समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: FRA के तहत व्यावसायिक खेती को संरक्षण नहीं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह न्यायिक व्याख्या वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकारों की सीमाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करती है, जो पर्यावरणीय संरक्षण और वन सुरक्षा के साथ जनजातीय कल्याण और आजीविका की जरूरतों को संतुलित करती है।

सारांश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वन भूमि के भीतर व्यावसायिक खेती को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि यह कानून वन भूमि पर व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देने के बजाय हाशिए पर रहने वाले वन निवासियों की आजीविका और आवास के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वन भूमि के भीतर व्यावसायिक खेती वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत संरक्षित नहीं है।
  • अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि FRA के अधिकार व्यावसायिक दोहन के बजाय वन-निवासी समुदायों की आजीविका सुरक्षा और आवास के लिए हैं।
  • यह स्पष्टीकरण वन भूमि पर बड़े पैमाने पर या व्यावसायिक कृषि उपक्रमों से वास्तविक आजीविका की जरूरतों को अलग करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

एक ऐतिहासिक 2006 का कानून जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास करने वाले वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को मान्यता प्रदान करता है और उनमें निहित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं/कमजोर वर्ग) और GS पेपर III (पर्यावरण और संरक्षण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह जनजातीय अधिकारों और संरक्षण कानूनों की समझ का परीक्षण करता है।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance / Environment

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा की वैधानिक भूमिका क्या है?

  • सांविधिक प्राधिकरण: प्रक्रिया की शुरुआत, ग्राम सभा अपनी वन अधिकार समिति के माध्यम से व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वैधानिक प्राधिकारी है।
  • नोडल मंत्रालय: नोडल मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर FRA के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नामित नोडल मंत्रालय है।
  • अधिकारों को मान्यता: स्वामित्व का दायरा, FRA (वन अधिकार अधिनियम) आवास/स्वयं की खेती के लिए व्यक्तिगत वन अधिकारों (IFR) को और चरागाह, मछली पकड़ने तथा लघु वनोपज तक पहुंच के लिए सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) को मान्यता देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • FRA बनाम वन संरक्षण अधिनियम संशोधन

    जबकि FRA लघु वनोपज के अधिकारों की गारंटी देता है, वन भूमि पर उगाई जाने वाली व्यावसायिक नकदी फसलें वन संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रतिबंधों के दायरे में आती हैं।

कथन-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें कि क्या FRA का विस्तार व्यावसायिक खेती तक है और इसके कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं की सांविधिक भूमिका क्या है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2021PrelimsGS1

    At the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006?

  • 2013PrelimsGS1

    Under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both?

  • 2019PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. As per recent amendment to the Indian Forest Act, 1927, forest dwellers have the right to fell the bamboos grown on forest areas. 2. As per the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, bamboo is a minor forest produce. 3. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. Which of the statements given above is/are correct?