्रतिगामी सामाजिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने के लिए इसे विकसित किया जाना चाहिए।
- न्यायिक अनुप्रयोग: भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करने और व्यक्तिगत गरिमा को बनाए रखने के लिए नवतेज सिंह जोहर और सबरीमाला जैसे मामलों में प्रमुखता से इसका उपयोग किया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
विजिलेंटिज्म बनाम अनुच्छेद 21 की गरिमा
सुप्रीम कोर्ट भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा (mob vigilantism) को केवल कानून और व्यवस्था की विफलता के रूप में नहीं, बल्कि 'मॉबोक्रेसी' (भीड़तंत्र) के एक कृत्य के रूप में देखता है, जो अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है।
अनुच्छेद 17 के सक्षमकर्ता के रूप में SC/ST अधिनियम
SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के विरुद्ध पूर्ण मौलिक अधिकार को कार्यान्वित करता है, जो जाति-आधारित अपमान को दंडित करने के लिए एक वैधानिक तंत्र का निर्माण करता है।
मॉब लिंचिंग पर BNS 2023 के प्रावधानों के साथ-साथ अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 21 की गरिमा (dignity) का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2018MainsGS1
Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India." Comment.
- 2015MainsGS1
Debate the issue of whether and how contemporary movements for assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste.
- 2020PrelimsGS1
Which one of the following categories of Fundamental Rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination?
- 2021MainsGS2
‘Constitutional Morality’ is rooted in the Constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of ‘Constitutional Morality’ with the help of relevant judicial decisions.
