उत्तराखंड पहाड़ियों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा
स्रोत:garhwal-post ↗
क्यों मायने रखता है
जल जीवन मिशन एक फ्लैगशिप राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उत्तराखंड में इसका कार्यान्वयन पहाड़ी क्षेत्रों में सतत जल अवसंरचना के निर्माण की अनूठी चुनौतियों को रेखांकित करता है, और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के साथ भूजल पुनर्भरण व स्रोत पुनरुद्धार के महत्वपूर्ण एकीकरण को उजागर करता है।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल जीवन मिशन (JJM) की समीक्षा की और अधिकारियों को 'हर घर जल' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। समीक्षा में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता और पारदर्शिता के लिए स्वतंत्र फील्ड सत्यापन के महत्व को रेखांकित किया गया। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड की पारिस्थितिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने जल आपूर्ति की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की और राज्य भर में 'हर घर जल' के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और पूरे हो चुके कार्यों के थर्ड-पार्टी फील्ड वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया।
- स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक पेयजल स्रोतों के संरक्षण और पुनरुद्धार के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया।
- स्थानीय निवासियों को होने वाली असुविधा से बचाने के लिए, पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों और रास्तों को तुरंत दुरुस्त करने के सख्त निर्देश जारी किए गए।
महत्वपूर्ण शब्द
जल जीवन मिशन (JJM)
वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण के माध्यम से स्रोत स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, सभी ग्रामीण भारतीय परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना है।
UPSC context
GS-II (सरकारी नीतियां) और GS-III (जल प्रबंधन) के लिए महत्वपूर्ण। ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जल सुरक्षा और SDG-6 के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हर घर जल
जल जीवन मिशन का मूल लक्ष्य, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और सतत रूप से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ नल के पानी की आपूर्ति करना है।
UPSC context
GS-II (कल्याणकारी योजनाएं) के लिए प्रासंगिक। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों, ग्रामीण सशक्तीकरण और सार्वभौमिक जल पहुंच प्राप्त करने के मापदंडों की समझ का मूल्यांकन करता है।
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC)
जल जीवन मिशन के तहत एक संस्थागत राज्य-स्तरीय समिति, जिसे राज्य के भीतर ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाओं और परियोजनाओं के प्रस्तावों की समीक्षा करने, उन पर विचार करने और उन्हें मंजूरी देने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS-II (शासन) के लिए महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक विकेंद्रीकृत प्रशासनिक तंत्र और सहकारी संघवाद को दर्शाता है।
State Water and Sanitation Mission (SWSM)
एक शीर्ष राज्य-स्तरीय संस्थान, जिसकी अध्यक्षता आमतौर पर मुख्य सचिव द्वारा की जाती है, जो JJM जैसे ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के समन्वय, निगरानी और नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS-II (राज्य शासन) के लिए प्रासंगिक। यह क्षेत्रीय स्तरों पर राष्ट्रव्यापी कल्याणकारी मिशनों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाने वाले संस्थागत ढांचे को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
JJM जल स्रोतों की संधारणीयता का समाधान किए बिना केवल कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
JJM केवल पाइप इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं है; यह दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए वर्षा जल संचयन और ग्रेवॉटर प्रबंधन जैसे स्रोत स्थिरता उपायों को अनिवार्य बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
हिमालयी क्षेत्र की पारंपरिक जल संचयन संरचनाएं क्या हैं?
- नौले: ढलानदार छतों और छिद्रपूर्ण फर्शों वाले भूमिगत जलभृत, जिनका पारंपरिक रूप से उत्तराखंड में रिसाव के पानी को संचित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- धाराएं: नक्काशीदार टोंटियों के माध्यम से प्रवाहित होने वाले पर्वतीय शिखरों के प्राकृतिक झरने, जो पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।
- खत्री: रिसाव का दोहन करने के लिए कठोर चट्टानों में खोदी गई क्षैतिज सुरंगें, जो आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं।
भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में पेयजल को किस प्रकार शामिल किया जाता है?
- मुख्य संकेतक: सुरक्षित पेयजल तक पहुंच 'जीवन स्तर' आयाम के तहत मूल्यांकित किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है।
- वंचना के मानदंड: किसी परिवार को तब वंचित माना जाता है यदि पेयजल का प्राथमिक स्रोत असुरक्षित हो या वहां तक पहुँचने के लिए 30 मिनट या उससे अधिक समय तक पैदल चलना पड़ता हो।
- भारांश: नीति आयोग द्वारा विकसित समग्र MPI गणना में पेयजल संकेतक 1/21 का भारांश रखता है।
अंतर-विषय पैटर्न
JJM, हिमालयी पारिस्थितिकी एवं जलवायु लचीलापन
नल के पानी की पहुंच को सीधे जलवायु अनुकूलन से जोड़ना; सूखते हिमालयी जलस्रोतों के कारण शुष्क मौसम के दौरान बुनियादी ढांचे की विफलता को रोकने के लिए JJM के तहत आक्रामक भूजल पुनर्भरण आवश्यक है।
MPI गवर्नेंस और ग्रामीण अवसंरचना
JJM जैसी योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से भारत के राष्ट्रीय MPI के जीवन-स्तर के संकेतकों में सुधार करती हैं, जो यह दर्शाता है कि कैसे लक्षित ग्रामीण बुनियादी ढांचा व्यय बहु-क्षेत्रीय गरीबी में कमी लाता है।
2026 में एक बहु-कथन प्रश्न की उम्मीद करें जो JJM के नए 2028 के लक्ष्य को पारंपरिक हिमालयी जल प्रणालियों (नौला/धारा) और MPI के साथ जोड़ता हो।
संबद्ध PYQ · 3
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Which of the following is not an indicator for the dimension of Standard of Living in India's National Multidimensional Poverty Index?
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Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : Uttarakhand is highly vulnerable to climate change. Statement 2 : Climate change is causing water stress and depleting biodiversity in Uttarakhand.
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Arrange the following social welfare schemes in chronological order: i. Integrated Rural Development Programme (IRDP) ii. Rural Employment Generation Programme (REGP) iii. Prime Minister Rojgar Yojana (PMRY) iv. Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP)
