केरल ने विकेंद्रीकरण और डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण पर प्रकाश डाला
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मेन्स के उत्तरों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी के रूप में कार्य करता है। ई-गवर्नेंस के 'Interactive Service Model' और दक्षता में सुधार में इसकी भूमिका को स्पष्ट करने के लिए K-SMART पहल का उदाहरण दिया जा सकता है। स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय आवंटन उस आम समस्या के लिए एक काउंटर-नैरेटिव प्रदान करता है, जिसमें राज्य शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय और कार्यात्मक रूप से सशक्त बनाने में संकोच करते हैं।
सारांश
केरल के मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्वशासन दिवस के अवसर पर विकेंद्रीकरण, ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवा वितरण के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। K-SMART प्लेटफॉर्म ने सेवाओं की गति में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे रिकॉर्ड समय में आवेदनों और बिल्डिंग परमिटों की भारी संख्या का निपटान संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण (2021 से ₹70,000 करोड़ से अधिक) ने स्थानीय निकायों को आवास के लिए 'Life Mission', ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत एवं कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करने हेतु सशक्त बनाया है। ये प्रयास जमीनी स्तर के सशक्तिकरण और डिजिटल परिवर्तन के एक मजबूत मॉडल को प्रदर्शित करते हैं।
मुख्य बिंदु
- केरल के K-SMART प्लेटफॉर्म ने एक घंटे के भीतर 10 लाख से अधिक आवेदनों को प्रोसेस किया और एक मिनट में 2 लाख से अधिक बिल्डिंग परमिट जारी किए, जो अत्यधिक कुशल डिजिटल सेवा वितरण (digital service delivery) को रेखांकित करता है।
- 2021 से, राज्य ने स्थानीय निकायों को ₹70,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की है, जिसने वित्तीय विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्व-शासन की कार्यक्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है।
- 'लाइफ मिशन' आवास योजना के तहत लगभग पांच लाख घर पूर्ण होने के करीब हैं।
- राज्य ने 1,027 स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट-मुक्त घोषित किया और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा।
- Digi Kerala और अति गरीबी उन्मूलन परियोजना (Extreme Poverty Eradication project) जैसी पहलें जमीनी स्तर पर व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास को रेखांकित करती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
के-स्मार्ट (K-SMART)
केरल के स्थानीय निकायों के लिए एकीकृत ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। यह एक ही ऐप के माध्यम से भवन निर्माण अनुमति और नागरिक पंजीकरण जैसी सेवाओं का डिजिटलीकरण करता है, जो रियल-टाइम प्रोसेसिंग और पारदर्शिता के लिए माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर (microservices architecture) का उपयोग करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: ई-गवर्नेंस और सेवा वितरण मॉडल; स्थानीय प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन की समझ का परीक्षण करता है।
लाइफ मिशन
केरल का फ्लैगशिप मिशन (Livelihood Inclusion and Financial Empowerment) जो बेघर और भूमिहीन परिवारों को व्यापक आवास, भूमि और आजीविका सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य एवं कौशल सेवाओं को एकीकृत करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; सामाजिक न्याय और आवास संबंधी हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डिजी केरल
डिजिटल अंतराल (digital divide) को पाटने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राज्यव्यापी डिजिटल साक्षरता अभियान। यह समान डिजिटल समावेशन (digital inclusion) सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों (14-65 वर्ष की आयु) को बुनियादी स्मार्टफोन उपयोग और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच का प्रशिक्षण देता है।
UPSC context
GS पेपर II/III: गवर्नेंस और डिजिटल डिवाइड; समावेशी विकास और मानव विकास पर चर्चाओं के लिए प्रासंगिक।
अत्यंत गरीबी उन्मूलन परियोजना
व्यक्तिगत सूक्ष्म-योजनाओं के माध्यम से राज्य के सबसे गरीब परिवारों की पहचान करने और उनका उत्थान करने के लिए एक लक्षित, डेटा-आधारित पहल, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से 'शून्य गरीबी' (SDG-1) प्राप्त करना है।
UPSC context
GS पेपर III: गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास; सतत विकास लक्ष्यों की उप-राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए एक मॉडल।
स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD)
केरल में विकेंद्रीकरण के लिए नोडल विभाग, जो पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की निगरानी करता है। यह वित्तीय हस्तांतरण, जमीनी स्तर के नियोजन और राज्य के प्रमुख कल्याणकारी मिशनों के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II: स्थानीय स्तरों पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण; यह 73वें/74वें संशोधन के कार्यान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
डिजी केरल और K-SMART राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं।
ये केरल द्वारा स्थानीय डिजिटल रूपांतरण के लिए पूरी तरह से राज्य-संचालित और राज्य-वित्तपोषित पहलें हैं, जो केंद्र सरकार के Digital India फंडिंग अम्ब्रेला से स्वतंत्र हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों (LSGs) को वित्तीय हस्तांतरण सक्षम करने वाले तंत्र क्या हैं?
- राज्य वित्त आयोग: अनुच्छेद 243-I और 243-Y राज्यपाल के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक SFC का गठन करना अनिवार्य करते हैं ताकि कर वितरण और सहायता अनुदान (grants-in-aid) की सिफारिश की जा सके।
- केंद्रीय वित्त आयोग: अनुच्छेद 280 के तहत, यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपायों का सुझाव देता है।
- राज्य विधानमंडल की शक्ति: राज्य विधानमंडलों के पास स्थानीय निकायों को विशिष्ट करों, शुल्कों और पथकरों को अधिरोपित करने, एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत करने की विवेकाधीन शक्ति होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
स्थानीय शासन में उभरती तकनीकें
नगर निकाय सेवाओं (जैसे K-SMART) के लिए AI, GIS और Blockchain का उपयोग सीधे तौर पर GS3 Emerging Technologies को GS2 E-Governance और जमीनी स्तर के प्रशासनिक सुधारों से जोड़ता है।
विकेंद्रीकृत गरीबी उन्मूलन
अत्यधिक गरीबी के लिए केरल का 'टॉप-डाउन' मैक्रो कल्याणकारी योजनाओं से अनुकूलित, पंचायत-नेतृत्व वाली सूक्ष्म-योजनाओं (micro-plans) की ओर बदलाव, GS2 के लिए एक अत्यधिक प्रभावी 'बॉटम-अप' विकेंद्रीकरण मॉडल को रेखांकित करता है।
GS2 मुख्य परीक्षा में मजबूत वित्तीय हस्तांतरण मॉडल (जैसे केरल) और धन की कमी से जूझ रहे स्थानीय स्वशासी निकायों (LSGs) के राष्ट्रीय रुझान के बीच तुलनात्मक प्रश्न की अपेक्षा की जा सकती है।
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