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जलवायु परिवर्तन से भारत की बुजुर्ग आबादी को गंभीर खतरा

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

जैसे-जैसे भारत एक व्यापक जनसांख्यिकीय बदलाव से गुजर रहा है, भविष्य के नीति निर्माण के लिए जलवायु परिवर्तन और वृद्धों की सुभेद्यता के अंतर्संबंधों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपदा लचीलेपन को सामाजिक कल्याण के साथ एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो समावेशी शासन और आपदा प्रबंधन ढांचे का अध्ययन करने वाले UPSC उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक क्षेत्र है।

सारांश

यह लेख लू और बाढ़ जैसी जलवायु परिवर्तन-प्रेरित चरम मौसमी घटनाओं के प्रति भारत की वृद्ध होती आबादी की बढ़ती भेद्यता पर प्रकाश डालता है। 2050 तक बुजुर्गों की आबादी के 20% तक पहुंचने की उम्मीद के साथ, मौजूदा कल्याणकारी और स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं अपर्याप्त साबित हो रही हैं क्योंकि वे आपदा तैयारी के साथ एकीकृत नहीं हैं। यह लेख उन वयोवृद्ध नागरिकों की सुरक्षा के लिए—जो महत्वपूर्ण शारीरिक, वित्तीय और गतिशीलता संबंधी बाधाओं का सामना करते हैं—जापान से सबक लेते हुए समावेशी जलवायु अनुकूलन रणनीतियों और सक्रिय आपदा प्रबंधन ढांचे की वकालत करता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत एक जनसांख्यिकीय बदलाव का अनुभव कर रहा है, जिसमें 2050 तक बुजुर्गों की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या का 20% होने का अनुमान है, जो आज के लगभग 10% से अधिक है।
  • वृद्ध व्यक्तियों को शरीर की ताप विनियमन क्षमता में कमी, दीर्घकालिक बीमारियों और सीमित गतिशीलता के कारण जलवायु-प्रेरित चरम मौसमी घटनाओं, जैसे कि लू (heatwaves) और बाढ़ से बढ़े हुए जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
  • HelpAge India के एक अध्ययन में पाया गया कि 78% बुजुर्ग उत्तरदाताओं ने हालिया जलवायु खतरों का सामना किया, फिर भी 69% ने वित्तीय बाधाओं को अनुकूलन (adaptation) के लिए प्राथमिक बाधा बताया।
  • वर्तमान भारतीय पहलें वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्य रूप से कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित हैं, जिनमें आपदा तैयारी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और जलवायु अनुकूलन के साथ एकीकरण की कमी है।
  • भारत को चरम मौसम की घटनाओं से पहले, दौरान और बाद में संवेदनशील बुजुर्ग आबादी की पहचान करने, उन तक पहुँचने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए जापान के मॉडल के समान सक्रिय आपदा प्रबंधन ढांचे को अपनाना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

आयुष्मान भारत PM-JAY

दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना जो ₹5 लाख का वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। 2024 में, सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था।

UPSC context

GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं/स्वास्थ्य); यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (Universal Health Coverage) और जनसांख्यिकी-विशिष्ट नीतिगत विस्तार की समझ का परीक्षण करता है।

Source
वृद्धों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और तृतीयक क्षेत्रीय वृद्धावस्था केंद्रों (Regional Geriatric Centres) के माध्यम से निवारक और पुनर्वास सेवाओं सहित विशिष्ट जेरियाट्रिक देखभाल प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर II (सामाजिक न्याय/स्वास्थ्य); वृद्ध होती जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे (health infrastructure) से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

Source
अटल वयो अभ्युदय योजना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बुजुर्गों के समग्र कल्याण के लिए एक अम्ब्रेला योजना, जिसमें आवास, स्वास्थ्य और सहायक उपकरण (जैसे, राष्ट्रीय वयोश्री योजना) शामिल हैं।

UPSC context

GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं); संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए एकीकृत ढांचे (integrated frameworks) के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
एल्डरलाइन

वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (14567), जो जानकारी, भावनात्मक समर्थन, कानूनी मार्गदर्शन और दुर्व्यवहार या बेघर होने के मामलों में फील्ड हस्तक्षेप (field intervention) प्रदान करती है।

UPSC context

GS Paper II (शासन/सामाजिक न्याय); वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीक-संचालित संस्थागत सहायता को रेखांकित करता है।

