उत्तराखंड सीएम धामी ने काशीपुर में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया
स्रोत:indianmasterminds ↗
क्यों मायने रखता है
UKPSC PCS Prelims परीक्षा के लिए, उत्तराखंड की क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों (जैसे NH-309), विशिष्ट औद्योगिक केंद्रों (जैसे SIDCUL स्थलों या नए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स) की स्थिति और राज्य की महत्वपूर्ण पहलों पर नियमित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड-विशेष आर्थिक भूगोल के लिए इन शहरी और औद्योगिक अपडेट पर नज़र रखना आवश्यक है।
सारांश
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के काशीपुर में ₹25.19 करोड़ की विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं शहरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, NH-309 पर एक नए बाईपास के माध्यम से यातायात की बाधाओं को दूर करने, प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण (जिसमें स्टेडियम तिराहा का नाम बदलकर ननकाना साहिब चौक करना शामिल है), और 133 एकड़ के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क के माध्यम से क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त, काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में स्वचालित (ऑटोमेटेड) ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में ₹25.19 करोड़ की पांच विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।
- एक महत्वपूर्ण यातायात प्रबंधन परियोजना के तहत ₹16.81 करोड़ की लागत से काशीपुर-रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-309) की मरम्मत और निर्माण किया जाना है, जिसमें यातायात की भीड़ को कम करने के लिए 3 किमी का मिनी बाईपास भी शामिल है।
- महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विकास कार्यों में 'स्टेडियम तिराहा' का नाम बदलकर 'नानकाना साहिब चौक' करना (₹3.35 करोड़ आवंटित) और महाराणा प्रताप चौक का सौंदर्यीकरण (₹4.30 करोड़ आवंटित) शामिल है।
- आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए, काशीपुर में 133 एकड़ का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जहां स्थानीय रोजगार पैदा करने के लिए 16 औद्योगिक इकाइयों को पहले ही भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं।
- राज्य काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू कर रहा है, जो राज्यव्यापी 'No Pendency' (नो पेंडेंसी) परियोजना वितरण नीति के अनुरूप हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCUL)
मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से उत्तराखंड में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने, एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने और व्यापार करने की सुगमता (ease of doing business) को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2002 में निगमित राज्य सरकार का एक उद्यम।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था एवं अवसंरचना); औद्योगिक विकास को गति देने वाले राज्य-स्तरीय निकायों, क्षेत्रीय नियोजन और निवेश की समझ का परीक्षण करता है।
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC)
MeitY के तहत केंद्र सरकार की एक योजना, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधा केंद्रों को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (औद्योगिक नीति और निवेश मॉडल); घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, आत्मनिर्भरता और विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)
NHAI अधिनियम, 1988 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक एजेंसी, जो भारत के व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (अवसंरचना: सड़कें); प्रमुख वैधानिक परिवहन निकायों, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रमों और धमनकीय संपर्क (arterial connectivity) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नो पेंडेंसी पॉलिसी
उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया एक शासन निर्देश जो समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने और प्रशासनिक, कृषि तथा जन शिकायतों के बिना किसी देरी के तत्काल दैनिक निवारण को प्राथमिकता देता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था और लोक नीति); नागरिक-केंद्रित प्रशासनिक सुधारों, सार्वजनिक जवाबदेही और कुशल सेवा वितरण प्रणालियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्षेत्र सभी भारतीय राज्यों में एकसमान है।
MeitY की EMC 2.0 योजना के तहत, विशेष रूप से पहाड़ी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए ग्रीनफील्ड क्लस्टर (Greenfield cluster) हेतु न्यूनतम भूमि की आवश्यकता को 200 एकड़ से शिथिल कर 100 एकड़ कर दिया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना क्या है?
- उद्देश्य: इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और एंकर इकाइयों को आकर्षित करने के लिए 2020 में MeitY द्वारा शुरू किया गया।
- वित्तीय सहायता: परियोजना लागत के 50% तक का केंद्रीय सहायता अनुदान प्रदान करता है, जिसमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भूमि क्षेत्र में विशिष्ट छूट दी गई है।
- प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर (Plug-and-play Infrastructure): यह अनिवार्य करता है कि MSMEs के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करने के लिए क्लस्टर क्षेत्र का कम से कम 10% हिस्सा रेडी बिल्ट फैक्ट्रियों (Ready Built Factories) का हो।
CSIR-अरोमा मिशन क्या है?
- नोडल एजेंसी: आवश्यक तेलों के लिए उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा शुरू किया गया।
- लक्षित भूभाग: यह वर्षा-आधारित, निम्नीकृत और पहाड़ी भूभागों के उपयोग पर केंद्रित है, जो हिमालयी क्षेत्र के किसानों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करता है।
- डाउनस्ट्रीम एकीकरण (Downstream Integration): यह डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग (downstream processing) का समर्थन करता है, जिससे राज्य कॉस्मेटिक और फार्मास्युटिकल उद्योगों को आपूर्ति करने के लिए समर्पित एरोमा पार्क (Aroma Parks) स्थापित कर सकें।
अंतर-विषय पैटर्न
पारिस्थितिकीय नाजुकता बनाम पर्वतीय औद्योगीकरण
हिमालयी राज्यों में EMCs जैसी औद्योगिक अवसंरचना को भूस्खलन-प्रवण और उच्च-भूकंपीय क्षेत्रों की पारिस्थितिक संवेदनशीलता के साथ संतुलित करना।
सीमा अवसंरचना और रणनीतिक रक्षा
उधम सिंह नगर जैसे सीमावर्ती जिलों में परिवहन गलियारों को उन्नत बनाने से क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, साथ ही संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सैन्य रसद भी सुदृढ़ होती है।
EMC 2.0 जैसी केंद्रीय अवसंरचना योजनाओं के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए भूमि क्षेत्र में दी गई छूट की तुलना करने वाले प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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