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यूपी सरकार ने UPEIDA का नियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपा

स्रोत:freepressjournal ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम UP State Cabinet के प्रशासनिक और पोर्टफोलियो ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित करता है। UPPSC नियमित रूप से UPEIDA द्वारा संचालित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे कि गंगा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के एलाइनमेंट (alignments), लंबाई और राज्य-पोषित प्रकृति) पर प्रश्न पूछता रहता है। यह समझना कि कौन सा विभाग इन संपत्तियों को नियंत्रित करता है और निर्णय प्रक्रिया कैसे संचालित होती है, गवर्नेंस (governance) और राज्य-विशिष्ट अर्थव्यवस्था (state-specific economy) दोनों से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) का प्रशासनिक नियंत्रण बुनियादी ढांचा एवं औद्योगिक विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया है, जिसकी सीधी देखरेख मुख्यमंत्री (CM) योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाती है। सचिवालय प्रशासन अनुभाग-I द्वारा जारी यह आदेश, प्रशासनिक विसंगतियों को दूर करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने और प्रमुख बुनियादी ढांचे व कॉरिडोर परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सभी परियोजना मंजूरियों, बजट और फाइलों को औद्योगिक विकास विभाग (जिसका नेतृत्व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' कर रहे हैं) से मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में स्थानांतरित करता है।

मुख्य बिंदु

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA/UPDA) का प्रशासनिक नियंत्रण औद्योगिक विकास विभाग से स्थानांतरित कर बुनियादी ढांचा एवं औद्योगिक विकास विभाग को सौंप दिया है।
  • चूंकि अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग की सीधी देखरेख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाती है, इसलिए इस पुनर्गठन से एक्सप्रेसवे के लिए सभी प्रमुख निर्णय, बजट की मंजूरी और परियोजना मंजूरी प्रभावी रूप से सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के पास स्थानांतरित हो जाएगी।
  • इस फैसले ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' को दरकिनार कर दिया है, और उनसे प्रमुख एक्सप्रेसवे तथा औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का प्रशासनिक नियंत्रण वापस ले लिया है।
  • सचिवालय प्रशासन अनुभाग-I द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, इस पुनर्गठन का उद्देश्य कार्य-आवंटन के विरोधाभासों को समाप्त करना, प्रशासनिक विसंगतियों को दूर करना, संचालन को सुव्यवस्थित करना और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए मंजूरी में तेजी लाना है।
  • यह प्रशासनिक बदलाव UPEIDA द्वारा प्रबंधित उत्तर प्रदेश की चल रही बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (340.8 किमी), बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (296 किमी) और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे (594 किमी, जो पूरी तरह से राज्य-वित्त पोषित कार्यक्रम है) शामिल हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण, जिसका उद्देश्य भूमि का अधिग्रहण करना तथा हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारों और रक्षा औद्योगिक नोड्स का विकास एवं प्रबंधन करना है।

UPSC context

GS Paper II & III; राज्य के वैधानिक निकायों और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में उनकी भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

Source
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और शहरी टाउनशिप के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान करने वाला एक राज्य विधायी अधिनियम।

UPSC context

GS Paper II; स्थानीय प्राधिकरणों को विकासात्मक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने वाले राज्य के विधायी ढाँचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना

मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला 594 किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अप्रैल 2026 में चालू होने वाला यह एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, औद्योगिक गलियारे स्थापित करता है और सैन्य-नागरिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है।

UPSC context

GS पेपर III; वृहद अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग (IIDD)

वर्ष 2007 में पुनर्गठित राज्य सरकार का वह विभाग, जो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II; राज्य कार्यपालिका संरचनाओं और निवेश-सुगमीकरण तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना

लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला एक 341 किमी लंबा, छह-लेन का एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे। UPEIDA द्वारा विकसित और 2021 में शुरू किया गया, यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास को बढ़ावा देता है।

UPSC context

GS Paper III; क्षेत्रीय आर्थिक गलियारों और रणनीतिक अवसंरचना विकास के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना

चित्रकूट को इटावा से जोड़ने वाला एक 296-किमी लंबा, चार लेन का एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे। वर्ष 2022 में शुरू किया गया, यह दक्षिणी अल्पविकसित क्षेत्र को प्रमुख राष्ट्रीय गलियारों से जोड़ता है।

UPSC context

GS पेपर III; क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा मॉडलों की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास कार्यकारी कार्य पोर्टफोलियो को आवंटित और संशोधित करने की स्वतंत्र संवैधानिक शक्ति होती है।

अनुच्छेद 166(3) के तहत, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राज्यपाल औपचारिक रूप से कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं, हालांकि यह मुख्यमंत्री की बाध्यकारी सलाह पर किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity State Executive

राज्य सरकार के भीतर कार्यपालिका के कार्यों का आवंटन कैसे किया जाता है?

  • अनुच्छेद 166(3): राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर, मंत्रियों के बीच राज्य के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन और आवंटन के लिए औपचारिक रूप से नियम बनाते हैं।
  • मुख्यमंत्री की संवैधानिक प्रधानता: विभागों के आवंटन पर मुख्यमंत्री का वास्तविक रूप से पूर्ण नियंत्रण होता है, और मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
  • सामूहिक उत्तरदायित्व: विभागों में बदलाव या प्रशासनिक पुनर्गठन के बावजूद, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनी रहती है।
Economy Infrastructure

राज्य अवसंरचना प्राधिकरण अपने केंद्रीय समकक्षों से किस प्रकार भिन्न हैं?

  • विधायी प्राधिकार: राज्य के निकायों (जैसे UPEIDA) की स्थापना राज्य विधानसभा के अधिनियमों के तहत की जाती है, जबकि केंद्रीय निकायों (जैसे NHAI) का गठन संसद द्वारा किया जाता है।
  • वित्तपोषण तंत्र: राज्य एक्सप्रेसवे, केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष से पूरी तरह स्वतंत्र, राज्य संचित निधि और राज्य समर्थित बाजार ऋण पर निर्भर करते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अवसंरचना वित्तपोषण और राजकोषीय संघवाद

    राज्य-वित्तपोषित मेगा-परियोजनाएं राज्य की उधार सीमाओं (FRBM सीमाओं) का कड़ा परीक्षण करती हैं जब राज्य के स्वामित्व वाले वैधानिक प्राधिकरण एक्सप्रेसवे के लिए बजट-बाह्य देनदारियां (off-budget liabilities) जुटाते हैं।

  • CMO केंद्रीकरण बनाम कैबिनेट मॉडल

    मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के भीतर बुनियादी ढांचा पोर्टफोलियो का केंद्रीकरण, पारंपरिक विभागीय कैबिनेट शासन पर अध्यक्षीय-शैली के कार्यकारी वर्चस्व की ओर एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है।

2026 में बड़े बुनियादी ढांचे के लिए राज्य के नेतृत्व वाले ऑफ-बजट उधार (off-budget borrowing) के राजकोषीय प्रभाव के साथ-साथ Article 166 के कार्य संचालन नियमों (business rules) की भी परीक्षा हो सकती है।

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  • 2023UPPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following Scheme/Programme is not the Central Government Programme and it is Uttar Pradesh Government's Programme?

  • 2018UPPSC_PRELIMSGS1

    'Purvanchal Express Way' in Uttar Pradesh will not pass through which of the following cities?