आपदा मृत्यु दर प्रवृत्तियां और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख GS3 (आपदा प्रबंधन और पर्यावरण) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विरोधाभास को उजागर करता है: जहाँ बेहतर तैयारी के कारण आपदाओं से होने वाली कुल मृत्यु दर में गिरावट आ रही है, वहीं जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं को और अधिक बारंबार बना रहा है, और हीटवेव (heatwaves) एक प्रमुख, मूक खतरे के रूप में उभर रही हैं। यह निरंतर अनुकूलन (adaptation) और मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणालियों (early warning systems) की आवश्यकता पर बल देता है।
सारांश
जलवायु परिवर्तन बाढ़, तूफान और जंगलों की आग जैसी चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता को बढ़ा रहा है। हालांकि, पिछले कुछ दशकों में इन आपदाओं से होने वाली कुल मृत्यु दर में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण अर्ली वार्निंग सिस्टम और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे को शामिल करने वाले सक्रिय आपदा प्रबंधन की ओर बदलाव है। इस सफलता के बावजूद, हीटवेव—जिन्हें अक्सर 'साइलेंट किलर्स' कहा जाता है—एक अपवाद साबित हो रही हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर गर्मी से संबंधित मौतों में उछाल आया है। इसके अलावा, एक के बाद एक आने वाली आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति रिकवरी के समय को गंभीर रूप से सीमित कर देती है, जो वर्तमान अनुकूलन क्षमताओं को निरंतर चुनौती दे रही है और संवेदनशील कम आय वाले क्षेत्रों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है।
मुख्य बिंदु
- जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि के बावजूद, हाल के दशकों में बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं से होने वाली कुल मृत्यु दर में गिरावट आई है।
- मृत्यु दर में आई गिरावट का श्रेय बेहतर आपदा तैयारी को दिया जाता है, जिसमें पूर्व चेतावनी प्रणाली, स्टॉर्म बैरियर और बेहतर बिल्डिंग कोड शामिल हैं।
- हीटवेव एक उल्लेखनीय अपवाद बनी हुई है, जो बढ़ती हुई और बड़े पैमाने पर कम रिपोर्ट की गई मृत्यु संख्या के साथ एक 'साइलेंट किलर' के रूप में कार्य करती है। The Lancet Countdown ने 1990-1999 से 2012-2021 के बीच गर्मी से संबंधित मौतों में 63% की वृद्धि दर्ज की है।
- एक के बाद एक होने वाली या संयुक्त चरम मौसमी घटनाएँ उबरने के समय को सीमित कर देती हैं, जो वर्तमान अनुकूलन उपायों और लचीले बुनियादी ढांचे (resilient infrastructure) की सीमाओं को चुनौती देती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
EM-DAT डेटाबेस
CRED द्वारा अनुरक्षित प्राकृतिक और तकनीकी आपदाओं का एक वैश्विक डेटाबेस। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण और मानवीय नीति के समर्थन हेतु भौगोलिक, मानवीय और आर्थिक प्रभावों को रिकॉर्ड करता है।
UPSC context
GS3 (आपदा प्रबंधन)। आपदा प्रवृत्तियों के लिए डेटा-आधारित साक्ष्य और वैश्विक जोखिम न्यूनीकरण ढांचे की प्रभावकारिता को उद्धृत करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS)
खतरे की निगरानी, जोखिम मूल्यांकन और संचार की एकीकृत प्रणालियाँ, जिन्हें आपदाओं की अग्रिम सूचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए सक्रिय (proactive) प्रतिक्रिया को सक्षम बनाती हैं।
UPSC context
GS3 (आपदा प्रबंधन)। आपदा तैयारी का मुख्य घटक। 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' और सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) के लक्ष्यों की समझ का परीक्षण करता है।
आपदाओं के महामारी विज्ञान पर अनुसंधान केंद्र (CRED)
यूनिवर्सिटी ऑफ लोवेन (UCLouvain) की एक प्रमुख शोध इकाई जो EM-DAT डेटाबेस का रखरखाव करती है। यह व्यापक आपातस्थितियों (mass emergencies) के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के अध्ययन में विशेषज्ञता रखती है।
UPSC context
GS3 (Disaster Management)। साक्ष्य-आधारित जलवायु नीति और आपदा शमन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और डेटाबेस के ज्ञान का परीक्षण करता है।
लैंसेट काउंटडाउन
एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग जो जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी करता है। यह कई संकेतकों के आधार पर पेरिस समझौते (Paris Agreement) की प्रतिबद्धताओं की दिशा में सरकारों की प्रगति का स्वतंत्र मूल्यांकन प्रदान करता है।
UPSC context
