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मुख्यमंत्री ने अजमेर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

स्रोत:times-of-india ↗

क्यों मायने रखता है

सड़क नेटवर्क का विस्तार और केंद्र-राज्य ग्रामीण कनेक्टिविटी योजनाएं RPSC RAS में राजस्थान अर्थव्यवस्था पाठ्यक्रम के मुख्य क्षेत्र हैं। राज्य के सड़क आंकड़ों और प्रमुख जिला-स्तरीय परियोजनाओं से संबंधित विशिष्ट आंकड़े सीधे प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य (Mains) परीक्षा में पूछे जाते हैं।

सारांश

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केकड़ी, अजमेर में ₹880 करोड़ की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। इनमें नसीराबाद-सरवर-केकड़ी-देवली सड़क का चरण-I फोर-लेनिंग और राजकीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत कॉलेज का उद्घाटन शामिल है। मुख्यमंत्री ने भौतिक बुनियादी ढांचे में राज्यव्यापी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें पिछले 2.5 वर्षों में ₹33,000 करोड़ से अधिक की लागत से 49,000 किमी सड़कों (18,000 किमी नई सड़कों सहित) के विकास के साथ-साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत अपग्रेड की गई 3,000 किमी ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अजमेर जिले के केकड़ी में ₹880 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
  • एक प्रमुख परियोजना नसीराबाद-सरवर-केकड़ी-देवली सड़क का चरण-I का चार-मार्गीकरण (four-laning) है, जिसके साथ अन्य ग्रामीण और नगरपालिका सड़कों के सुदृढ़ीकरण की परियोजनाएं भी शामिल हैं।
  • केकड़ी क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत कॉलेज भवन का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया।
  • राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में ₹33,000 करोड़ से अधिक के परिव्यय से लगभग 49,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और विकास किया है, जिसमें 18,000 किलोमीटर नई सड़कें शामिल हैं।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में 3,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत भर में पात्र असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 2000 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना।

UPSC context

GS Paper II और III: सरकारी योजनाएं, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचा। कल्याणकारी नीतियों और कनेक्टिविटी (जुड़ाव) की समझ का परीक्षण।

Source
राष्ट्रीय आयुष मिशन (National AYUSH Mission)

स्वास्थ्य देखभाल वितरण, बुनियादी ढांचे और शैक्षिक मानकों को मजबूत करके पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए 2014 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना।

UPSC context

GS Paper II: सामाजिक क्षेत्र/स्वास्थ्य। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों, पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राजस्थान सरकार

राजस्थान का उप-राष्ट्रीय शासन प्राधिकरण (subnational governing authority), जिसमें संवैधानिक कार्यपालिका (राज्यपाल), राजनीतिक कार्यपालिका (मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद) और विधानसभा शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर II: राज्य कार्यपालिका और विधायिका। यह संघवाद, शक्तियों के विभाजन और राज्य-स्तरीय शासन संरचनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

केकड़ी नगरपालिका

74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक शहरी स्थानीय निकाय (ULB), जो केकड़ी में स्थानीय शासन, नगर नियोजन और सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS Paper II: स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government)। यह शहरी विकेंद्रीकरण, नगर निगम के कार्यों और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

PMGSY वर्तमान में 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Centrally Sector Scheme) है, जो ग्राम पंचायत को बुनियादी पात्रता इकाई मानते हुए सड़क संपर्क का लक्ष्य-मानचित्रण (target-maps) करती है।`turn`

PMGSY अब एक केंद्र प्रायोजित योजना (60:40 साझाकरण) है। महत्वपूर्ण रूप से, इसकी लक्षित इकाई 'Habitation' (आबादी समूह) है, न कि कोई ग्राम पंचायत या राजस्व ग्राम।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Government Schemes

PMGSY का डिज़ाइन और संरचनात्मक विकास क्या है?

  • फंडिंग मॉडल: इसे 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) के रूप में शुरू किया गया था, बाद में इसे एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) में परिवर्तित कर दिया गया (60:40 का अनुपात; हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10)।
  • लक्षित इकाई (Targeting unit): योग्य लाभार्थियों को प्रशासनिक ग्राम पंचायतों या राजस्व गांवों के बजाय 'बसावटों' (विशिष्ट जनसंख्या समूहों) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • PMGSY-IV का शुभारंभ: वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए स्वीकृत, जिसके तहत 25,000 असंबद्ध बस्तियों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है।
Social Justice Public Health

राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) के मुख्य अधिदेश (core mandates) क्या हैं?

  • संस्थागत ढांचा: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) है जिसका उद्देश्य एकीकृत आयुष (AYUSH) अस्पतालों की स्थापना और शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन (upgrading) के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है।
  • औषधीय पौधे: पारंपरिक दवाओं के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला (supply chains) बनाने हेतु औषधीय पौधों के संरक्षण, प्रसंस्करण (processing) और विपणन (marketing) का समर्थन करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ग्रामीण सड़कें + कृषि आपूर्ति श्रृंखलाएँ

    PMGSY अपग्रेड सीधे तौर पर परिवहन लागत को कम करते हैं, जिससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आती है और छोटे किसानों को e-NAM मंडियों से जोड़ा जाता है, जो GS-3 के बुनियादी ढांचे (infrastructure) को कृषि विपणन (agricultural marketing) से जोड़ता है।

  • विश्व बैंक + राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

    RSHA जैसे वैधानिक निकायों के साथ बाहरी बहुपक्षीय वित्तपोषण का संयोजन, उप-राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के लिए वैश्विक पूंजी का सीधे लाभ उठाने वाले भारतीय राज्यों के बढ़ते चलन को उजागर करता है।

PMGSY-IV के फंडिंग पैटर्न (funding patterns) में बदलाव और 'Habitations' (बसावटों) तथा 'Gram Panchayats' (ग्राम पंचायतों) के बीच का अंतर MCQ के लिए अत्यधिक संभावित विषय हैं।

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    The Rajasthan State Highway Development Program-II project, which includes the upgrading of 11 highways with a length of 801 km, is financed by which agency?