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नई नीति शिखर सम्मेलन के साथ उत्तर प्रदेश का 500 GCC केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य

स्रोत:timesofindia-indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

UPPSC के उन अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, सेवा क्षेत्र के विकास और 2031 तक GCC लक्ष्य जैसी रोजगार सृजन पहलों पर नजर रख रहे हैं।

सारांश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ UP ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) समिट का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में 2031 तक 500 GCC केंद्र स्थापित करने के लक्ष्य के साथ कॉर्पोरेट क्षमता के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और निवेश आकर्षित करना है।

मुख्य बिंदु

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) समिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो राज्य के लिए एक बड़ा नीतिगत कदम है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक पूरे राज्य में 500 GCC केंद्र स्थापित करना है।
  • यह पहल यूपी को कॉर्पोरेट सेवाओं और वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए एक उभरते गंतव्य के रूप में स्थापित करके रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी को अपनाने और आर्थिक विविधीकरण को लक्षित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

UP GCC नीति

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई एक राज्य-स्तरीय नीतिगत पहल, जिसके तहत प्रौद्योगिकी और व्यापार संचालन केंद्र स्थापित करने के लिए पूंजी, परिचालन और भूमि सब्सिडी प्रदान की जाती है।

UPSC context

UPPSC (GS पेपर V और VI) के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति, आर्थिक विकास और निवेश प्रोत्साहन रणनीतियाँ शामिल हैं।

Source
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC)

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा केंद्रीयकृत अनुसंधान, आईटी सेवाओं, वित्त और इंजीनियरिंग कार्यों को संभालने के लिए स्थापित कॉर्पोरेट हब, जिसमें उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2031 तक ऐसे 500 केंद्र स्थापित करना है।

UPSC context

सामान्य अध्ययन (अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी) और UPPSC प्रश्नपत्र V/VI के लिए महत्वपूर्ण, जो कॉर् कॉर्पोरेट प्रवृत्तियों, सेवा क्षेत्र के विकास और तकनीकी बुनियादी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) विशेष रूप से सॉफ्टवेयर और आईटी निर्यात इकाइयाँ हैं जो महानगरों के तकनीकी पार्कों में संचालित होती हैं।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि GCCs में केवल IT सेवाएँ शामिल होती हैं, लेकिन UP की नीति में सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और BFSI शामिल हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Industry and Services

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) क्या हैं और भारत के वर्तमान GCC परिदृश्य का निर्माण क्या करता है?

  • परिभाषा:: कॉरपोरेट हब्स (Corporate Hubs): मूल कंपनियों के लिए आईटी, आरएंडडी, वित्त और इंजीनियरिंग का काम संभालने वाली बहुराष्ट्रीय निगमों की ऑफशोर्ड सर्विस यूनिट्स।
  • भारत लीडरशिप:: मार्केट शेयर: भारत में 1,600 से अधिक GCC स्थित हैं, जिनमें 1.6 मिलियन से अधिक पेशेवर कार्यरत हैं, जो इसे क्षमता केंद्रों (कैपेबिलिटी हब्स) का वैश्विक केंद्र बनाते हैं।
  • भौगोलिक प्रसार:: प्रमुख क्लस्टर: बेंगलुरु, हैदराबाद और एनसीआर (नोएडा सहित) पारंपरिक हब बने हुए हैं, जबकि पुणे, चेन्नई और लखनऊ में नए नोड्स उभर रहे हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • GCC पॉलिसी + UP इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर

    उत्तर प्रदेश लक्षित वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से उच्च-मूल्य के कॉर्पोरेट परिचालनों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ अपने सेमीकंडक्टर और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठा रहा है।

  • विकेंद्रीकृत शहरी विकास + राज्य अर्थव्यवस्था

    पारंपरिक आईटी पार्कों से लखनऊ जैसे टियर-2 शहरी केंद्रों की ओर बदलाव, राज्य की औद्योगिक नीतियों के तहत विकेंद्रीकृत आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है।

UP GCC पॉलिसी 2031 के लक्ष्य, कैपिटल सब्सिडी और टियर-2 विस्तार (लखनऊ/नोएडा) के UPPSC मेंस/प्री के कथनों में शामिल होने की संभावना है।

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