उत्तराखंड STI नीति 2026 पर्वतीय आपदा प्रबंधन पर फोकस
स्रोत:dd-india ↗
क्यों मायने रखता है
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर राज्य-स्तरीय नीतियां UKPSC PCS Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये राज्य के संगठनों (जैसे UCOST), क्षेत्रीय विकास योजनाओं, आपदा प्रबंधन और उत्तराखंड में शैक्षणिक अवसंरचना से संबंधित प्रश्नों में अक्सर शामिल होती हैं।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को एक ज्ञान-संचालित, अनुसंधान-उन्मुख और नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए 'उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति-2026' (STI Policy-2026) का अनावरण किया। सूचना प्रौद्योगिकी, सुशासन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी की गई यह नीति विज्ञान को रोजमर्रा के जीवन, आपदा प्रबंधन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और शासन के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित है। महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इस नीति के प्रमुख घटकों में सभी विभागों में STI इकाइयां स्थापित करने के लिए एक राज्य-स्तरीय समन्वय समिति, सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान का डिजिटल आर्काइविंग (डिजिटल संग्रहण), 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (One Nation, One Subscription) पहल के तहत पत्रिकाओं (journals) तक पहुंच और एक केंद्रीकृत 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार वेधशाला' (Science, Technology and Innovation Observatory) की स्थापना शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य उभरती प्रौद्योगिकियों और समावेशी भागीदारी पर विशेष ध्यान देते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप साइंस सिटी (Science Cities), तारामंडल (Planetariums), AI लैब और शिक्षण-अधिगम केंद्र (Teaching-Learning Centres) स्थापित करने की योजना बना रहा है।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, सूचना प्रौद्योगिकी, सुशासन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति-2026 (STI Policy-2026) जारी की।
- इस नीति का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सुशासन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और रोजगार के साथ एकीकृत करके उत्तराखंड को एक ज्ञान-संचालित, अनुसंधान-उन्मुख और नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है।
- एक राज्य-स्तरीय समन्वय समिति (State-Level Coordination Committee) की स्थापना की जाएगी, ताकि सरकारी विभागों, PSUs, निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) इकाइयां बनाई जा सकें। इसकी निगरानी एक राज्य-स्तरीय सलाहकार निकाय द्वारा की जाएगी।
- सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाओं से उत्पन्न डेटा को डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा, और हितधारकों को केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' पहल के माध्यम से वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक पहुंच प्राप्त होगी।
- वैज्ञानिक रुचि और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, इस नीति में पूरे राज्य में साइंस सिटी, विज्ञान केंद्रों, तारामंडलों, अटल टिंकरिंग लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रयोगशालाओं, खगोल विज्ञान अवलोकन संघों और उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) की स्थापना की योजना है।
- शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप अत्याधुनिक शिक्षण-अधिगम केंद्र (Teaching-Learning Centres) स्थापित किए जाएंगे।
- विशेष रूप से AI, ब्लॉकचेन (Blockchain), रोबोटिक्स (Robotics), ड्रोन, AR/VR/MR, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (space technology), जैव प्रौद्योगिकी (biotechnology), नैनो प्रौद्योगिकी (nanotechnology) और आपदा प्रबंधन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष बल दिया गया है।
- महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत की अध्यक्षता वाली उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST), राज्य भर में इस नीति को लागू करने और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- यह नीति महिलाओं, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के निवासियों, हाशिए पर मौजूद समुदायों और दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके समावेशी और समतापूर्ण भागीदारी को प्राथमिकता देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' पहल
भारत में शैक्षणिक और सरकारी R&D संस्थानों के लिए 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं (scholarly journals) और डेटाबेस तक देशव्यापी, एकल-भुगतान डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए 2024 में स्वीकृत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस) और GS पेपर III (S&T); डिजिटल गवर्नेंस और अनुसंधान सुलभता पहलों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति-2026
2026 में जारी एक राज्य नीति, जिसका उद्देश्य पारंपरिक हिमालयी ज्ञान को AI, ड्रोन और पर्वतीय-केंद्रित आपदा प्रबंधन ढांचे जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ एकीकृत करके उत्तराखंड को एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है।
