उत्तराखंड डीजीपी ने स्वतंत्रता दिवस पर कर्तव्यों पर जोर दिया
स्रोत:aninews ↗
क्यों मायने रखता है
शासन और आपदा प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट राज्य-विशिष्ट उदाहरण (उत्तराखंड) प्रदान करता है, जो UKPSC Mains और Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A पर राजव्यवस्था (Polity) के मानक प्रश्नों से जुड़ता है।
सारांश
अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने नागरिकों से देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को रेखांकित किया और क्षेत्रीय पासपोर्ट सत्यापन तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रबंधन में उनकी शीर्ष रैंकिंग का उल्लेख किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने चारधाम यात्रा और कांवड़ मेले के दौरान भीड़ प्रबंधन को संभालने में पुलिस बल के अनुकरणीय कार्य की सराहना की, साथ ही आपदा प्रबंधन, विशेष रूप से सिल्क्यारा टनल और धराली-हर्षिल बचाव अभियानों में उनके महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की भी प्रशंसा की।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने देहरादून में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संवैधानिक कर्तव्यों के अनुरूप राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए नागरिकों के सामूहिक दायित्व पर बल दिया।
- उत्तराखंड पुलिस ने त्वरित पासपोर्ट सत्यापन के लिए उत्तर भारत में प्रथम स्थान और साइबर अपराध की शिकायतों के निस्तारण में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
- पुलिस बल ने चारधाम यात्रा और कांवड़ मेला सहित बड़े पैमाने के आयोजनों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया और इनका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया।
- डीजीपी ने राज्य पुलिस के प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया तंत्र की सराहना की, विशेष रूप से सिल्कयारा सुरंग और धराली-हर्षिल बचाव अभियानों में उनकी भूमिका को रेखांकित किया।
- आठ पुलिस अधिकारियों को राज्य के प्रति उनकी विशिष्ट सेवा के लिए "मुख्यमंत्री प्रशस्ति डिस्क" से सम्मानित किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 51A
1976 में जोड़ा गया एक संवैधानिक प्रावधान जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को रेखांकित करता है, जिसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का स्पष्ट निर्देश शामिल है।
UPSC context
UKPSC Mains Polity के लिए महत्वपूर्ण। यह गैर-वादयोग्य नागरिक जिम्मेदारियों और संवैधानिक संशोधनों की समझ का परीक्षण करता है।
भारत का संविधान
भारत का बुनियादी कानूनी दस्तावेज, जो 1950 से लागू है। यह राजनीतिक सिद्धांतों, सरकारी संस्थानों के ढांचे को स्थापित करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करता है।
UPSC context
UKPSC भारतीय राजव्यवस्था के लिए मुख्य विषय। यह भारतीय शासन व्यवस्था को आकार देने वाले मौलिक कानूनों, अधिकारों और नागरिक दायित्वों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड पुलिस
उत्तराखंड की प्राथमिक कानून प्रवर्तन एजेंसी, जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, साइबर अपराध का प्रबंधन करने, प्रमुख आपदा बचाव कार्यों को निष्पादित करने और बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UKPSC राज्य प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रासंगिक। राज्य बलों की कार्यप्रणाली, क्षमताओं और हालिया उपलब्धियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने का अधिदेश अनन्य रूप से संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त होता है।
जबकि प्रस्तावना "एकता और अखंडता" को एक आदर्श के रूप में सूचीबद्ध करती है, वहीं नागरिकों के लिए इसे बनाए रखने और इसकी रक्षा करने का सक्रिय अधिदेश अनुच्छेद 51A(c) के तहत एक मूल कर्तव्य है।
संबंधित अवधारणाएँ
संपूर्ण संविधान में भारत की संप्रभुता के संरक्षण को किस प्रकार संबोधित किया गया है?
- मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51A(c) स्पष्ट रूप से नागरिकों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने और उसकी रक्षा करने का निर्देश देता है।
- युक्तियुक्त निर्बंधन: अनुच्छेद 19(2) के तहत, भारत की संप्रभुता और अखंडता वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को युक्तियुक्त रूप से प्रतिबंधित करने के लिए एक संवैधानिक रूप से वैध आधार के रूप में कार्य करती है।
- प्रतिज्ञान की शपथ: तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों को भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ लेनी होती है।
उत्तरकाशी में हर्षिल और सिलक्यारा के भौगोलिक संकेतक क्या हैं?
- हर्षिल घाटी: उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित; ऐतिहासिक रूप से छावनी की उपस्थिति, सेब के बगीचों और अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड) के प्रति गंभीर संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है।
- सिल्कयारा सुरंग: यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134) पर स्थित, जिसे हिमस्खलन-प्रवण क्षेत्रों को बाईपास करने और चार धाम परियोजना के तहत हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- भूकंपीय सुभेद्यता: दोनों क्षेत्र गढ़वाल हिमालय में अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों (जोन IV/V) के अंतर्गत आते हैं, जो विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आपदा के जोखिम को और बढ़ा देते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
बुनियादी ढांचा बनाम हिमालयी भूविज्ञान
सिल्कयारा टनल रेस्क्यू चार धाम महामार्ग परियोजना के आर्थिक और कनेक्टिविटी लक्ष्यों और हिमालयी मेन सेंट्रल थ्रस्ट (MCT) की अत्यधिक भूवैज्ञानिक नाजुकता के बीच जारी टकराव को रेखांकित करता है।
सीमावर्ती राज्य सुरक्षा + साइबर प्रशासन
साइबर अपराध निपटान में उच्च राष्ट्रीय रैंकिंग उत्तराखंड की आंतरिक सुरक्षा के बदलते स्वरूप को रेखांकित करती है, जिसके लिए सीमावर्ती जिलों (L&O/आपदाओं) के प्रबंधन और डिजिटल-युग के अपराधों से एक साथ निपटने के लिए दोहरी क्षमताओं की आवश्यकता है।
हाल के आपदा स्थलों (सिलक्यारा, हर्षिल) को उनकी नदी घाटियों या राजमार्गों से सुमेलित करने वाले (Match-the-following) प्रश्नों के पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2007UKPSC_PRELIMSGS1
In which Article of Indian Constitution Fundamental Duties of Indian citizens have been included?
- 2005UKPSC_PRELIMSGS1
The sovereign duty of every citizen of India will be - Conservation and Protection of Environment .This statement is referred to in which Article of Indian Constitution?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Fundamental Duties were incorporated in the Constitution on the recommendation of :
