जलवायु परिवर्तन न्यायशास्त्र और अंतर-पीढ़ीगत समता के सिद्धांत
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC Mains के लिए पर्यावरणीय नैतिकता (पारिस्थितिकी-केंद्रित बनाम मानव-केंद्रित दृष्टिकोण, न्यासधारिता सिद्धांत) पर उत्कृष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है, पर्यावरणीय शासन में संस्थागत अंतराल को पाटने में NGT जैसे सांविधिक निकायों के महत्व को रेखांकित करता है, और अंतर-पीढ़ीगत समानता तथा ऐतिहासिक पर्यावरणीय आपदाओं (भोपाल) के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के एक सम्मेलन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन एक अस्तित्वगत चुनौती है। उन्होंने अंतर-पीढ़ीगत समानता (intergenerational equity) के लोकाचार की वकालत की, जहाँ मनुष्य इस ग्रह के ट्रस्टी के रूप में कार्य करें। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (environmental jurisprudence) में मानव-केंद्रित (anthropocentric) दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी-केंद्रित (eco-centric) दृष्टिकोण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक 1984 की भोपाल गैस त्रासदी को उस युग की पर्यावरणीय लापरवाही के एक गंभीर सबक के रूप में याद किया गया जब NGT जैसे मजबूत नियामक ढांचे की कमी थी, जो प्रदूषण और पारिस्थितिक क्षरण के विरुद्ध मजबूत संस्थागत तंत्र की निरंतर आवश्यकता पर बल देता है।
मुख्य बिंदु
- उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर अस्तित्वगत खतरे के रूप में वर्णित किया और व्यक्तियों से भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के संसाधनों के जिम्मेदार ट्रस्टी के रूप में कार्य करने का आग्रह किया।
- 1984 की भोपाल गैस त्रासदी को गंभीर पर्यावरणीय लापरवाही से उत्पन्न एक भीषण आपदा (mega-disaster) के रूप में उद्धृत किया गया, जो संस्थागत जागरूकता की कमी और उस समय NGT जैसे नियामक निकायों की अनुपस्थिति के कारण और भी गंभीर हो गई थी।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को पर्यावरणीय क्षरण को रोकने, व्यावहारिक पारिस्थितिक समाधान खोजने और पर्यावरणीय न्याय प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण और उत्प्रेरक भूमिका के लिए मान्यता दी गई।
- सम्मेलन में हुए विमर्श ने कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय ढांचों में न्यायशास्त्र (jurisprudence) के प्रति दृष्टिकोण को मानव-केंद्रित (anthropocentric) से प्रकृति-केंद्रित (eco-centric) बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव पर जोर दिया।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए जारी सरकारी प्रयासों को रेखांकित किया और यह स्वीकार किया कि सक्रिय उपायों के बावजूद, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव—जैसे कि अनियमित मानसून और चरम मौसम की घटनाएं—बढ़ती चुनौतियां पेश कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट (2010) के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II/III: वैधानिक निकाय; पर्यावरणीय प्रदूषण। विशेषज्ञ न्यायिक तंत्रों और संस्थागत पर्यावरणीय शासन की समझ का परीक्षण करता है।
अंतर-पीढ़ीगत समानता
पर्यावरणीय नैतिकता का एक सिद्धांत जिसके अनुसार वर्तमान पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों को एक न्यास (trust) के रूप में धारित करती है और उसे भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए इनका संरक्षण करना चाहिए।
UPSC context
GS Paper III/IV: सतत विकास; नीतिशास्त्र। यह पारिस्थितिक संरक्षण और दीर्घकालिक नीति के लिए नैतिक ढांचे के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण
एक प्रकृति-केंद्रित दर्शन जो यह स्वीकार करता है कि पारिस्थितिकी तंत्रों और प्रजातियों का अंतर्निहित मूल्य और अधिकार होता है, चाहे मनुष्यों के लिए उनकी उपयोगिता या महत्व कुछ भी हो।
UPSC context
GS पेपर IV/III: पर्यावरणीय नैतिकता; संरक्षण। मानव-केंद्रित से प्रकृति-केंद्रित विधिक तर्क के प्रति न्यायिक बदलाव के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत
एक विधिक सिद्धांत जहाँ राज्य वायु और जल जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक न्यासी (trustee) के रूप में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए संरक्षित किया जाए।
UPSC context
GS पेपर II/III: न्यायपालिका; पर्यावरण कानून। साझा संपत्ति की रक्षा करने वाले ऐतिहासिक सिद्धांतों (जैसे: M.C. Mehta v. Kamal Nath) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पूर्ण दायित्व
एक कानूनी सिद्धांत जो खतरनाक गतिविधियों में संलग्न उद्यमों को होने वाली किसी भी क्षति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराता है, जिसमें 'strict liability' के तहत उपलब्ध मानक अपवाद शामिल नहीं होते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: पर्यावरण विधान। भोपाल गैस त्रासदी और एम.सी. मेहता (ओलियम गैस) मामले के बाद औद्योगिक जवाबदेही को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