Source
SACRED पोर्टल

एक आईटी पोर्टल (Senior Able Citizens for Re-Employment in Dignity) जो 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से जोड़ता है ताकि उत्पादक वृद्धावस्था (productive aging) को बढ़ावा दिया जा सके।

UPSC context

GS पेपर II/III (रोजगार/सामाजिक न्याय); बुजुर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और 'सिल्वर इकोनॉमी' से संबंधित है।

Source
SAGE कार्यक्रम

एक पहल (Seniorcare Ageing Growth Engine - SAGE) जो ₹1 करोड़ तक की इक्विटी फंडिंग (equity funding) के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल के लिए नवीन उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप्स (startups) को सहायता प्रदान करती है।

UPSC context

GS पेपर II/III (उद्यमिता/वृद्ध कल्याण); सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

2050 तक, भारत की बुजुर्ग आबादी के उसकी कार्यशील आयु वाली आबादी से अधिक हो जाने का अनुमान है।

भारत की बुजुर्ग आबादी के 2046 तक दोगुना होने और बच्चों की आबादी (0-15 वर्ष) से अधिक होने का अनुमान है, न कि कार्यशील आयु वाली आबादी (working-age population) से।

संबंधित अवधारणाएँ

Social Justice / Schemes

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत मुख्य पहलें क्या हैं?

  • अंब्रेला योजना: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में कार्य करती है, जिसने एकीकृत वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण प्रदान करने के लिए NAPSrC का स्थान लिया है।
  • SACRED पोर्टल: सक्षम और इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र के रोजगार और स्वयंसेवी अवसरों से जोड़ता है ताकि गरिमा के साथ पुन: रोजगार सुनिश्चित किया जा सके।
  • SAGE पहल: बुजुर्गों की देखभाल के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए नवाचारी उत्पादों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने हेतु स्टार्ट-अप्स और उद्यमियों को प्रोत्साहित करता है।
Disaster Management

सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) आपदा जोखिम न्यूनीकरण में बुजुर्गों के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाता है?

  • दोहरी भूमिका: यह बुजुर्गों को न केवल एक संवेदनशील वर्ग के रूप में, बल्कि सामुदायिक लचीलापन (community resilience) तैयार करने हेतु एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मान्यता देकर विमर्श को बदलता है।
  • समावेशी डिज़ाइन: यह अनिवार्य करता है कि पूर्व चेतावनी प्रणालियों, निकासी रणनीतियों और आपदा पश्चात पुनर्प्राप्ति को विशिष्ट शारीरिक और गतिशीलता संबंधी बाधाओं के अनुरूप तैयार किया जाए।
  • विखंडित आंकड़े: आयु, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर विखंडित आपदा हानि और भेद्यता डेटा के संग्रह का आह्वान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जनसांख्यिकी बनाम जलवायु अनुकूलन

    एक वृद्ध समाज की ओर बढ़ता रुझान (2050 तक 20.8%) तीव्र होते जलवायु प्रभावों के साथ जुड़ रहा है, जो युवा-केंद्रित रोजगार से हटकर वृद्धों के अनुकूल जलवायु लचीलेपन (geriatric climate resilience) और स्वास्थ्य देखभाल की ओर एक नीतिगत बदलाव की मांग करता है।

  • स्वास्थ्य सेवा OOPE एवं आपदा सुभेद्यता

    बुजुर्गों के बीच उच्च 'आउट-ऑफ-पॉकेट' खर्च और स्वास्थ्य बीमा की कम पहुंच (20%), चरम मौसमी घटनाओं के बाद पुनर्निर्माण या अनुकूलन की उनकी वित्तीय क्षमता का गंभीर रूप से क्षरण करती है।

वर्ष 2026 के GS1/GS3 में जनसांख्यिकीय संक्रमण (वृद्धावस्था) और जलवायु अनुकूलन के संयोजन पर आधारित एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें एकीकृत आपदा ढाँचों (integrated disaster frameworks) की आवश्यकता के बारे में पूछा जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2019MainsGS3

    Vulnerability is an essential element for defining disaster impacts and its threat to people. How and in what ways can vulnerability to disasters be characterized? Discuss different types of vulnerability with reference to disasters.

  • 2020MainsGS2

    In order to enhance the prospects of social development, sound and adequate health care policies are needed particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss.

  • 2024MainsGS1

    What is the concept of a 'demographic winter'? Is the world moving towards such a situation? Elaborate.

  • 2023MainsGS2

    “Development and welfare schemes for the vulnerable, by its nature, are discriminatory in approach.” Do you agree? Give reasons for your answer.