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विपक्ष ने UNGA गाजा प्रस्ताव से भारत के दूर रहने की आलोचना की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत की विदेश नीति के निरंतर क्रमिक विकास (evolution) को दर्शाता है, जिसमें फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति ऐतिहासिक एकजुटता और इज़राइल के साथ प्रगाढ़ होते रणनीतिक संबंधों के बीच संतुलन साधा गया है। यह बहस बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भूमिका और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसके नैतिक पक्ष को रेखांकित करती है।

सारांश

कांग्रेस पार्टी ने गाजा में तत्काल और स्थायी युद्धविराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव पर मतदान से अनुपस्थित रहने के भारत सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की। जहाँ 149 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, वहीं भारत उन 19 देशों में शामिल था जो मतदान से अनुपस्थित रहे। कांग्रेस नेताओं ने तर्क दिया कि यह कदम गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद-विरोध और नैतिक कूटनीति सहित भारत के बुनियादी विदेश नीति सिद्धांतों के साथ विश्वासघात है। विपक्ष ने NDA सरकार पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुश करने के लिए प्रभावी रूप से एक मानवीय त्रासदी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि यह अनुपस्थिति भारत को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करती है, और इसके रुख की तुलना पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों और BRICS तथा SCO जैसे समूहों के भागीदारों के रुख से की।

मुख्य बिंदु

  • UNGA ने गाजा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित किया, जिसमें 149 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया और भारत उन 19 देशों में शामिल रहा जिन्होंने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
  • कांग्रेस पार्टी ने मतदान में अनुपस्थित रहने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना की और इसे गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) और नैतिक कूटनीति पर आधारित भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति के साथ विश्वासघात करार दिया।
  • विपक्ष के नेताओं ने तर्क दिया कि मतदान से भारत की अनुपस्थिति गाज़ा में मानवीय संकट को मौन रूप से स्वीकार करती है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तुष्टीकरण का काम करती है।
  • कांग्रेस ने रेखांकित किया कि भारत का रुख उसे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर BRICS और SCO जैसे बहुपक्षीय मंचों में अपने भागीदारों के बीच अलग-थलग करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)

संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श और प्रतिनिधि अंग, जहाँ शांति, सुरक्षा और मानवाधिकारों जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सभी 193 सदस्य देशों के पास समान मत होता है।

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जीएस पेपर 2: महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच - उनकी संरचना, अधिदेश। बहुपक्षीय कूटनीति की समझ का परीक्षण करता है।

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गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)

120+ विकासशील देशों का एक मंच जो औपचारिक रूप से प्रमुख शक्ति गुटों के साथ संरेखित नहीं है, जिसकी स्थापना 1961 में रणनीतिक स्वायत्तता, उपनिवेशवाद विरोध और संप्रभु समानता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

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GS Paper 2: भारत की विदेश नीति। भारत की ऐतिहासिक राजनयिक नींव और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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ब्रिक्स

प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रभावशाली समूह—मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका—का 2024/25 में विस्तार किया गया, जिसमें ईरान, मिस्र और इथियोपिया जैसे देशों को शामिल किया गया।

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GS पेपर 2: भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते। बहुध्रुवीय वैश्विक शासन की समझ का परीक्षण करता है।

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शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

एक यूरेशियाई सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन जो क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद-विरोध (RATS के माध्यम से) और भारत, चीन, रूस एवं पाकिस्तान सहित सदस्य देशों के बीच सहयोग पर केंद्रित है।

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GS Paper 2: क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। यह यूरेशिया में भारत के रणनीतिक जुड़ाव और पड़ोसी सुरक्षा प्रबंधन का परीक्षण करता है।

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ग्लोबल साउथ

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील और अल्पविकसित देशों के लिए एक सामूहिक शब्द, जिन्हें अक्सर साझा औपनिवेशिक इतिहास और निम्न आर्थिक विकास द्वारा पहचाना जाता है।

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GS पेपर 2: भारत और उसके पड़ोसी- संबंध। विकासशील देशों के प्रतिनिधि और नेता के रूप में भारत की भूमिका का परीक्षण करता है।

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मतदान से परहेज

किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतदान न करने का एक राजनयिक विकल्प, जिसका उपयोग अक्सर तटस्थ रुख बनाए रखने या प्रस्ताव की भाषा के प्रति असंतोष व्यक्त करने के लिए रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) के एक उपकरण के रूप में किया जाता है।

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GS पेपर 2: भारत की विदेश नीति। संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के मतदान पैटर्न की बारीकियों और इसके रणनीतिक हितों के संतुलन का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

तत्काल युद्धविराम की मांग करने वाले UN General Assembly के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के प्रस्ताव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लेकिन गैर-बाध्यकारी सिफारिशें हैं। केवल अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव ही कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations

इजरायल और फिलिस्तीन के संबंध में भारत की 'डी-हाइफनेशन' (De-hyphenation) नीति क्या है?

  • स्वतंत्र संबंध: इज़राइल और फिलिस्तीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को स्वतंत्र रूप से देखना, और उन्हें 'ज़ीरो-सम' (zero-sum) दृष्टिकोण से देखने के बजाय प्रत्येक का मूल्यांकन उनके अपने गुणों के आधार पर करना।
  • रणनीतिक बदलाव: यह पारंपरिक फिलिस्तीन-समर्थक संरेखण से हटकर इज़राइल के साथ महत्वपूर्ण रक्षा और तकनीकी संबंधों तथा फिलिस्तीन के लिए विकासात्मक सहायता के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक बदलाव को दर्शाता है।
International Organizations

UNGA और UNSC के प्रस्तावों की प्रवर्तनीयता (enforceability) में क्या अंतर है?

  • UNGA की सिफारिशें: संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) के प्रस्ताव वैश्विक आम सहमति की राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति होते हैं, लेकिन वे आम तौर पर सदस्य देशों के लिए गैर-बाध्यकारी सिफारिशें होते हैं।
  • UNSC बाध्यकारी अधिदेश: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के प्रस्ताव, विशेष रूप से वे जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के अध्याय VII के तहत अपनाए जाते हैं, सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संयुक्त राष्ट्र मतदान + रणनीतिक स्वायत्तता

    यूक्रेन (रूस के संबंध में) और गाज़ा (इजरायल के संबंध में) दोनों पर भारत का मतदान से दूर रहना, बहुपक्षीय मंचों पर वैचारिक गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) से हित-आधारित 'सामरिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) की ओर एक निर्णायक संक्रमण को रेखांकित करता है।

  • ग्लोबल साउथ बनाम द्विपक्षीय संबंध

    'ग्लोबल साउथ' के नेतृत्व के लिए भारत के प्रयासों को अक्सर तब घर्षण का सामना करना पड़ता है जब BRICS और SCO जैसे बहुपक्षीय समूह ऐसे सर्वसम्मत रुख अपनाते हैं जो नई दिल्ली की प्रमुख द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों के साथ विरोधाभासी होते हैं।

भारत की 'डी-हाइफनेशन' (de-hyphenation) नीति और UN में मतदान से दूरी (गाजा, यूक्रेन) के आधार पर 2026 में GS-2 IR Mains का प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।

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  • 2018MainsGS2

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