देहरादून में विज्ञान वाणी सामुदायिक विज्ञान रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ
स्रोत:indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है
UKPSC PCS Prelims के लिए उत्तराखंड-विशिष्ट वैज्ञानिक परिषदों, STIP जैसी राज्य-स्तरीय नीतियों और सामुदायिक विज्ञान रेडियो (विज्ञान वाणी) जैसे जमीनी स्तर के संचार उपकरणों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में अक्सर देहरादून में स्थित संस्थागत मुख्यालयों, केंद्रीय/राज्य अनुसंधान निकायों और क्षेत्रीय विज्ञान संवर्धन योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं।
सारांश
उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) ने पूरे राज्य में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए 'विज्ञान सेतु' पहल के तहत 'विज्ञान दृश्यम' और 'विज्ञान धारा' के साथ कम्युनिटी साइंस रेडियो स्टेशन 'विज्ञान वाणी' (88.8 MHz) लॉन्च किया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उद्घाटन की गई इन पहलों का उद्देश्य प्रयोगशालाओं और सुदूर अंतिम छोर के क्षेत्रों के बीच की दूरी को पाटना है। इस कार्यक्रम के दौरान देहरादून में निर्माणाधीन साइंस सिटी का निरीक्षण भी किया गया और राज्य की 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति' (STIP) पर चर्चा की गई, जिसका लक्ष्य राज्य के युवाओं के लिए एक आत्मनिर्भर उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) ने तीन S&T संचार पहल शुरू कीं: 'विज्ञान वाणी' (88.8 MHz पर एक कम्युनिटी साइंस रेडियो स्टेशन), 'विज्ञान दृश्यम' और 'विज्ञान धारा'।
- ये तीनों योजनाएं 'विज्ञान सेतु' (Science Setu) पहल के तहत शुरू की गई हैं।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देहरादून में इन पहलों का उद्घाटन किया गया ताकि प्रयोगशालाओं के जटिल वैज्ञानिक ज्ञान को राज्य के सुदूरवर्ती और अंतिम छोर पर मौजूद नागरिकों तक पहुँचाया जा सके।
- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान देहरादून में निर्माणाधीन साइंस सिटी परियोजना का भी निरीक्षण किया।
- उत्तराखंड की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP) पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य एक अभिनव आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, ताकि स्थानीय युवाओं को नौकरी खोजने वालों से नौकरी देने वालों में बदला जा सके।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP)
हिमालयी क्षेत्र की क्षेत्रीय चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, उभरती प्रौद्योगिकियों और स्थानीय नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2026 में शुरू किया गया एक राज्य नीति ढांचा, जो युवाओं के लिए एक आत्मनिर्भर उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है [1.3.1]।
UPSC context
GS Paper III: राज्य-स्तरीय S&T नीतियां, उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग, और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का सतत विकास।
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST)
उत्तराखंड सरकार के तहत 2002 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय, जो पूरे राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी ऊष्मायन (technology incubation) और सामाजिक पहुंच (societal outreach) को बढ़ावा देने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है [1.2.3, 1.2.5]।
UPSC context
GS Paper III: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) प्रोत्साहन के लिए संस्थागत ढांचा, क्षेत्रीय विज्ञान संचार, और प्रौद्योगिकी ऊष्मायन (इन्क्यूबेशन) पारिस्थितिकी तंत्र।
विज्ञान सेतु (Vigyan Setu) पहल
भारत में एक शैक्षिक आउटरीच अवधारणा जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं/संस्थानों और कॉलेजों या दूरदराज के समुदायों के बीच की दूरी को पाटना है, तथा इंटरैक्टिव और सामुदायिक संचार के माध्यम से विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देना है [1.3.3, 2.2.2]।
UPSC context
GS पेपर III: वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाली पहलें, सार्वजनिक विज्ञान संचार (पब्लिक साइंस कम्युनिकेशन), और ग्रामीण-शहरी शिक्षा के अंतर को पाटना।
प्रारंभिक ट्रैप
'विज्ञान धारा' (Vigyan Dhara) विशुद्ध रूप से उत्तराखंड की एक क्षेत्रीय, राज्य-स्तरीय पहल है जिसे स्थानीयकृत विज्ञान संचार रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उम्मीदवार उत्तराखंड की क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) प्रसार पहल को केंद्र सरकार की 10,500+ करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'Vigyan Dhara' (विज्ञान धारा) समझने की भूल कर सकते हैं, जिसे DST द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास (R&D) क्षमता निर्माण के लिए शुरू किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों (CRS) के लिए नियामक दिशानिर्देश और लाइसेंसिंग प्राधिकरण क्या हैं?
