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उत्तराखंड में MSME विकास और स्टार्टअप निवेश विस्तार की समीक्षा

स्रोत:indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है

राज्य-विशिष्ट नीतिगत अपडेट, औद्योगिक संकेतक और क्षेत्रीय नियोजन पहल (जैसे चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्रियां) UKPSC PCS Prelims के राज्य अर्थव्यवस्था के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।

सारांश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारिक चिंताओं की समीक्षा की और MSME क्षेत्र, स्टार्टअप्स और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रयासों पर प्रकाश डाला। राज्य में 29,000 से अधिक नई MSME इकाइयों की स्थापना हुई है, जिससे 1.27 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। प्रमुख पहलों में स्टार्टअप्स के लिए ₹200 करोड़ का वेंचर फंड, 'निवेश मित्र' निवेशक सुविधा प्रणाली, 206+ सेवाओं से एकीकृत एक सिंगल-विंडो पोर्टल और चमोली, पौड़ी व अल्मोड़ा के पर्वतीय जिलों में नियोजित औद्योगिक पार्क शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

  • उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने GST प्रक्रियाओं, मंडी शुल्क और बुनियादी ढांचे से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए हल्द्वानी में व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ एक संवादात्मक सत्र की अध्यक्षता की।
  • हाल के वर्षों में उत्तराखंड में 29,000 से अधिक नई MSME इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिससे लगभग 1.27 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुआ है।
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए, राज्य के सिंगल-विंडो पोर्टल को मजबूत किया गया है, जो अब 26 प्रमुख सरकारी विभागों की 206+ सेवाओं को ऑनलाइन होस्ट कर रहा है।
  • निवेशकों और उद्यमियों के लिए शिकायत निवारण और प्रक्रिया प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए एक 'निवेश मित्र' प्रणाली शुरू की गई है।
  • पर्वतीय जिलों तक औद्योगिक विकास का विस्तार करने के लिए, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि चिह्नित की गई है।
  • हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्रियां विकसित की जा रही हैं, तथा स्थान और औद्योगिक विकास को अनुकूलित करने के लिए सेलाकुई और पंतनगर में भी ऐसी और अधिक फैक्ट्रियां बनाने की योजना है।
  • स्टार्टअप्स और युवा नेतृत्व वाली उद्यमिता को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹200 करोड़ का एक समर्पित वेंचर फंड स्थापित किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

निवेश मित्र प्रणाली

उद्यमियों की चिंताओं का समाधान करने और स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए उत्तराखंड में शुरू किया गया एक निवेशक सुविधा और शंका निवारण मंच, जो राज्य के निवेश वातावरण को बेहतर बनाता है।

UPSC context

UKPSC Mains पेपर III; उत्तराखंड में निवेश प्रोत्साहन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम

औद्योगिक स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करने, बहु-विभागीय सेवाओं को एकीकृत करने और स्थानीय तथा वैश्विक निवेशकों को ऑनलाइन मंजूरी प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा स्थापित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म।

UPSC context

UKPSC Mains पेपर III; प्रशासनिक सुधारों, औद्योगिक सुगमीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) का परीक्षण करता है।

Source
उत्तराखंड वेंचर फंड

उत्तराखंड में शुरुआती चरण की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने, निजी निवेश को बढ़ावा देने और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्थापित एक राज्य-समर्थित ₹200 करोड़ का वैकल्पिक निवेश कोष।

UPSC context

UKPSC मेन्स पेपर III; उद्यमिता, नवाचार और युवा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली राज्य की योजनाओं का मूल्यांकन।

Source
उत्तराखंड MSME नीति 2023

MSMEs के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, पूंजी एवं ब्याज सब्सिडी और स्टांप शुल्क में छूट प्रदान करने वाला एक नीतिगत ढांचा।

UPSC context

UKPSC Mains पेपर III; पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण और राज्य की आर्थिक नीतियों पर प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

₹200 करोड़ का उत्तराखंड वेंचर फंड बिना किसी मध्यस्थ वित्तीय फंड के सीधे उद्यमियों को ऋण-मुक्त अनुदान वितरित करता है।

राज्य सरकार स्टार्टअप्स को सीधे फंड वितरित नहीं करती है; यह SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) में योगदान करने वाले एक लिमिटेड पार्टनर (LP) के रूप में कार्य करती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Uttarakhand State Economy

सिडकुल (SIDCUL) क्या है और उत्तराखंड के आर्थिक परिदृश्य में इसकी क्या भूमिका है?

  • स्थापना: औद्योगिक अवसंरचना का विकास करने और औद्योगिक एस्टेट का प्रबंधन करने के लिए वर्ष 2002 में राज्य सरकार के एक उपक्रम के रूप में निगमित किया गया।
  • प्रमुख संपत्तियां: सेलाकुई, हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज और कोटद्वार में प्रमुख एकीकृत औद्योगिक आस्थानों (IIEs) का विकास किया।
  • सुगमीकरण: राज्य में नए उद्यमों के लिए मंजूरियों को गति देने के लिए सिंगल-विंडो सुविधा तंत्र का संचालन करता है।
Uttarakhand Industrial Policy

उत्तराखंड MSME नीति वित्तीय प्रोत्साहन के लिए क्षेत्रों को किस प्रकार वर्गीकृत करती है?

  • भौगोलिक स्लैब: भौगोलिक भूभाग और औद्योगिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्य को पांच श्रेणियों (A, B, B+, C और D) में विभाजित करता है।
  • श्रेणी ए: यह चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जैसे दूरदराज के पहाड़ी जिलों को कवर करता है, और उन्हें पूंजीगत सब्सिडी का उच्चतम प्रतिशत प्रदान करता है।
  • श्रेणी D: इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे औद्योगिक रूप से विकसित मैदानी क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें न्यूनतम वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पर्वतीय औद्योगिकीकरण बनाम पर्वतीय पलायन

    चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्कों की स्थापना, स्थानीय रोजगार को अनिवार्य बनाकर सीधे तौर पर 'भूतिया गांवों' (पलायन) को लक्षित करती है, जिससे आर्थिक नीति जनसांख्यिकीय स्थिरता से जुड़ती है।

  • भूमि की कमी और सिडकुल का वर्टिकल विस्तार

    उत्तराखंड का संवेदनशील हिमालयी भूभाग क्षैतिज भूमि विस्तार को सीमित करता है। मैदानी इलाकों में पर्यावरण-अनुकूल "फ्लैटेड फैक्ट्रियां" औद्योगिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करती हैं।

सिडकुल (SIDCUL) की फ्लैटेड फैक्ट्रियों, हिल इंडस्ट्रियल पार्क्स (चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा) और वेंचर फंड मॉडल पर प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

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