समसामयिकी

एयर इंडिया का निजीकरण और रणनीतिक बेड़े का पुनर्गठन

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

एयर इंडिया का निजीकरण और उसके बाद का कायाकल्प, UPSC अभ्यर्थियों के लिए सरकार की विनिवेश रणनीति, पुरानी परिसंपत्तियों (legacy assets) को पुनर्जीवित करने में निजी उद्यम की भूमिका और भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र (aviation sector) की गतिशीलता के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

सारांश

Air India के CEO Campbell Wilson ने एयरलाइन के चल रहे कायाकल्प में विश्वास व्यक्त किया है, और यह दावा किया है कि परिचालन संबंधी वास्तविकता में सुधार से स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक धारणा में सकारात्मक बदलाव आएगा। Tata Group द्वारा इसके ऐतिहासिक अधिग्रहण के बाद, यह पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बेड़े के विस्तार और सेवा उन्नयन सहित बड़े पैमाने पर पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है। यह बदलाव सरकार की विनिवेश नीति के महत्व को उजागर करता है और भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र के व्यापक विकास पथ को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन एयरलाइन की परिचालन दक्षता और सेवा वितरण में सुधार के लिए इसके व्यापक पुनर्गठन का नेतृत्व कर रहे हैं।
  • वर्तमान में जारी टर्नअराउंड रणनीति, निजीकरण के बाद एयरलाइन की पुरानी छवि (legacy perception) को उसकी बेहतर होती परिचालन वास्तविकताओं के साथ जोड़ने पर केंद्रित है।
  • टाटा समूह को एयर इंडिया का हस्तांतरण भारत की विनिवेश नीति में एक ऐतिहासिक केस स्टडी है, जिसका उद्देश्य घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को पुनर्जीवित करना है।
  • एयरलाइन का आधुनिकीकरण भारत के तेजी से बढ़ते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण शब्द

एयर इंडिया

भारत की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन, मूल रूप से जे.आर.डी. टाटा द्वारा स्थापित, 1953 में राष्ट्रीयकृत, और 2022 में एक ऐतिहासिक 100% रणनीतिक विनिवेश (strategic disinvestment) प्रक्रिया के माध्यम से टाटा समूह (Tata Group) को वापस लौटाई गई।

UPSC context

GS पेपर 3 (बुनियादी ढांचा/अर्थव्यवस्था); निजीकरण के मॉडलों, घाटे में चल रहे PSUs के प्रबंधन और क्षेत्रीय टर्नअराउंड रणनीतियों का परीक्षण करता है।

Source
टाटा समूह

एक प्रमुख भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह जिसने 2022 में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया, जो नागरिक उड्डयन उद्योग में राज्य-संचालित प्रबंधन से निजी-क्षेत्र के प्रबंधन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी और "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।

Source
रणनीतिक विनिवेश

किसी PSU में सरकार की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी (अक्सर 50% या उससे अधिक) की बिक्री, जिसके साथ प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किसी निजी खरीदार को कर दिया जाता है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था/बजट); 1991 से राजकोषीय प्रबंधन, संसाधन जुटाने और आर्थिक सुधारों के लिए मूल अवधारणा।

Source
नागरिक उड्डयन क्षेत्र

वाणिज्यिक हवाई यात्रा, कार्गो और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को समाहित करने वाला उद्योग। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, जो क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC context

GS पेपर 3 (इंफ्रास्ट्रक्चर); विकास के कारकों, उच्च ATF लागत जैसी चुनौतियों और नियामक ढांचों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
DIPAM (निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

वित्त मंत्रालय के तहत एक विभाग जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में सरकारी इक्विटी के प्रबंधन और विनिवेश के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); विनिवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)

एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास और कनेक्टिविटी योजना, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाना है, विशेष रूप से भारत के सेवा-रहित (unserved) और कम सेवा वाले (underserved) क्षेत्रों में।

UPSC context

GS Paper 2 (शासन) एवं GS Paper 3 (बुनियादी ढांचा); क्षेत्रीय विकास और समावेशी विकास पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

एयर इंडिया में निवेश करने वाली विदेशी एयरलाइंस के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।

100% FDI ऑटोमैटिक रूट संशोधन विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों (NRIs) के लिए लागू किया गया था। भारतीय विमानन कंपनियों (Indian carriers) में विदेशी एयरलाइनों का निवेश 49% पर ही सीमित बना हुआ है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Disinvestment

रणनीतिक विनिवेश, अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री से किस प्रकार भिन्न है?

  • प्रबंधन नियंत्रण: रणनीतिक विनिवेश में प्रबंधन का पूर्ण नियंत्रण किसी निजी इकाई को हस्तांतरित करना शामिल है, जबकि अल्पमत हिस्सेदारी की बिक्री में सरकार नियंत्रण अपने पास रखती है।
  • इक्विटी हस्तांतरण: इसमें आमतौर पर किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) में सरकार की इक्विटी शेयरधारिता का 50% या उससे अधिक हिस्सा बेचना शामिल होता है।
  • नोडल एजेंसी: वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) इन जटिल लेन-देन को निष्पादित करता है।
International Relations

अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर शिकागो कन्वेंशन (Chicago Convention) के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

  • वायुक्षेत्र संप्रभुता: यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक राज्य की अपने क्षेत्र के ऊपर के हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता है।
  • वाणिज्यिक अधिकार: अंतर्राष्ट्रीय पारगमन और यातायात को विनियमित करने वाले बुनियादी वाणिज्यिक विमानन अधिकारों ('Freedoms of the Air') को स्थापित करता है।
  • ICAO की स्थापना: इसके कारण वैश्विक हवाई यात्रा के समन्वय और मानकीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी, ICAO की स्थापना हुई।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रणनीतिक विनिवेश और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण

    लंबे समय से घाटे में चल रहे PSUs का निजीकरण राजकोष से बार-बार होने वाले पूंजी निवेश को रोकता है, जिससे सीधे तौर पर राजकोषीय घाटा कम होता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बैलेंस शीट पर बोझ कम होता है।

  • राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और PPP विमानन

    घरेलू विमानन कंपनियों का कायाकल्प काफी हद तक हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण पर निर्भर है, जो नीति आयोग की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (PPP मॉडल) को निजी एयरलाइन क्षमताओं में हुई वृद्धि के साथ जोड़ता है।

2026 में DIPAM के रणनीतिक विनिवेश तंत्र (strategic disinvestment mechanisms) को विमानन (aviation) क्षेत्र की विशिष्ट FDI सीमाओं से जोड़ने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 1

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  • 2017MainsGS3

    Examine the development of Airports in India through joint ventures under Public-Private Partnership (PPP) model. What are the challenges faced by the authorities in this regard?