- लाइसेसिंग प्राधिकरण (Licensing Authority): सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) अनुमति प्रदान करता है, जबकि संचार मंत्रालय का वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन (WPC) विंग स्पेक्ट्रम आवंटित करता है।
- पात्रता मानदंड: केवल ट्रैक रिकॉर्ड वाले पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय ही पात्र हैं; राजनीतिक और व्यावसायिक संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया है।
- सामग्री प्रतिबंध: विकासमूलक और सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए; समाचारों के प्रसारण पर प्रतिबंध है, सिवाय ऑल इंडिया रेडियो (All India Radio) के समाचारों के अपरिवर्तित पुनः प्रसारण के।
भारत में वैज्ञानिक प्रसार को कौन से संवैधानिक प्रावधान और संस्थान अनिवार्य बनाते हैं?
- मौलिक कर्तव्य: संविधान का अनुच्छेद 51A(h) प्रत्येक नागरिक के लिए "वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना" विकसित करने को एक मौलिक कर्तव्य बनाता है।
- संस्थागत जनादेश: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) वैज्ञानिक अनुसंधान को लोकतांत्रिक बनाने और S&T के क्षेत्रीय अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए राज्य परिषदों (जैसे UCOST) के साथ समन्वय करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सामुदायिक रेडियो और आपदा लचीलापन (Disaster Resilience)of some details. On checking, we found out that the above application contains only the above-mentioned details. If there are any updates, they will be posted on the official website. <h2>TS ICET Counselling Notification 2024 FAQ</h2> When TS ICET 2024 Counselling starts? The TS ICET 2024 counselling is started on September 1, 2024. What is the last date of TS ICET Registration 2024? The registration last date is September 8, 2024. Is there any correction window in TS ICET? No, TS ICET does not have any correction window, once candidates submit details, they are final. Who conducts the TS ICET Counselling? The Telangana State Council of Higher Education (TSCHE) conducts the counselling. What are the login details required for TS ICET Web Options 2024? To login into the portal, candidates must have an Registration number, Hall ticket, Password, and Date of birth.
हिमालय में स्थानीयकृत रेडियो नेटवर्क वैज्ञानिक संस्थानों और दूरदराज के समुदायों के बीच की खाई को पाटते हैं, जो जलवायु अनुकूलन और वास्तविक समय में आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए आवश्यक जीवन रेखा के रूप में कार्य करते हैं।
विज्ञान नीति में संघवाद
राज्य-स्तरीय STIPs विकेंद्रीकृत S&T नियोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक-आकार-सभी-के-लिए-उपयुक्त (one-size-fits-all) वाली राष्ट्रीय रणनीति को लागू करने के बजाय विशिष्ट क्षेत्रीय स्थलाकृतियों (जैसे हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र) के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को अनुकूलित करते हैं।_
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) प्रारंभिक परीक्षा 2026 में उम्मीदवारों की असली परीक्षा केंद्र सरकार की 'विज्ञान धारा' (आरएंडडी फंडिंग) और राज्य स्तरीय विज्ञान संचार उपकरणों के बीच अंतर करने की क्षमता से होगी।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
Headquarters of which of the following is located in Dehradun, the Capital of Uttarakhand ?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is incorrectly matched about Central Government Institutes located in Uttarakhand?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : The State Council for Climate Change (SCCC) of Uttarakhand was established in the year 2011. Statement 2 : The responsibility of preparing Uttarakhand Action Plan on Climate Change (UAPCC) was given to the State Revenue Department.