आंध्र प्रदेश ने लू के प्रभाव से निपटने के लिए कार्य योजना लागू की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह GS3 Disaster Management के उत्तरों के लिए एक मजबूत और सकारात्मक केस स्टडी प्रदान करता है। हीटस्ट्रोक के मामलों में भारी वृद्धि के बीच प्रभावी अर्ली वार्निंग सिस्टम/हीट एक्शन प्लान और शून्य मृत्यु दर के बीच स्पष्ट सह-संबंध, सक्रिय आपदा तैयारी और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के लाभों को पूरी तरह से दर्शाता है।
सारांश
जलवायु परिवर्तन के कारण आंध्र प्रदेश में हीटस्ट्रोक के मामलों में चिंताजनक वृद्धि, चरम मौसम की घटनाओं के बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है। हालांकि, बीमारी की दरों (morbidity) में इस उछाल के बावजूद, 2025 में लू से संबंधित शून्य मौतें दर्ज की गईं। यह उपलब्धि आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) द्वारा 'हीटवेव एक्शन प्लान 2026' के प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम है, जो जलवायु-प्रेरित सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रभावों को कम करने में निरंतर निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और सक्रिय आपदा तैयारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है।
मुख्य बिंदु
- आंध्र प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के चलते लू (heatstroke) के मामलों में महत्वपूर्ण उछाल दर्ज किया गया, जो 2023 में 833 से बढ़कर 2025 में 5,154 हो गए।
- आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA) ने हीटवेव एक्शन प्लान 2026 लागू किया, जो कई संवेदनशील जिलों में अत्यधिक गर्मी से निपटने की गतिविधियों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
- सक्रिय आपदा प्रबंधन, जिसमें निरंतर निगरानी और पूर्व चेतावनी अलर्ट शामिल हैं, ने मामलों में वृद्धि के बावजूद 2025 में हीटस्ट्रोक से संबंधित मौतों को सफलतापूर्वक शून्य कर दिया।
- IMD के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अत्यधिक तापमान की घटनाओं का समग्र रुझान बढ़ रहा है, जिसके लिए दीर्घकालिक जलवायु लचीलापन (climate resilience) और स्थानीयकृत कार्य योजनाओं की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
हीटवेव एक्शन प्लान 2026
एक राज्य-विशिष्ट रणनीति जिसका उद्देश्य अंतर-विभागीय समन्वय, जन जागरूकता और भीषण गर्मी के घंटों (12 PM – 4 PM) के दौरान बाहरी गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करने के माध्यम से शून्य मृत्यु दर (zero fatalities) सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन)। जलवायु अनुकूलन और चरम मौसमी घटनाओं के स्थानीय स्तर पर शमन की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (APSDMA)
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जो संपूर्ण आंध्र प्रदेश में आपदा प्रतिक्रिया, शमन और तैयारी की योजना बनाने तथा समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (वैधानिक निकाय) और GS III (आपदा प्रबंधन)। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संस्थागत ढांचे का परीक्षण करता है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
भारत की प्रमुख मौसम विज्ञान एजेंसी जो मौसम के पूर्वानुमान और तापमान के विशिष्ट सीमाओं (जैसे, मैदानी इलाकों में ≥40°C, तटीय क्षेत्रों में ≥37°C) तक पहुँचने पर हीटवेव की घोषणा करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) और GS III (आपदा प्रबंधन)। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और मौसम संबंधी परिघटनाओं पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला प्राथमिक कानून, जो सक्रिय आपदा प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय प्राधिकरणों (NDMA/SDMA) के गठन को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/कानून) और GS III (आपदा प्रबंधन)। आपदा प्राधिकरणों के जनादेश को समझने के लिए आवश्यक।
AWARE सिस्टम
