दक्षिणी राज्यों में परिसीमन और जनसांख्यिकीय बदलाव
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
2026 के बाद की जनगणना पर आधारित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का आगामी परिसीमन भारत में राजनीतिक शक्ति के संतुलन को बदलने का संकेत देता है, जिससे केंद्र-राज्य संबंध काफी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नायडू की टिप्पणियाँ जनसांख्यिकीय नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करती हैं—जो जनसंख्या नियंत्रण से हटकर विशिष्ट क्षेत्रों में वृद्ध होती जनसंख्या और गिरती जन्म दर की चुनौतियों का समाधान करने की ओर बढ़ रही है।
सारांश
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी परिसीमन प्रक्रिया को राष्ट्रीय हितों और दक्षिण भारतीय राज्यों की भावनाओं, दोनों को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत तरीके से संपन्न किया जाएगा। उन्होंने 2001 के संवैधानिक संशोधन का उल्लेख किया, जिसने उन राज्यों को नुकसान से बचाने के लिए संसदीय सीटों के अंतर-राज्यीय पुनर्वितरण को टाल दिया था जिन्होंने प्रभावी रूप से अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया था। नायडू ने दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव को भी रेखांकित किया, जिसमें कुल जनसंख्या में गिरावट के साथ-साथ बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की ओर इशारा किया गया। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उन्होंने पिछली जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को पलटने की वकालत की और सुझाव दिया कि दक्षिण भारत को अब जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 'जनसांख्यिकीय प्रबंधन' पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विश्वास व्यक्त किया कि पीएम मोदी आगामी परिसीमन प्रक्रिया पर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का समाधान करेंगे।
- दक्षिणी राज्यों को यह आशंका है कि यदि परिसीमन पूरी तरह से जनसंख्या पर आधारित होता है, तो लोक सभा में उनके प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है।
- 2001 के संवैधानिक संशोधन ने संसदीय सीटों के अंतर-राज्यीय पुनर्वितरण को 25 वर्षों के लिए (2026 के बाद की पहली जनगणना तक) टाल दिया था।
- नायडू ने दक्षिण भारत में एक बदलते जनसांख्यिकीय रुझान को रेखांकित किया: घटती जनसंख्या और बुजुर्गों की बढ़ती आबादी।
- उन्होंने दक्षिण में सक्रिय रूप से जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 'जनसांख्यिकीय प्रबंधन' की वकालत की, जो पिछली जनसंख्या नियंत्रण रणनीतियों को उलटता है।
महत्वपूर्ण शब्द
परिसीमन
नवीनतम जनगणना के आधार पर जनसंख्या में हुए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था); चुनावी सुधारों, Article 82 और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2001
एक संशोधन जिसने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 2026 के बाद की पहली जनगणना तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या को स्थिर कर दिया।
UPSC context
GS पेपर II (संविधान); संघवाद और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में क्षेत्रीय असंतुलन पर बहस के लिए महत्वपूर्ण।
जनसांख्यिकीय प्रबंधन
"जनसंख्या नियंत्रण" से प्रजनन दर और आयु संरचना को संतुलित करने की ओर एक रणनीतिक नीतिगत बदलाव, ताकि दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और जनसंख्या के वृद्ध होने (population aging) को रोका जा सके।
UPSC context
GS पेपर I (सामाजिक मुद्दे) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); मानव संसाधन विकास और वृद्ध होती जनसंख्या के संकट से संबंधित है।
जनसांख्यिकीय लाभांश
जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक विकास की संभावना, विशेष रूप से तब जब कार्यशील आयु वाली जनसंख्या, गैर-कार्यशील आयु वाली जनसंख्या से अधिक होती है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); श्रम उत्पादकता, आर्थिक विकास और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पर चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।
नीति आयोग
भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक, जिसे राष्ट्रीय नीति-निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था); गैर-संवैधानिक निकायों और केंद्रीकृत योजना से विकेंद्रीकृत शासन की ओर संक्रमण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सहकारी संघवाद
एक संवैधानिक अवधारणा जहाँ संघ और राज्य राष्ट्रीय चिंताओं के समाधान के लिए भागीदारों के रूप में कार्य करते हैं, न कि किसी पदानुक्रमित या प्रतिस्पर्धी संबंध में।
UPSC context
GS पेपर II (संघीय ढांचा); केंद्र-राज्य संबंधों और भारतीय संघवाद के कार्यात्मक संतुलन से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
लोकसभा सीटों का अंतर-राज्यीय आवंटन वर्तमान में 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर स्थिर (frozen) है।
अंतर-राज्यीय सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर (frozen) है। 2001 की जनगणना का उपयोग केवल राज्यों के भीतर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (87वां संशोधन) के लिए किया गया था, जिसमें किसी राज्य की कुल सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन को नियंत्रित करने वाले मुख्य संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के आवंटन को पुनः समायोजित करने के लिए संसद को एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करने का अधिदेश देता है।
- न्यायिक उन्मुक्ति: परिसीमन आयोग एक उच्च-शक्ति प्राप्त वैधानिक निकाय है। इसके सीमा-निर्धारण आदेशों को कानून के समान शक्ति प्राप्त है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- 84वां संशोधन (2001): अंतर-राज्यीय लोकसभा सीटों के आवंटन (मूल रूप से 1971 की जनगणना पर आधारित) पर लगी रोक को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रकाशन तक विस्तारित किया गया।
दक्षिण भारत में उन्नत जनसांख्यिकीय संक्रमण की क्या विशेषताएँ हैं?
- प्रतिस्थापन स्तर से कम प्रजनन दर: कुल प्रजनन दर (TFR) 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिर गई है, जिसका अर्थ है कि आव्रजन (inward migration) के बिना जनसंख्या अंततः पूर्ण रूप से कम हो जाएगी।
- जनसांख्यिकीय शीतकाल: एक उन्नत संक्रमण चरण जिसकी विशेषता तेजी से बढ़ती उम्र, कार्यशील आयु की घटती जनसंख्या और बुजुर्गों की देखभाल का बढ़ता बोझ है, जो उत्तर भारत की वर्तमान 'youth bulge' के साथ स्पष्ट विरोधाभास दर्शाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
वित्त आयोग बनाम परिसीमन
15वें वित्त आयोग ने 'Demographic Performance' (जनसांख्यिकीय प्रदर्शन) प्रोत्साहन की शुरुआत करके दक्षिणी राज्यों की 2011 की जनगणना संबंधी चिंताओं को कम किया था। वर्तमान में, पूरी तरह से जनसंख्या पर आधारित परिसीमन (Delimitation) में इस तरह के किसी समान संवैधानिक क्षतिपूर्ति तंत्र का अभाव है।
उत्तर-दक्षिण जनसांख्यिकीय विचलन
यह अद्वितीय संघीय तनाव उत्पन्न करता है: उत्तर भारत को अपने 'youth bulge' के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की आवश्यकता है, जबकि दक्षिण भारत का ध्यान बुजुर्गों की देखभाल (eldercare), स्वचालन (automation) और प्रसव-समर्थक 'जनसांख्यिकीय प्रबंधन' (demographic management) की ओर स्थानांतरित हो रहा है।
84वें/87वें संशोधन के अंतर (1971 बनाम 2001 की जनगणना सीमाएं) और परिसीमन (Delimitation) की न्यायिक उन्मुक्ति (judicial immunity) पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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