GS3 (पर्यावरण/स्वास्थ्य)। यह जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संबंधों, विशेष रूप से गर्मी से होने वाली मृत्यु दर और कीट-जनित रोगों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S)
यूरोपीय संघ की एक पहल जो अतीत, वर्तमान और भविष्य की जलवायु पर प्रामाणिक डेटा प्रदान करती है। यह अनुकूलन और शमन नीतियों के समर्थन के लिए वैश्विक तापमान और समुद्री बर्फ की निगरानी करती है।
UPSC context
GS3 (पर्यावरण)। यह ग्लोबल वार्मिंग की सीमाओं और चरम मौसम की विसंगतियों को ट्रैक करने वाले अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Munich Re
एक वैश्विक पुनर्बीमा (reinsurance) कंपनी जो अपने व्यापक NatCatSERVICE डेटाबेस के लिए जानी जाती है। यह दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े आर्थिक नुकसान और बीमित जोखिमों (insured risks) पर आधिकारिक आंकड़े प्रदान करती है।
UPSC context
GS3 (अर्थव्यवस्था/पर्यावरण)। आपदाओं के आर्थिक प्रभाव, जलवायु जोखिम बीमा और निजी क्षेत्र के जोखिम मूल्यांकन को समझने के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
हीटवेव को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 'अधिसूचित आपदा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उन्हें NDRF फंड के लिए पात्र बनाता है।
हीटवेव राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित आपदाएं नहीं हैं। हालांकि, राज्य हीटवेव जैसी स्थानीय, गैर-अधिसूचित आपदाओं के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) का 10% तक उपयोग कर सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
DM अधिनियम, 2005 के तहत आपदा राहत निधि (NDRF/SDRF) का आवंटन कैसे किया जाता है?
- SDRF का प्राथमिक वित्तपोषण: SDRF राज्यों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष है। केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10) में योगदान करते हैं।
- NDRF सप्लीमेंट: NDRF केवल 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामलों में ही SDRF को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है, जहाँ राज्य के फंड अपर्याप्त होते हैं।
- केवल अधिसूचित आपदाएं: केवल विशेष रूप से सूचीबद्ध घटनाएँ (चक्रवात, सूखा, भूकंप, बाढ़, आदि) ही स्वतः पात्र होती हैं। इस राष्ट्रीय सूची से लू (heatwaves) स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।
भारत के हीट एक्शन प्लान (HAPs) के राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के मुख्य घटक क्या हैं?
- पूर्व चेतावनी: IMD के तापमान पूर्वानुमानों से जुड़ी पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना करना और सार्वजनिक अलर्ट जारी करना।
- सुभेद्यता आकलन: उच्च जोखिम वाली आबादी की पहचान और मानचित्रण करना, जिसमें बाहर काम करने वाले श्रमिक, झुग्गी-झोपड़ी निवासी और बुजुर्ग शामिल हैं।
- क्षमता निर्माण: स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के बीच गर्मी से संबंधित बीमारियों की त्वरित पहचान और उपचार हेतु क्षमता निर्माण करना।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरीकरण हीटवेव से होने वाली मृत्यु दर को बढ़ा रहा है।
हीटवेव का 'साइलेंट किलर' प्रभाव अर्बन हीट आइलैंड (UHI) प्रभाव के कारण और भी बढ़ जाता है, जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (adaptation) को सीधे सतत शहरीकरण और स्मार्ट सिटी नियोजन से जोड़ता है।
जटिल आपदाएं और राजकोषीय संघवाद
एक के बाद एक होने वाली जटिल आपदाएँ राज्य के बजटों पर भारी दबाव डालती हैं, जो जलवायु प्रभावों को सीधे वित्त आयोग (Finance Commission) की आपदा जोखिम वित्तपोषण कार्यप्रणाली और राज्यों के संसाधनों की कमी पर होने वाली बहस से जोड़ती हैं।
IMD के हीटवेव (heatwave) मानदंडों, आपदा प्रबंधन अधिनियम (DM Act) के तहत उनकी गैर-अधिसूचित स्थिति (non-notified status) और राज्य SDRF फंडिंग तंत्र को मिलाकर Prelims में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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Discuss the recent measures initiated in disaster management by the Government of India departing from the earlier reactive approach.
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Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides.
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'Climate change' is a global problem. How India will be affected by climate change? How Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change?