UPSC context
GS Paper III (S&T/आपदा प्रबंधन); तकनीकी विकास, पारिस्थितिक संरक्षण और क्षेत्रीय नवाचार के प्रति राज्य-स्तरीय नीतिगत दृष्टिकोणों का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST)
सूचना प्रौद्योगिकी, सुशासन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत नवंबर 2002 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय, जो उत्तराखंड में वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और प्रौद्योगिकी-संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper III (S&T और पर्यावरण); पर्यावरण अनुसंधान और क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी विकास को लागू करने वाले राज्य-स्तरीय संस्थानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग
1767 में स्थापित, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology) के तहत भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग और राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी है, जो भू-गणितीय नियंत्रण (geodetic control), स्थलाकृतिक मानचित्रण (topographic mapping) और बाहरी सीमाओं के सीमांकन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) और GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); मानचित्रकला, राष्ट्रीय सीमाओं और भू-स्थानिक नीति की समझ का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा (जिसका नवीनतम संस्करण 2020 में आया) जिसे भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो बहु-विषयक शिक्षा (multi-disciplinary learning), प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल (early childhood care), अनुसंधान-आधारित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/शिक्षा); राष्ट्रीय शैक्षणिक सुधारों और स्कूलों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रति समीक्षात्मक जागरूकता का परीक्षण करता है।
आत्मनिर्भर उत्तराखंड
एक राज्य विकासात्मक दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीकी विकास को बढ़ावा देकर, औद्योगिक समाधानों का स्थानीयकरण करके और हिमालयी राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ एकीकृत करके आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
UPSC context
GS पेपर III (आर्थिक विकास/राज्य की नीतियां); आत्मनिर्भरता और सतत क्षेत्रीय विकास मॉडलों को बढ़ावा देने वाली राज्य-स्तरीय पहलों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना (SPoCS) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित की जाती है।
SPoCS वास्तव में संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिससे मंत्रालय का जुड़ाव एक आम ट्रैप बन जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) पहल क्या है?
- मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य सभी सरकारी वित्त-पोषित अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के लिए उच्च-प्रभाव वाले अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है।
- नोडल समन्वयक: UGC के एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) केंद्र द्वारा समन्वित।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) क्या है और इसका अधिदेश (mandate) क्या है?
- ऐतिहासिक उत्पत्ति: 1767 में स्थापित, यह भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है और राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन के रूप में कार्य करता है।
- प्रशासनिक नियंत्रण: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत कार्य करता है और इसका मुख्यालय देहरादून में है।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्वतीय पारिस्थितिकी + आपदा जोखिम न्यूनीकरण
क्षेत्रीय STI नीतियों को सेंडाई फ्रेमवर्क से जोड़ना यह रेखांकित करता है कि किस प्रकार राज्य-विशिष्ट ड्रोन और AI की तैनाती हिमालयी भूस्खलन के जोखिमों का शमन करती है।
संघीय विज्ञान नीति + शैक्षिक समता
ONOS और NEP 2020 जैसी केंद्रीय पहलों के साथ संरेखित राज्य-स्तरीय STI नीतियां यह दर्शाती हैं कि कैसे सहकारी संघवाद ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद करता है।
2026 Prelims में 'विज्ञान संस्कृति संवर्धन योजना' (SPoCS) और उसके मूल 'संस्कृति मंत्रालय' (Ministry of Culture) के इस अजीब युग्म (odd pairing) का परीक्षण किया जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is incorrectly matched about Central Government Institutes located in Uttarakhand?
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
Headquarters of which of the following is located in Dehradun, the Capital of Uttarakhand ?
- 2025UKPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements and select the correct answer from the options given below : Statement 1 : The State Council for Climate Change (SCCC) of Uttarakhand was established in the year 2011. Statement 2 : The responsibility of preparing Uttarakhand Action Plan on Climate Change (UAPCC) was given to the State Revenue Department.
