यूपी सरकार ने अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति तैयार करने का निर्देश दिया
स्रोत:daily-pioneer ↗
क्यों मायने रखता है
UPPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-I में अक्सर उत्तर प्रदेश-विशिष्ट नीतियों, बजट घोषणाओं, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों और राष्ट्रीय रैंकिंग में हासिल उपलब्धियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य-विशिष्ट आर्थिक भूगोल और गवर्नेंस (शासन) के प्रश्नों के लिए स्टार्टअप नीति-2026 (Startup Policy-2026), U-Hubs और स्टार्टअप मिशन (Startup Mission) को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सारांश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को भारत के अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने के लिए अधिकारियों को 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026' तैयार करने का निर्देश दिया। इस नीति के तहत निर्वाह भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान और सीड कैपिटल सहित मजबूत सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें समावेशी विकास (महिलाएं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, EWS, दिव्यांगजन) और क्षेत्रीय समानता (पूर्वांचल और बुंदेलखंड) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह नीति डीप-टेक (deep-tech) क्षेत्रों पर केंद्रित है, लखनऊ और नोएडा में 'U-Hubs' का प्रस्ताव करती है, तथा राज्य की स्टार्टअप पहलों के प्रबंधन और निगरानी के लिए 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' की स्थापना करती है। उल्लेखनीय है कि यूपी (UP) वर्ष 2018 में 'एस्पायरिंग लीडर' (Aspiring Leader) श्रेणी से शुरुआत करने के बाद, भारत सरकार की 'स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2025' में 'टॉप परफॉर्मर' (Top Performer) श्रेणी में पहुंच गया है।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को भारत का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य और नवाचार-प्रेरित विकास का केंद्र बनाने के लिए नई 'Uttar Pradesh Startup Policy-2026' तैयार करने का निर्देश दिया है।
- उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय रैंकिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है, और वह वर्ष 2018 की 'एस्पायरिंग लीडर' (Aspiring Leader) श्रेणी से आगे बढ़कर भारत सरकार की 'स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2025' (State Startup Ranking 2025) में 'टॉप परफॉर्मर' (Top Performer) श्रेणी में पहुंच गया है।
- इस नीति में महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर उद्यमियों और आर्थिक रूप से पिछड़े पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल होंगे।
- प्रमुख नीतिगत प्रावधानों में निर्वाह भत्ता (sustenance allowance), प्रोटोटाइप अनुदान (prototype grants), सीड कैपिटल सहायता (seed capital assistance), और पेटेंट तथा गुणवत्ता प्रमाणपत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन शामिल होंगे।
- यह नीति डीप-टेक और उभरते क्षेत्रों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थ-टेक पर विशेष बल देती है।
- अनुसंधान-आधारित स्टार्टअप सहायता के लिए प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य करने हेतु लखनऊ और नोएडा में 'U-Hubs' नामक डीप-टेक नवाचार केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव है।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम के संवर्धन, वित्तीय प्रशासन, निगरानी और क्षमता निर्माण के लिए 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' नामक एक समर्पित संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026
उत्तर प्रदेश को भारत के अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में बदलने के उद्देश्य से राज्य की एक पहल, जो वित्तीय और बुनियादी ढांचागत सहायता के माध्यम से डीप-टेक (deep-tech) क्षेत्रों, समावेशी उद्यमिता (महिलाएं, ट्रांसजेंडर, EWS) और पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड में क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
UPSC context
GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक नीतियां। यह क्षेत्रीय विकासात्मक समानता, प्रौद्योगिकी-नेतृत्व वाले विकास और समावेशी राज्य-स्तरीय उद्यमिता की समझ का परीक्षण करता है।
राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क
DPIIT द्वारा एक वार्षिक क्षमता निर्माण अभ्यास जो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को स्टार्टअप-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उनके प्रयासों के आधार पर मूल्यांकित करता है। यह प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 'Best Performers' (सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले) और 'Top Performers' (शीर्ष प्रदर्शन करने वाले) जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।
UPSC context
GS-3: विकास, प्रगति और निवेश मॉडल। यह प्रतिस्पर्धी संघवाद, संस्थागत सूचकांकों और राष्ट्रीय उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन
यूपी की स्टार्टअप नीति के तहत नोडल कार्यान्वयन निकाय, जिसे स्टार्टअप प्रोत्साहन की देखरेख करने, वित्तीय संवितरण (अनुदान, सीड कैपिटल) का प्रबंधन करने, हितधारकों के प्रदर्शन की निगरानी करने और राज्य के विस्तारित होते इनक्यूबेशन इकोसिस्टम का समन्वय करने के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS-2: शासन व्यवस्था और संस्थागत ढांचा। यह प्रशासनिक संरचनाओं, नोडल एजेंसियों और राज्य-स्तरीय कल्याणकारी नीतियों के कार्यकारी तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
यू-हब्स
शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को बुनियादी ढांचा, मार्गदर्शन, निवेशक नेटवर्क और उन्नत अनुसंधान संपर्क प्रदान करने के लिए लखनऊ और नोएडा में विशिष्ट डीप-टेक नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र प्रस्तावित हैं।
UPSC context
GS-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यह भौतिक प्रौद्योगिकी-इन्क्यूबेशन बुनियादी ढांचे, क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विकास (R&D) समूहों और उद्योग-शिक्षा-सरकार एकीकरण मॉडल के साथ परिचितता का परीक्षण करता है।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत केंद्र सरकार का एक विभाग जो औद्योगिक नीतियों का निर्माण करता है, व्यापार सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा देता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है, और राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया पहल का नेतृत्व करता है।
UPSC context
GS-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास। यह केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालयों, प्रमुख औद्योगिक नीतियों, नियामक सरलीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार करने में सुगमता) के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया जाता है, और उत्तर प्रदेश ने सर्वोच्च 'बेस्ट परफॉर्मर' रैंक हासिल की है।
राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग DPIIT (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा आयोजित की जाती है, न कि नीति आयोग द्वारा। साथ ही, यूपी (UP) एक 'टॉप परफॉर्मर' (Top Performer) है, जो कि दूसरी सबसे उच्च श्रेणी है, न कि 'बेस्ट परफॉर्मर' (Best Performer)।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग (States' Startup Ranking) क्या है और इसकी संरचना कैसी है?
