विपक्ष ने आर्थिक दावों और वित्तीय नीतियों की आलोचना की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह बहस राजनीतिक जवाबदेही और आर्थिक शासन के महत्वपूर्ण अंतर्संबंध को रेखांकित करती है, विशेष रूप से वित्तीय समावेशन योजनाओं की पारदर्शिता, रोजगार सृजन के मापदंडों, और बड़े पैमाने पर बैंकिंग डिफॉल्ट से निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले कानूनी-नियामक ढांचे (जैसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और वित्तीय खुफिया एजेंसियां) के संबंध में।
सारांश
आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर ऋण प्रवाह, रोजगार सृजन और आर्थिक सुधार को लेकर भ्रामक दावे करने का आरोप लगाया है। विजयवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, APCC नेताओं ने स्वरोजगार के लिए बड़े पैमाने पर बैंक ऋण वितरण के दावों को चुनौती दी और मांग की कि केंद्र सरकार ऋण लाभार्थियों और संवितरण (disbursements) से संबंधित विस्तृत डेटा प्रकाशित करे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाने में सरकार की असमर्थता पर निशाना साधा और बरामद की गई कुल संपत्तियों के संबंध में पारदर्शिता की मांग की। यह घटनाक्रम वित्तीय समावेशन, बेरोजगारी और बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए संस्थागत वसूली तंत्र के इर्द-गिर्द चल रही राजनीतिक-आर्थिक बहस को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बैंक ऋण, रोजगार सृजन और आर्थिक रिकवरी के संबंध में 'झूठे दावों' को दोहराने का आरोप लगाया।
- विपक्षी नेताओं ने सरकार के स्वरोजगार संबंधी दावों की पुष्टि के लिए बैंक ऋण वितरण से जुड़े विशिष्ट डेटा के प्रकाशन की मांग की, जिसमें लाभार्थियों के नाम, उनके भौतिक स्थान और स्वीकृत की गई सटीक राशि शामिल हो।
- APCC ने भारी बैंकिंग ऋणों में डिफ़ॉल्ट करने और देश से भाग जाने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों की समस्या का समाधान करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की, और अब तक वसूल की गई कुल वित्तीय संपत्तियों का एक स्पष्ट लेखा-जोखा देने की मांग की।
- यह राजनीतिक विवाद ऋण-आधारित रोजगारविहीन विकास, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के प्रबंधन, और सार्वजनिक धन की वसूली में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 जैसे संस्थागत ढांचों की प्रभावशीलता पर व्यापक नीतिगत बहसों को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018
एक कानून जो सरकार को ₹100 करोड़ या उससे अधिक के आर्थिक अपराधों के लिए अभियोजन से बचने के लिए भारत से भागने वाले व्यक्तियों को "भगोड़ा आर्थिक अपराधी" घोषित करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था और सुरक्षा); आर्थिक अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकिंग घोटालों के खिलाफ कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 lakh तक का बिना गारंटी वाला (collateral-free) सूक्ष्म वित्त (शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस श्रेणियों के साथ) प्रदान करने के लिए 2015 में शुरू की गई एक फ्लैगशिप योजना।
UPSC context
GS पेपर 3 (संवृद्धि और रोजगार); वित्तीय समावेशन, स्व-रोजगार योजनाओं और ऋण संग्रहण का परीक्षण करता है।
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय
भारत में जटिल कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और व्हाइट-कॉलर अपराधों की जांच के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित एक बहु-विषयक सांविधिक एजेंसी।
UPSC context
GS पेपर 3 (बैंकिंग और संस्थागत ढांचा); कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नियामक तंत्रों का परीक्षण करता है।
प्रवर्तन निदेशालय
वित्त मंत्रालय के तहत एक बहु-विषयक वित्तीय जांच एजेंसी, जो PMLA, FEMA और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जैसे आर्थिक कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था); मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अपराध प्रवर्तन और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण करता है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय जो कराधान, वित्तीय विधान, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजारों, संघीय वित्त और केंद्रीय बजट के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर 3 (सरकारी बजट और आर्थिक विकास); राजकोषीय नीति, आर्थिक सुधारों और वित्तीय क्षेत्र के गवर्नेंस का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018 के तहत केवल उन्हीं संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है जिन्हें स्पष्ट रूप से 'अपराध की आय' के रूप में पहचाना गया हो।
FEOA 2018 के तहत, विशेष अदालत अपराधी के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकती है, जिसमें बेनामी और कॉर्पोरेट संपत्तियां भी शामिल हैं, चाहे वे सीधे तौर पर उस विशिष्ट अपराध से जुड़ी हों या नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान और थ्रेशोल्ड मानदंड (threshold criteria) क्या हैं?
