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रेलवे ने स्टार्टअप और दुर्घटना दावों के लिए सुधारों की घोषणा की

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

ये सुधार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में MSME-नीत नवाचार को एकीकृत करने और सार्वजनिक उपयोगिताओं में त्वरित शिकायत निवारण के माध्यम से नागरिक-केंद्रित शासन को बेहतर बनाने पर सरकार के दोहरे फोकस को रेखांकित करते हैं।

सारांश

रेल मंत्रालय ने नवाचार और नागरिक-केंद्रित शासन पर केंद्रित दो महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, रेलवे ने स्टार्टअप्स के लिए रियायतों और एक सरलीकृत प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे MSMEs के लिए 'Start-ups for Railways' पहल के तहत आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर सहयोग करना आसान हो गया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक सेवा वितरण और शिकायत निवारण में सुधार के लिए, दुर्घटना दावों के तेजी से निपटान हेतु एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पीड़ितों को Railway Claims Tribunal जैसे निकायों के माध्यम से त्वरित मुआवजा प्राप्त हो सके।

मुख्य बिंदु

  • भारतीय रेलवे ने रेलवे नवाचार में स्टार्टअप्स और MSMEs की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक सरलीकृत प्रणाली और रियायतें पेश की हैं।
  • इस सुधार से नई तकनीकों को शामिल करने और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देकर रेलवे इकोसिस्टम के आधुनिकीकरण की उम्मीद है।
  • पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा सुनिश्चित करने हेतु रेलवे दुर्घटना दावों के त्वरित निपटान के लिए एक नए तंत्र की घोषणा की गई है।
  • यह कदम शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करके नागरिक-केंद्रित प्रशासन को सुदृढ़ करता है और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

रेलवे के लिए स्टार्टअप्स

भारतीय रेलवे में परिचालन दक्षता, सुरक्षा और तकनीकी आधुनिकीकरण में सुधार के लिए भारतीय स्टार्टअप्स और MSMEs की विशेषज्ञता का लाभ उठाने हेतु 2022 में शुरू की गई एक समर्पित नीतिगत पहल।

UPSC context

GS पेपर III: बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था; महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
रेलवे दावा अधिकरण (RCT)

रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय, जो रेल दुर्घटनाओं, अप्रिय घटनाओं और माल के नुकसान या क्षति से संबंधित दावों का निपटारा करता है।

UPSC context

जीएस पेपर II: शासन और न्यायपालिका; सांविधिक निकायों, शिकायत निवारण तंत्र और न्यायिक सुधारों के लिए प्रासंगिक।

Source
ई-रेलवे दावा अधिकरण (e-RCT) प्रणाली

रेलवे दावा अधिकरण (Railway Claims Tribunal) का एक डिजिटल रूपांतरण जो 24x7 ऑनलाइन फाइलिंग (e-filing), रियल-टाइम केस ट्रैकिंग और एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण को सक्षम बनाता है ताकि दुर्घटना दावों का त्वरित और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

UPSC context

GS Paper II: ई-गवर्नेंस और नागरिक-केंद्रित सुधार; डिजिटल सेवा वितरण और कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित।

Source
भारतीय रेलवे नवाचार नीति

वह व्यापक रूपरेखा जो भारतीय रेलवे को नवाचारकर्ताओं को सीड फंडिंग (₹1.5 करोड़ तक) और तकनीकी सहायता प्रदान करने की अनुमति देती है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि वे अपने बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) बरकरार रखें।

UPSC context

GS पेपर III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; यह IPR के मुद्दों और परिवहन क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास से संबंधित है।

Source
भारतीय रेलवे नवाचार पोर्टल

एक 24x7 डिजिटल इंटरफेस जो स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए रेल मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट समस्या विवरणों (problem statements) के विरुद्ध प्रस्ताव जमा करने हेतु एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन; पारदर्शिता और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बेहतर बनाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
रेलवे आधुनिकीकरण में MSME

MSME अधिनियम, 2006 द्वारा परिभाषित उद्यम, जिन्हें स्वदेशी विनिर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta) को बढ़ावा देने के लिए 'Start-ups for Railways' पहल में प्राथमिकता दी जाती है।

UPSC context

GS पेपर III: औद्योगिक नीति और MSMEs; राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में छोटे व्यवसायों की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

'Start-Ups for Railways' के तहत सरकारी अनुदान का उपयोग करके विकसित किए गए समाधान अपने IPR मंत्रालय को सौंप देते हैं।

सरकार से 50% पूंजीगत अनुदान प्राप्त करने के बावजूद, स्पष्ट नीति निजी क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नवाचारकर्ताओं को पूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) बनाए रखने की अनुमति देती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance

RCT जैसे न्यायाधिकरणों का संवैधानिक और वैधानिक आधार क्या है?

  • संवैधानिक आधार: 42वें संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक) और 323B (अन्य मामले) के तहत जोड़ा गया।
  • सांविधिक समर्थन: रेलवे दावा न्यायाधिकरण की स्थापना विशेष रूप से रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी।
  • अर्ध-न्यायिक शक्तियां: यह मुआवजे की देनदारियों को निर्धारित करने और विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियों के साथ एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है।
Economy (Industry & Infrastructure)

सार्वजनिक खरीद में MSMEs को समर्थन देने वाली प्रमुख नीतियां क्या हैं?

  • अनिवार्य खरीद: केंद्रीय मंत्रालयों और CPSEs के लिए अपनी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% MSMEs से प्राप्त करना अनिवार्य है।
  • विशेष कोटा: 25% के लक्ष्य के अंतर्गत, SC/ST के स्वामित्व वाले (4%) और महिलाओं के स्वामित्व वाले (3%) MSMEs के लिए उप-लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
  • शर्तों में छूट: भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स और MSMEs को अक्सर बयाना जमा राशि (EMD) और पूर्व टर्नओवर/अनुभव के मानदंडों से छूट दी जाती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सांविधिक अधिकरणों का डिजिटलीकरण

    e-RCT प्रणाली e-Courts और ITAT/NCLT में e-Filing जैसे व्यापक कदमों को प्रतिबिंबित करती है, जो UPSC के उस निरंतर विषय (theme) को रेखांकित करती है जहाँ प्रौद्योगिकी शिकायत निवारण और न्याय वितरण को बेहतर बनाती है।

  • रणनीतिक क्षेत्रों में स्वदेशीकरण

    iDEX (Innovations for Defence Excellence) योजना के समान, रेलवे स्टार्टअप नीति का लक्ष्य रणनीतिक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए निजी MSME नवाचार को प्रोत्साहित करना है, जबकि निजी IPR को बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

अर्ध-न्यायिक निकायों (quasi-judicial bodies) पर एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें, जो रेलवे दावा अधिकरण (Railway Claims Tribunal) के वैधानिक आधार को ई-गवर्नेंस से जोड़ता हो।

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