- नोडल प्राधिकरण: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।
- वर्गीकरण के स्तर: राज्यों को पांच श्रेणियों में विभाजित करता है: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले (Best Performers), शीर्ष प्रदर्शन करने वाले (Top Performers), लीडर्स (Leaders), आकांक्षी लीडर्स (Aspiring Leaders), और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम (Emerging Startup Ecosystems), ताकि एकसमान पैमाने पर तुलना के पूर्वाग्रह से बचा जा सके।
- मूल्यांकन के स्तंभ: संस्थागत सहायता, नवाचार को बढ़ावा देने, बाजार तक पहुंच, इन्क्यूबेशन सहायता और फंडिंग सक्षमता सहित प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करता है।
'डीप-टेक' को क्या परिभाषित करता है और भारत में इसके समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?
- मूल परिभाषा: ऐसे स्टार्टअप जो मानक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले या बिजनेस मॉडल में मामूली बदलाव करने वाले व्यवसायों से भिन्न, ठोस वैज्ञानिक खोजों या इंजीनियरिंग नवाचारों पर आधारित होते हैं।
- प्रमुख बाधाएं: भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, लंबी जेस्टेशन अवधि (उच्च जेस्टेशन जोखिम) का सामना करना पड़ता है, और परिष्कृत बौद्धिक संपदा संरक्षण की मांग होती है।
- नीतिगत निवारण: राष्ट्रीय गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति (NDTSP) के मसौदे में व्यावसायीकरण को आसान बनाने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण, बुनियादी ढांचे तक पहुंच और नियामक सैंडबॉक्स का प्रस्ताव किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
तकनीकी-स्टार्टअप प्रोत्साहन के माध्यम से क्षेत्रीय समानता
पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए लक्षित टॉप-अप यह दर्शाता है कि कैसे राज्य ऐतिहासिक क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन और पलायन से निपटने के लिए तकनीकी उद्यम सृजन का उपयोग करते हैं।
इक्विटी स्वामित्व के माध्यम से सामाजिक समावेशन
>26% इक्विटी वाले ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन और EWS सह-संस्थापकों को 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना, निष्क्रिय कल्याणकारी हस्तांतरण से सक्रिय धन-सृजन की नीतियों की ओर बदलाव का संकेत देता है।
DPIIT राज्य स्टार्टअप रैंकिंग श्रेणियां और समावेशी इक्विटी प्रोत्साहन, बहु-कथन वाले GS-3 Prelims प्रश्नों के लिए अत्यधिक संभावित क्षेत्र हैं।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2021UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Schemes in Uttar Pradesh were introduced in Budget of 2021-22? I. Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojna II. Mukhya Mantri Saksham Suposhan Yojna III. Mukhya Mantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojna IV. Yuva Udyamita Vikas Abhiyan Select the correct answer from the codes given below.
- 2023UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following scheme/s is/are related to Uttar Pradesh? (1) Anuthee Uphar Scheme (2) Matra Shakti Udyamita Scheme (3) Kaushalya Matritva Scheme (4) Stree Nidhi Scheme Select the 'correct' answer using the code given below -
- 2024UPPSC_PRELIMSGS1
Match List-I with List-II and select the correct answer from the codes given below. List-I (State): (A) Maharashtra (B) Uttar Pradesh (C) Tamil Nadu (D) Karnataka List-II (Rank according to expenditure on infrastructure 2019 - 23): 1. First 2. Second 3. Third 4. Fourth
