भारत में कोयला बिजली उत्पादन में ऐतिहासिक पहली गिरावट देखी गई
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक निर्णायक मोड़ है, जो UPSC में बार-बार पूछे जाने वाले इन सवालों का सीधा जवाब देता है कि क्या भारत वास्तव में अपने महत्वाकांक्षी 2030 नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है और कोयले के उपयोग को धीरे-धीरे कम (phase down) कर सकता है। यह जलवायु प्रतिबद्धताओं, NDCs और ऊर्जा मिश्रण (energy mix) पर Mains के उत्तरों के लिए ठोस साक्ष्य प्रदान करता है।
सारांश
50 वर्षों में पहली बार, भारत के कोयला-आधारित विद्युत उत्पादन में साल-दर-साल गिरावट देखी गई है। यह ऐतिहासिक बदलाव नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता—विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा—के तीव्र और निरंतर विस्तार को दर्शाता है, जो अंततः बिजली की कुल मांग में होने वाली वृद्धि से आगे निकलने लगी है। यह मील का पत्थर ऊर्जा संक्रमण (energy transition) और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं में भारत की संरचनात्मक प्रगति को रेखांकित करता है, जो कोयले पर पूर्ण निर्भरता के संभावित दीर्घकालिक शिखर (peak) का संकेत देता है क्योंकि देश के बिजली उत्पादन मिश्रण (electricity generation mix) में गैर-जीवाश्म विकल्प लगातार हावी हो रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- पिछली आधी सदी में पहली बार, भारत के कोयला आधारित विद्युत उत्पादन में वार्षिक आधार पर गिरावट दर्ज की गई।
- यह गिरावट दर्शाती है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (जैसे कि सौर और पवन) का तीव्र विस्तार बिजली की बढ़ती मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है।
- यह मील का पत्थर भारत के ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के इसके अद्यतन NDC लक्ष्य के अनुरूप है।
- यद्यपि उत्पादन के आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन निकट भविष्य में ग्रिड स्थिरता (grid stability) के लिए कोयला महत्वपूर्ण बेसलोड के रूप में बना हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे सीमित करना है। यह वैश्विक जलवायु कार्रवाई और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर भारत के संक्रमण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण/जलवायु परिवर्तन। अंतरराष्ट्रीय संधियों और भारत के वैश्विक जलवायु नेतृत्व के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत प्रस्तुत राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं। भारत के लक्ष्यों में 2030 तक GDP उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करना और 50% गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता प्राप्त करना शामिल है।
UPSC context
GS Paper 3: पर्यावरण। विशिष्ट राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और नेट ज़ीरो 2070 की दिशा में प्रगति की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA)
विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक सांविधिक निकाय, जो नीति पर सरकार को सलाह देता है और राष्ट्रीय विद्युत योजना (National Electricity Plan) तैयार करता है। यह तकनीकी मानकों और विद्युत क्षेत्र के डेटा का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा/ऊर्जा। भारत के बिजली क्षेत्र में नियामक निकायों और तकनीकी नियोजन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
UNFCCC (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन)
1992 में स्थापित प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है। यह क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते दोनों के लिए मूल (parent) संधि के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण/अंतर्राष्ट्रीय समझौते। वैश्विक जलवायु शासन और COP प्रक्रिया के बुनियादी ज्ञान का परीक्षण करता है।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत क्षेत्र के नीति निर्धारण और विनियमन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय। यह विद्युत उत्पादन, पारेषण और ऊर्जा से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
UPSC context
GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा/ऊर्जा। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण में कार्यपालिका की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
ऊर्जा संक्रमण
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ऊर्जा प्रणालियों का जीवाश्म ईंधन-आधारित उत्पादन (जैसे कोयला) से कम-कार्बन वाले नवीकरणीय स्रोतों (जैसे सौर और पवन) की ओर होने वाला दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण/अर्थव्यवस्था। सतत विकास और ऊर्जा मिश्रण (energy mixes) के विविधीकरण की चुनौतियों पर वैचारिक स्पष्टता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत के कुल बिजली उत्पादन में अब गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 50% से अधिक है।
अभ्यर्थी अक्सर 'स्थापित क्षमता' (installed capacity) को वास्तविक 'उत्पादन' (generation) के साथ मिला देते हैं। भारत ने 50% गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल कर ली है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के कम प्लांट लोड फैक्टर (PLF) के कारण वास्तविक बिजली उत्पादन में अभी भी कोयले का भारी दबदबा है।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते के तहत भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) क्या हैं?
- विद्युत क्षमता: 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
- उत्सर्जन तीव्रता: 2005 के स्तर से 2030 तक अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता (emissions intensity) को 45% तक कम करना।
- कार्बन सिंक: 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
नवीकरणीय ऊर्जा की वृद्धि के बावजूद, कोयला भारत का महत्वपूर्ण 'बेसलोड' बिजली स्रोत क्यों बना हुआ है?
- निरंतर आपूर्ति: बेसलोड पावर को ग्रिड की न्यूनतम निरंतर मांग को पूरा करने के लिए निर्बाध, 24/7 उत्पादन की आवश्यकता होती है, जिसे थर्मल कोल आसानी से प्रदान करता है।
- RE की अनिरंतरता: सौर और पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर हैं। व्यापक और किफायती बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के बिना, वे स्वतंत्र रूप से ग्रिड फ्रीक्वेंसी को बनाए नहीं रख सकते।
- उच्च PLF: कोयला संयंत्र अक्षय ऊर्जा की तुलना में काफी अधिक प्लांट लोड फैक्टर (PLF) बनाए रखते हैं, जिससे निरंतर और पूर्वानुमेय विद्युत उत्पादन सुनिश्चित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
RE अनिरंतरता + महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता
कोयला-आधारित बेसलोड को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की आवश्यकता है, जो ग्रिड स्थिरता को लिथियम और कोबाल्ट के लिए भारत की आयात निर्भरता और क्वाड (Quad) आपूर्ति श्रृंखला पहलों से सीधे जोड़ता है।
फ्लाई ऐश का उपयोग + चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी अधिदेश
कोयला उत्पादन में संरचनात्मक गिरावट फ्लाई ऐश (fly ash) की उपलब्धता को प्रभावित करती है, जो एक विषैला उपोत्पाद है। वर्तमान में MoEFCC द्वारा घरेलू सीमेंट निर्माण और राजमार्ग निर्माण में इसके उपयोग को व्यापक रूप से अनिवार्य किया गया है।
2026 प्रिलिम्स में भारत की गैर-जीवाश्म 'स्थापित क्षमता' (installed capacity) की उपलब्धियों और वास्तविक 'उत्पादन' (generation) हिस्सेदारी के बीच अंतर करने वाले एक पेचीदा कथन की अपेक्षा करें।
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- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
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Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. Statement-II: Uranium, enriched to the extent of at least 60%, is required for the production of electricity. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. Carbon dioxide (CO2) emissions in India are less than 0.5 t CO2/ capita. II. In terms of CO2 emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia-Pacific region. III. Electricity and heat producers are the largest sources of CO2 emissions in India. Which of the statements given above is/are correct?
