उत्तराखंड में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया
स्रोत:indiatimes ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख आधुनिक ऐतिहासिक घटनाओं (भारत का विभाजन, रेडक्लिफ रेखा) को समकालीन सांस्कृतिक पुनरुद्धार के प्रयासों और महत्वपूर्ण राजनीतिक विधानों के साथ जोड़ता है। यह राज्य-विशिष्ट सांस्कृतिक भूगोल (चारधाम मंदिर, कुंभ मेला) और राष्ट्रीय राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण मील के पत्थरों (अनुच्छेद 370, CAA) के संबंध में UKPSC Prelims के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' कार्यक्रम में शामिल हुए और 1947 के विभाजन के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जल्दबाजी में खींची गई रेडक्लिफ रेखा की आलोचना की, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों को पीड़ा और विस्थापन का सामना करना पड़ा था। धामी ने अयोध्या में राम मंदिर, केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के पुनर्निर्माण, महाकाल लोक और करतारपुर कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए, भारत की साझा सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को पुनर्स्थापित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर हुए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों का भी जिक्र किया, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, CAA को लागू करना, तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाना और प्रस्तावित वक्फ कानून संशोधन शामिल हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के क्षेत्र में उत्तराखंड के विकास और आगामी कुंभ मेले की तैयारियों पर विशेष बल दिया।
मुख्य बिंदु
- विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा 1947 में किए गए भारत के विभाजन के कारण हुई त्रासदी और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन को याद करने के लिए मनाया जाता है।
- उत्तराखंड अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों का चल रहा पुनर्निर्माण और हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां शामिल हैं।
- रेखांकित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय विधायी मील के पत्थरों में अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का अधिनियमन और तीन तलाक पर प्रतिबंध शामिल हैं।
- व्यापक भारतीय सांस्कृतिक पुनरुद्धार परियोजनाओं को रेखांकित किया गया, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर, महाकाल लोक कॉरिडोर और करतारपुर साहिब कॉरिडोर।
महत्वपूर्ण शब्द
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
उपमहाद्वीप के 1947 के विभाजन के कारण हुए सामूहिक विस्थापन, पीड़ितों और कष्टों की स्मृति में भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्मरण दिवस।
UPSC context
GS पेपर 1 (आधुनिक इतिहास) के लिए प्रासंगिक। यह स्वतंत्रता के बाद के एकीकरण, विभाजन की विरासत और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के प्रयासों को रेखांकित करता है।
रेडक्लिफ रेखा
नव स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल प्रांतों को विभाजित करने के लिए 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई सीमा रेखा।
UPSC context
GS पेपर 1 (आधुनिक इतिहास और भूगोल) के लिए महत्वपूर्ण। सीमा सीमांकन, विभाजन के भू-राजनीतिक परिणामों और क्षेत्रीय विवादों पर ज्ञान का परीक्षण करता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)
नागरिकता अधिनियम, 1955 का वर्ष 2019 का एक संशोधन, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए एक त्वरित मार्ग प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। संवैधानिक मूल्यों, नागरिकता नियमों, धर्मनिरपेक्षता और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के इर्द-गिर्द होने वाले वाद-विवादों पर आधारित।
वक्फ संशोधन विधेयक
प्रस्तावित विधेयक जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर राज्य के नियमन को बढ़ाना, बोर्ड प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और भूमि पर अनधिकृत कब्जे से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था और शासन) के लिए महत्वपूर्ण। धार्मिक बंदोबस्ती, अल्पसंख्यक अधिकारों और राज्य नियंत्रण तथा सामुदायिक शासन के बीच संतुलन को छूता है।
अनुच्छेद 370
भारतीय संविधान का एक पूर्व प्रावधान जो जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता था। इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से एकीकृत करने के लिए अगस्त 2019 में इसे प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया था।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) और GS पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए महत्वपूर्ण। संघवाद, संवैधानिक संशोधनों और क्षेत्रीय एकीकरण रणनीतियों का परीक्षण करता है।
तीन तलाक कानून
आधिकारिक तौर पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019, यह कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को अपराध घोषित करता है।
UPSC context
GS Paper 1 (समाज) और GS Paper 2 (सामाजिक न्याय) के लिए महत्वपूर्ण। महिला सशक्तिकरण, लैंगिक न्याय और समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) से जुड़ी बहसों को कवर करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
बद्रीनाथ मंदिर के रावल (मुख्य पुजारी) को पारंपरिक रूप से स्थानीय गढ़वाली ब्राह्मण समुदाय से नियुक्त किया जाता है।
बद्रीनाथ के रावल पारंपरिक रूप से केरल के नंबूदिरी ब्राह्मण होते हैं, और यह व्यवस्था आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। यह कोई स्थानीय गढ़वाली परंपरा नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों के प्रमुख भौगोलिक संकेतक क्या हैं?
- बद्रीनाथ की अवस्थिति: उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित।
- केदारनाथ की अवस्थिति: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के निकट स्थित।
- ऐतिहासिक उत्पत्ति: 8वीं शताब्दी के दार्शनिक आदि शंकराचार्य को बद्रीनाथ के पुनरुद्धार और इसकी पारंपरिक प्रथाओं को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- लक्षित समूह: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता की प्रक्रिया को तेज करता है।
- पात्र देश: केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों पर लागू होता है।
- कट-ऑफ तिथि: पात्र होने के लिए, आवेदकों को 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुका होना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
मंदिर कॉरिडोर और प्रसाद (PRASHAD) योजना
केदारनाथ और बद्रीनाथ का पुनर्विकास PRASHAD योजना के अनुरूप है, जो धार्मिक तीर्थयात्रा सर्किटों को राज्य के पर्यटन और स्थानीय MSMEs के लिए अत्यधिक संरचित आर्थिक चालकों में परिवर्तित कर रहा है।
रेडक्लिफ रेखा और संवैधानिक संशोधन
जल्दबाजी में खींची गई 1947 की सीमा ने ऐसी स्थायी विसंगतियाँ पैदा कीं, जिन्हें दूर करने के लिए आधुनिक विधायी समाधानों की आवश्यकता पड़ी, जैसे बांग्लादेश के साथ क्षेत्रीय एन्क्लेव के आदान-प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम।
UKPSC Prelims में उत्तराखंड के तीर्थस्थलों (बद्रीनाथ/केदारनाथ) को उनकी संबंधित नदियों (अलकनंदा) के साथ सुमेलित करने वाले एक प्रश्न की उम्मीद करें।
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