- थ्रेशोल्ड सीमा: यह कड़ाई से ₹100 करोड़ या उससे अधिक के कुल मूल्य वाले अनुसूचित आर्थिक अपराधों पर लागू होता है, जहाँ आरोपी भारत से भाग गया हो।
- संपत्ति की जब्ती: घोषित FEO की किसी भी संपत्ति (जिसमें बेनामी, कॉर्पोरेट और ऑफशोर संपत्तियां शामिल हैं) को जब्त करने की अनुमति देता है, जो बाद में केंद्र में निहित हो जाती है।
- नागरिक अपात्रता: घोषित FEOs और उनसे संबद्ध कॉर्पोरेट संस्थाओं को भारतीय न्यायालयों में दीवानी दावों का बचाव करने या उन्हें दायर करने से वंचित करता है, जिससे कानूनी प्रक्रिया को लटकाने से रोका जा सके।
- प्रवर्तन एजेंसी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो PMLA विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करता है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत संरचनात्मक विशेषताएं और ऋण श्रेणियां क्या हैं?
- वर्गीकरण श्रेणियां: ऋणों को शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक) और तरुण (₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- तरुण प्लस अपग्रेड: केंद्रीय बजट 2024-25 में 'तरुण प्लस' की शुरुआत की गई, जिसके तहत उन उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट सीमा को दोगुना कर ₹20 लाख कर दिया गया है जिन्होंने पिछले तरुण ऋणों का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान किया है।
- ऋण वितरण: MUDRA ऋण कोलेटरल-मुक्त होते हैं और इन्हें वाणिज्यिक बैंकों, RRBs, लघु वित्त बैंकों, MFIs और NBFCs द्वारा संवितरित किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रत्यर्पण संधियां + FEOA 2018
जहाँ FEOA अपतटीय संपत्तियों की जब्ती की अनुमति देता है, वहीं अपराधियों की वास्तविक स्वदेश वापसी काफी हद तक द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों और MLATs पर निर्भर करती है, जो घरेलू आर्थिक कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जोड़ने का काम करती है।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण + रोजगार लोच
MUDRA के माध्यम से सूक्ष्म-ऋण का विस्तार करने का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, लेकिन औपचारिक रोजगार मानचित्रण (formal employment mapping) के बिना ऋण की सीमा बढ़ाने से खुदरा NPA बढ़ने और निम्न रोजगार लोच (low job elasticity) के उजागर होने का जोखिम है।
FEOA की संपत्ति जब्ती की शक्तियों और PMLA विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के 2026 में एक बहु-कथन (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न के रूप में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025PrelimsGS1
With reference to the Government of India, consider the following information: Organization Some of its functions It works under I. Directorate of Enforcement Enforcement of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 Internal Security Division-I, Ministry of Home Affairs II. Directorate of Revenue Intelligence Enforces the Provisions of the Customs Act, 1962 Department of Revenue, Ministry of Finance III. Directorate General of Systems and Data Management Carrying out big data analytics to assist tax officers for better policy and nabbing tax evaders Department of Revenue, Ministry of Finance In how many of the above rows is the information correctly matched?
- 2026PrelimsGS1
With reference to the organisations under the Government of India, consider the following details : | Sl. No. | Organisation | Function | Controlling Union Ministry | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Central Economic Intelligence Bureau (CEIB) | To coordinate between various law enforcement agencies | Ministry of Home Affairs | | 2. | Serious Fraud Investigation Office (SFIO) | To investigate complex corporate frauds | Ministry of Finance | | 3. | Central Bureau of Investigation (CBI) | To preserve values in public life and ensure the health of the national economy | Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension | In how many of the above rows are the given details correctly matched ?
- 2021MainsGS3
Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.
- 2022MainsGS3
Economic growth in the recent past has been led by increase in labour productivity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity.
