शक्तियों का पृथक्करण

संवैधानिक सिद्धांत जो सत्ता के संकेंद्रण को रोकने और अधिकार के पृथक क्षेत्रों के माध्यम से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु सरकार को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित करता है।

नियंत्रण और संतुलन

एक ऐसी प्रणाली जो सरकार के प्रत्येक अंग को अन्य अंगों की शक्तियों को सीमित करने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी अंग अपने कार्यों में निरंकुश या अत्याचारी न बन जाए।

न्यायिक समीक्षा

न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों या कार्यकारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें संभावित रूप से अमान्य घोषित कर सकती है; यह भारत और अमेरिका दोनों में संविधानवाद की एक आधारशिला है।

शेवरॉन डिफरेंस (Chevron Deference)

एक अमेरिकी कानूनी सिद्धांत जो अदालतों को अस्पष्ट कानूनों की सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई व्याख्याओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य करता था; हाल ही में SCOTUS द्वारा इसे पलट दिया गया है, जिससे शक्ति पुनः न्यायपालिका के पास स्थानांतरित हो गई है।

मूल संरचना का सिद्धांत

एक भारतीय न्यायिक नवाचार जिसके अनुसार संसद संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताओं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक समीक्षा, में संशोधन नहीं कर सकती है।

कार्यात्मक अतिव्याप्ति

भारतीय संवैधानिक मॉडल जहाँ सरकार के अंग कुछ कर्तव्यों को साझा करते हैं (जैसे, विधायी कार्यों में कार्यपालिका की भागीदारी), जो अमेरिका में देखे जाने वाले कठोर कार्मिक पृथक्करण के विपरीत है।