राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायिक विवाद और कॉलेजियम नियत प्रक्रिया
स्रोत:the-hans-india ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना भारत में उच्च न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही और प्रशासनिक निरीक्षण के आंतरिक तंत्र को दर्शाती है, जिसमें विशेष रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और विनियमन में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और परामर्शदाता न्यायाधीशों (consultee judges) की भूमिका को रेखांकित किया गया है। यह सिविल सेवा परीक्षाओं के 'राजव्यवस्था और शासन' (Polity and Governance) खंड के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता द्वारा कुप्रशासन का आरोप लगाते हुए दर्ज कराई गई एक औपचारिक शिकायत के बाद, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा से जुड़े मौजूदा विवाद को संबोधित किया। CJI ने जोर देकर कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और पुष्टि की कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इस मामले की समीक्षा कर रहा है। यह स्थिति न्यायिक जवाबदेही के आंतरिक तंत्र और नियुक्तियों के लिए सहकर्मियों की प्रतिक्रिया (peer feedback) लेने की कॉलेजियम की प्रक्रिया को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा से जुड़े विवाद को हल करने में उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया है।
- यह मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की एक औपचारिक शिकायत से उत्पन्न हुआ है, जिसमें उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में गंभीर कुप्रशासन और अनियमितताओं का आरोप लगाया था।
- CJI कांत ने पुष्टि की कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने शिकायत का संज्ञान लिया है और वह इस मामले की जांच कर रहा है।
- यह घटना न्यायिक नियुक्तियों को अंतिम रूप देने से पहले परामर्शदाता न्यायाधीशों से फीडबैक एकत्र करने और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करने में कोलेजियम की भूमिका को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों द्वारा स्थापित एक प्रणाली जिसके तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं।
UPSC context
न्यायिक स्वतंत्रता, नियुक्ति तंत्र और शक्तियों के पृथक्करण का मूल्यांकन करने वाले RPSC Indian Polity के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
राजस्थान उच्च न्यायालय
1949 में स्थापित, यह राजस्थान का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। यह जोधपुर में मुख्य पीठ और जयपुर में एक स्थायी पीठ के साथ कार्य करता है, तथा अपीलीय और रिट दोनों क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करता है।
UPSC context
राज्य के इतिहास, क्षेत्राधिकार और संरचना से संबंधित RPSC राजस्थान राज्य राजव्यवस्था (RAS प्री और मेन्स) का एक मुख्य विषय।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो रिक्ति या अनुपस्थिति के दौरान मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का अस्थायी रूप से निर्वहन करता है।
UPSC context
राज्य न्यायपालिकाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रपति की नियुक्ति शक्तियों के संबंध में RPSC Polity खंडों में परीक्षण किया गया।
न्यायिक जवाबदेही
यह सिद्धांत कि न्यायिक संस्थानों को निर्णय लेने की अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना, अपने प्रशासनिक आचरण के लिए उत्तरदायी रहते हुए उच्च नैतिक और प्रशासनिक मानकों को बनाए रखना चाहिए।
UPSC context
शासन, संस्थागत पारदर्शिता और लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं संतुलन को कवर करने वाले RPSC Mains GS Paper III के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
"किसी उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।"
संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत, भारत के राष्ट्रपति (राज्यपाल या CJI नहीं) किसी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
किसी उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के क्या प्रावधान हैं?
- अनुच्छेद 223: भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नियुक्त करने का अधिकार देता है।
- वैध शर्तें: यह तब लागू होता है जब पद स्थायी रूप से रिक्त हो, या मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हों या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों के लिए 'इन-हाउस प्रक्रिया' क्या है?
- उत्पत्ति: स्वतंत्रता से समझौता किए बिना न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक प्रशासनिक तंत्र के रूप में 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाया गया।
- तंत्र: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हाईकोर्ट (HC) के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार की गंभीर शिकायतों की जांच करने और एक सहकर्मी जांच समिति का गठन करने का अधिकार देता है।
- अंतिम कार्रवाई: यदि कदाचार पाया जाता है, तो CJI न्यायाधीश से न्यायिक कार्य वापस ले सकते हैं और कार्यपालिका से औपचारिक महाभियोग शुरू करने की सिफारिश कर सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक जवाबदेही बनाम महाभियोग
न्यायपालिका के आंतरिक आत्म-सुधार तंत्र (1999 की इन-हाउस प्रक्रिया) की तुलना न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत हटाने की औपचारिक विधायी प्रक्रिया से करता है।
कोलेजियम प्रणाली में कंसल्टी जज
SC कोलेजियम काफी हद तक 'परामर्शदाता न्यायाधीशों' (consultee judges)—संबंधित उच्च न्यायालय से आने वाले SC के न्यायाधीशों—पर निर्भर करता है, जिनका प्रशासनिक फीडबैक पदोन्नति (elevations) और स्थानांतरण को अंतिम रूप देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
नियमित HC न्यायाधीशों (Art 217) बनाम कार्यवाहक CJ (Art 223) के नियुक्ति प्राधिकारियों में अंतर का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनी प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
According to Article 217 (1) of the Constitution, the President shall make the appointment of a judge of the Rajasthan High Court (other than the Chief Justice) after consultation with whom?
- 2023RPSC_PRELIMSGS1
According to Article 217(1) of the Constitution, who does the President appoint on the advice of whom, other than the Chief Justice of the Rajasthan High Court?