पर्यावरणीय विधिशास्त्र
कानून और कानूनी सिद्धांत की वह शाखा जो पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है, जिसमें 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' (Polluter Pays) और 'सावधानी का सिद्धांत' (Precautionary Principle) जैसे सिद्धांतों को न्यायिक निर्णयों में समाहित किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II/III: न्यायपालिका; संरक्षण। यह इस बात की जागरूकता का परीक्षण करता है कि पारिस्थितिक और औद्योगिक जोखिमों को संबोधित करने के लिए कानूनी प्रणाली कैसे अनुकूलित होती है।
प्रारंभिक ट्रैप
NGT के पास वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम सहित सभी पर्यावरण कानूनों पर व्यापक अधिकार क्षेत्र है।
NGT सात विशिष्ट पर्यावरण कानूनों के तहत नागरिक मामलों का न्यायनिर्णयन करता है। इसमें स्पष्ट रूप से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 या भारतीय वन अधिनियम, 1927 शामिल नहीं हैं। अभ्यर्थी अक्सर इसके पूर्ण क्षेत्राधिकार (blanket jurisdiction) का अनुमान लगा लेते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का क्षेत्राधिकार और प्रक्रियात्मक अधिदेश क्या है?
- सांविधिक आधार: NGT अधिनियम 2010 के तहत स्थापित, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से 7 निर्दिष्ट अधिनियमों (वायु, जल और पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों सहित) के अंतर्गत आने वाले नागरिक पर्यावरणीय मामलों का निपटारा करना है।
- प्रक्रियात्मक लचीलापन: यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की कठोर प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।
- अपवर्जित अधिनियम: यह स्पष्ट रूप से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 को अपने क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर रखता है।
इको-सेंट्रिक न्यायशास्त्र (Eco-centric jurisprudence), मानव-केंद्रित दृष्टिकोण (Anthropocentric approach) से किस प्रकार भिन्न है?
- मानव-केंद्रित दृष्टिकोण: एक मानव-केंद्रित दृष्टिकोण जो मुख्य रूप से मानव अस्तित्व, स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ के लिए एक संसाधन के रूप में पर्यावरण की रक्षा करता है।
- पारिस्थितिकी-केंद्रित दृष्टिकोण: पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्निहित मूल्य को मानवीय उपयोगिता से स्वतंत्र मान्यता देने वाला एक प्रकृति-केंद्रित दृष्टिकोण (जैसे, नदियों को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करना)।
- संवैधानिक समर्थन: अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 51A(g) (पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य) की न्यायिक व्याख्या इस विधिशास्त्रीय बदलाव का समर्थन करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
आपदा प्रबंधन + पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
भोपाल गैस त्रासदी ने अनुच्छेद 253 के माध्यम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधिनियमन को उत्प्रेरित किया। यह औद्योगिक आपदा प्रबंधन ढांचे को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की संसद की संवैधानिक शक्ति से सीधे जोड़ता है।
सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत (Public Trust Doctrine) + जलवायु प्रतिबद्धताएं
मनुष्यों की 'ट्रस्टी' (न्यासधारी) के रूप में अवधारणा 'Public Trust Doctrine' से उत्पन्न होती है, जो अंतर-पीढ़ीगत समानता (inter-generational equity) और पंचामृत रणनीति जैसी भारत की दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए दार्शनिक आधार तैयार करती है।
2026 प्रिलिम्स में मानव-केंद्रित (anthropocentric) बनाम पारिस्थितिकी-केंद्रित (eco-centric) न्यायशास्त्र के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले कथन की अपेक्षा करें, जिसे NGT के दायरे से बाहर रखे गए वैधानिक अधिनियमों (statutory acts) के साथ जोड़ा जा सकता है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2018PrelimsGS1
How is the National Green Tribunal (NGT) different from the Central Pollution Control Board (CPCB)? 1. The NGT has been established by an Act whereas the CPCB has been created by an executive order of the Government. 2. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells, and aims to improve the quality of air in the country. Which of the statements given above is/are correct?
- 2020MainsGS3
Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development.
- 2024MainsGS4
Global warming and climate change are the outcomes of human greed in the name of development, indicating the direction in which extinction of organisms including human beings is heading towards loss of life on Earth. How do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between the society and the environment?