एक डिजिटल पूर्व-चेतावनी प्लेटफॉर्म (Advance Warning Advisory for Resilient Ecosystem) जिसका उपयोग सक्रिय प्रशासनिक हस्तक्षेप के लिए 4-5 दिन पहले हीटवेव अलर्ट जारी करने हेतु किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी/आपदा प्रबंधन)। प्रौद्योगिकी-आधारित आपदा न्यूनीकरण और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (early warning systems) का उदाहरण।
हीटवेव
असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह अवधि जिसमें किसी स्टेशन पर अधिकतम तापमान कम से कम 40°C (मैदानी क्षेत्र) या 37°C (तटीय क्षेत्र) तक पहुँच जाता है और यह सामान्य से काफी अधिक विचलित होता है।
UPSC context
GS पेपर I (भौतिक भूगोल) और GS III (पर्यावरण)। यह चरम मौसम के प्रभावों और जलवायु परिवर्तन के रुझानों की समझ का परीक्षण करता है।
अधिसूचित आपदा
आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त आपदाएं, जो राज्यों को राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF/SDRF) तक पहुँच सक्षम बनाती हैं; लू (heatwaves) को वर्तमान में स्थानीय आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन/अर्थव्यवस्था)। आपदा वित्तपोषण और आपदाओं के प्रशासनिक वर्गीकरण के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हीटवेव आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा अधिसूचित आपदाएं हैं, जो राज्यों को मानक NDRF और SDRF फंडिंग के लिए पूरी तरह से पात्र बनाती हैं।
Heatwaves केंद्र द्वारा अधिसूचित 12 राष्ट्रीय आपदाओं में शामिल नहीं हैं। राज्य इन्हें केवल 'स्थानीय आपदा' घोषित कर सकते हैं और अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) का 10% तक उपयोग कर सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
हीटवेव (लू) घोषित करने के लिए IMD के विशिष्ट तापमान मानदंड क्या हैं?
- मैदानी क्षेत्रों हेतु थ्रेशोल्ड: स्टेशन का अधिकतम तापमान कम से कम 40°C तक पहुँचना चाहिए।
- पहाड़ी और तटीय: पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अधिकतम तापमान कम से कम 30°C और तटीय स्टेशनों के लिए 37°C तक पहुँचना चाहिए।
- विचलन मानदंड: सामान्य से 4.5°C से 6.4°C का विचलन हीटवेव (heatwave) को दर्शाता है। 6.4°C से अधिक का विचलन गंभीर हीटवेव (severe heatwave) को दर्शाता है।
भारत में हीट एक्शन प्लान (HAPs) का संरचनात्मक ढांचा क्या है?
- अग्रणी मॉडल: अहमदाबाद ने 2013 में भारत की पहली शहर-स्तरीय हीट एक्शन प्लान लागू की, जिसने विकेंद्रीकृत जलवायु लचीलापन शासन (decentralized climate resilience governance) की शुरुआत की।
- NDMA दिशा-निर्देश: NDMA ने 2016 में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जो पूर्व चेतावनी प्रणालियों, संवेदनशील आबादी के मानचित्रण और अंतर-एजेंसी समन्वय पर केंद्रित थे।
- विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन: राज्य और जिले गर्मी के महीनों के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य अवसंरचना, सार्वजनिक जागरूकता और जलापूर्ति का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने के लिए इन रूपरेखाओं को अनुकूलित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी हीट आइलैंड + आपदा गवर्नेंस
अर्बन हीट आइलैंड (UHI) प्रभाव के कारण हीटवेव का तीव्र होना, शहरी बाढ़ के ही समान है। इन दोनों के लिए ऊपर से नीचे (top-down) के राष्ट्रीय ढाँचों के बजाय विकेंद्रीकृत, शहर-स्तरीय जलवायु लचीलापन शासन (climate resilience governance) की आवश्यकता है।
जलवायु परिवर्तन + श्रम उत्पादकता
हीटस्ट्रोक की बढ़ती रुग्णता (morbidity) चरम मौसमी घटनाओं को आर्थिक परिणामों से जोड़ती है, जो बाहरी कृषि और गिग-इकोनमी श्रमिकों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जिससे व्यावसायिक स्वास्थ्य नीतियां और कुल GDP प्रभावित होती हैं।
IMD के संख्यात्मक हीटवेव मानदंडों और स्थानीय चरम मौसम के लिए SDRF फंडिंग नियमों को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2019MainsGS3
Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides.
- 2024MainsGS3
Flooding in urban areas is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last two decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods.
- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
