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महाराष्ट्र ने MIDC गांवों को औद्योगिक टाउनशिप का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

'औद्योगिक टाउनशिप' का दर्जा देने का प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q से संबंधित है, जो राज्य के राज्यपालों को ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों को पारंपरिक नगर पालिका (municipality) की अनिवार्यता से छूट देने की अनुमति देता है। यह UPSC उम्मीदवारों के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण है कि कैसे राज्य प्रशासन स्थानीय शासन, 'ease of doing business' और तीव्र बुनियादी ढांचे के विकास के बीच संतुलन बनाता है।

सारांश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने MIDC औद्योगिक क्षेत्रों वाले गांवों को 'औद्योगिक टाउनशिप' का दर्जा देने की नीति का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य विशेष प्रशासनिक ध्यान प्रदान करके स्थानीय बुनियादी ढांचे—जैसे कि पानी, सड़क और बिजली—के विकास में तेजी लाना है। राज्य सरकार ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे और निवेश पर मजबूत प्रगति की भी जानकारी दी, जिसमें यह रेखांकित किया गया कि WEF 2025 के 47 औद्योगिक MoUs को MahaTender पोर्टल के माध्यम से सक्रिय रूप से संसाधित किया जा रहा है। 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत, भूमि अधिग्रहण के लक्ष्यों को 110% तक पार कर लिया गया और 2,300 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त, बुटीबोरी में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू होने के साथ पर्यावरणीय शमन प्रयासों को भी नोट किया गया।

मुख्य बिंदु

  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय विकास को गति देने के लिए MIDC क्षेत्रों वाले गांवों को 'इंडस्ट्रियल टाउनशिप' का दर्जा देने हेतु एक नीति तैयार करने का प्रस्ताव दिया।
  • इस दर्जे से जलापूर्ति, सड़क, बिजली और अन्य औद्योगिक सेवाओं जैसी आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी आएगी।
  • राज्य ने अपनी 100-दिवसीय कार्य योजना के तहत भूमि अधिग्रहण लक्ष्य का 110% हासिल किया है और 2,346 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की है।
  • वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में हस्ताक्षरित 63 MoUs में से 47 औद्योगिक हैं; इनके लिए भूमि आवंटन MahaTender पोर्टल के माध्यम से सक्रिय रूप से प्रगति पर है।
  • सतत औद्योगिक संचालन को समर्थन देने के लिए बुटीबोरी में एक 5 MLD मलजल उपचार संयंत्र (Sewage Treatment Plant) चालू किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

औद्योगिक टाउनशिप (अनुच्छेद 243Q)

एक निर्दिष्ट शहरी क्षेत्र जहाँ एक औद्योगिक प्रतिष्ठान नगरपालिका सेवाएँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 243Q के तहत, राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को पारंपरिक नगरपालिका के गठन से छूट दे सकते हैं।

UPSC context

GS II (स्थानीय स्वशासन)। यह 74वें संशोधन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक लचीलेपन से संबंधित है।

Source
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC)

महाराष्ट्र सरकार की वह नोडल एजेंसी जिसे निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों, बुनियादी ढांचे और पार्कों को विकसित करने हेतु 1962 में स्थापित किया गया था।

UPSC context

GS III (औद्योगिक नीति)। राज्य-नेतृत्व वाले औद्योगीकरण और विशेष नियोजन प्राधिकरणों (Special Planning Authorities) के लिए एक प्रमुख मॉडल।

Source
विश्व आर्थिक मंच (WEF)

स्विट्जरलैंड स्थित एक अंतरराष्ट्रीय NGO जो दावोस में वार्षिक बैठक आयोजित करता है, सार्वजनिक-निजी सहयोग और वैश्विक आर्थिक कूटनीति को सुगम बनाता है।

UPSC context

GS II (अंतरराष्ट्रीय संस्थान)। वैश्विक आर्थिक मंचों और राज्य-स्तरीय निवेश कूटनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
महाटेंडर पोर्टल

महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली जिसका उपयोग पारदर्शी बोली (bidding), प्रोजेक्ट ट्रैकिंग और औद्योगिक MoUs के प्रसंस्करण (processing) के लिए किया जाता है।

UPSC context

जीएस II (ई-गवर्नेंस)। सरकारी पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आईसीटी (ICT) के उपयोग को दर्शाता है।

Source
प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद

एक ऐसा ढांचा जहां राज्य नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति मिलती है।

UPSC context

GS II (संघवाद)। भारतीय राज्यों और केंद्र के बीच उभरते आर्थिक संबंधों से संबंधित।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

'औद्योगिक टाउनशिप' के रूप में घोषित क्षेत्रों में स्थानीय बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए एक निर्वाचित नगर परिषद बनी रहनी चाहिए।

अनुच्छेद 243Q के तहत, राज्यपाल द्वारा किसी क्षेत्र को 'औद्योगिक टाउनशिप' (Industrial Township) के रूप में अधिसूचित किए जाने पर, उसे एक निर्वाचित नगरपालिका के गठन से स्पष्ट रूप से छूट मिल जाती है, क्योंकि वहां नगरपालिका सेवाएँ औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाती हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Local Self-Government

'औद्योगिक टाउनशिप' बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है?

  • अनुच्छेद 243Q: 74वें संशोधन द्वारा पेश किया गया, यह सामान्यतः तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान करता है लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण छूट प्रदान करता है।
  • राज्यपाल की अधिसूचना: राज्यपाल कानूनी रूप से किसी क्षेत्र को नगरपालिका के गठन से छूट दे सकते हैं यदि कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान पहले से ही नगरपालिका सेवाएं प्रदान कर रहा हो।
  • निर्वाचित निकायों को दरकिनार करना: यह छूट प्रभावी रूप से इस क्षेत्र को पारंपरिक, निर्वाचित स्थानीय स्वशासन के दायरे से बाहर कर देती है, और प्रशासन को एक औद्योगिक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देती है।
Environment: Pollution Control

सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETPs) औद्योगिक क्लस्टरों को किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं?

  • लागत की हिस्सेदारी: CETPs औद्योगिक क्षेत्रों में लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को अपशिष्ट जल उपचार की उच्च पूंजीगत और परिचालन लागत साझा करने की अनुमति देते हैं।
  • विषाक्तता का निराकरण: सामान्य नगरपालिका STPs के विपरीत, CETPs को नदियों में प्रवाहित करने से पहले भारी धातुओं और जटिल रासायनिक अपशिष्टों को निष्प्रभावी करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • औद्योगिक टाउनशिप बनाम स्थानीय लोकतंत्र

    अनुच्छेद 243Q के माध्यम से भाग IX/IXA को दरकिनार करना स्थानीय पंचायतों के साथ टकराव पैदा करता है। यह SEZ, छावनी बोर्डों और पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में देखी गई संरचनात्मक शासन संबंधी बहसों को प्रतिबिंबित करता है।

  • औद्योगिक भूमि आवंटन में ई-गवर्नेंस

    महाटेंडर जैसे राज्य पोर्टल डिजिटल लैंड बैंक (जैसे, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक) की दिशा में एक राष्ट्रीय प्रयास को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य बाधाओं को दूर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और Ease of Doing Business में सुधार करना है।

अनुच्छेद 243Q की छूटों पर एक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें औद्योगिक टाउनशिप और छावनी बोर्डों (Cantonment Boards) के शासन के बीच अंतर स्पष्ट किया गया हो।

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