न्यायिक सुधार और मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई का कार्यकाल
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के कामकाज और प्रशासनिक निर्णय न्याय वितरण और उच्चतम न्यायालय की संस्थागत अखंडता को सीधे प्रभावित करते हैं। CJI के कार्यकाल को समझना UPSC उम्मीदवारों को 'मास्टर ऑफ रोस्टर' (Master of Roster), कॉलेजियम प्रणाली और न्यायिक स्वतंत्रता के व्यापक आयामों जैसे विषयों का विश्लेषण करने में मदद करता है।
सारांश
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई के कार्यकाल को महत्वपूर्ण उपलब्धियों और उल्लेखनीय चुनौतियों के दौर के रूप में मूल्यांकित किया गया है। भारत के इतिहास में दूसरे दलित CJI के रूप में, उनकी नियुक्ति न्यायपालिका में विविधता और प्रतिनिधित्व के लिए अत्यधिक सांकेतिक महत्व रखती थी। यह लेख प्रमुख ऐतिहासिक निर्णयों, प्रशासनिक बदलावों और सर्वोच्च न्यायिक पद के साथ आने वाले अपरिहार्य विवादों का परीक्षण करते हुए उनकी विरासत पर विचार करता है। यह CJI की भूमिका की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है—जो न केवल प्राथमिक संवैधानिक न्यायनिर्णायक के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि कोलेजियम प्रणाली और 'Master of Roster' के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं। उनका कार्यकाल प्रणालीगत बाधाओं ('road bumps') के बीच न्यायिक स्वतंत्रता, संस्थागत जवाबदेही और संवैधानिक नैतिकता को संतुलित करने के निरंतर प्रयासों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है।
मुख्य बिंदु
- CJI बी.आर. गवई का कार्यकाल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, जो उच्च न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व के महत्व को रेखांकित करता है।
- उनका कार्यकाल ऐतिहासिक निर्णयों, प्रणालीगत विवादों और सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए प्रशासनिक सुधारों के मिश्रण द्वारा चिन्हित था।
- यह कार्यकाल CJI की न्यायिक निर्णायक और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में दोहरी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है, विशेष रूप से 'मास्टर ऑफ रोस्टर' (Master of Roster) की शक्तियों और मामलों के आवंटन के संबंध में।
- उनकी विरासत का मूल्यांकन कॉलेजियम प्रणाली, न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका-न्यायपालिका संबंधों को संतुलित करने की निरंतर चुनौतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
भारतीय संघीय न्यायपालिका के सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख, जो कार्यवाहियों की अध्यक्षता करने और न्यायिक प्रशासन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); न्यायिक नियुक्तियों (अनुच्छेद 124), शक्तियों और CJI की प्रशासनिक बनाम न्यायिक भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
कॉलेजियम प्रणाली
उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए न्यायाधीशों के नेतृत्व वाली एक प्रणाली, जो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित होने के बजाय 'Three Judges Cases' के माध्यम से विकसित हुई है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); न्यायिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और नियुक्तियों में कार्यपालिका-न्यायपालिका शक्ति संतुलन पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
मास्टर ऑफ रोस्टर
पीठों का गठन करने और मामलों का आवंटन करने का मुख्य न्यायाधीश का प्रशासनिक विशेषाधिकार, जो 'समानों में प्रथम' के रूप में न्यायालय के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); इसमें न्यायिक तटस्थता, प्रशासनिक जवाबदेही और सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक शासन पर बहस शामिल है।
संवैधानिक नैतिकता
संविधान के सारभूत मूल्यों और भावना (न्याय, स्वतंत्रता, समानता) को बनाए रखने का सिद्धांत, भले ही वे प्रचलित सामाजिक नैतिकता के साथ टकराव में हों।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) और GS पेपर 4 (नीतिशास्त्र); परिवर्तनकारी संविधानवाद और नागरिक अधिकारों के ऐतिहासिक निर्णयों के विश्लेषण के लिए अनिवार्य।
न्यायिक स्वतंत्रता
भारतीय संविधान का एक मूल ढांचा जो यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के राजनीतिक दबाव या हस्तक्षेप से मुक्त रहे।
UPSC context
GS पेपर 2 (न्यायपालिका); शक्तियों के पृथक्करण और विधि के शासन के संरक्षण की समझ का परीक्षण करता है।
सामाजिक न्याय
संसाधनों और प्रतिनिधित्व का न्यायसंगत वितरण, यह सुनिश्चित करना कि दलितों जैसे ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समूहों की उच्च-स्तरीय संवैधानिक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी हो।
UPSC context
GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय/न्यायपालिका); एक समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण कानूनी दर्शन को बढ़ावा देने में विविधता और प्रतिनिधित्व की भूमिका का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 124
संवैधानिक प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, और उनकी योग्यताओं, कार्यकाल एवं पदमुक्ति का विवरण देता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था); भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।
संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति विशेष रूप से संसद के पास है, न कि राष्ट्रपति या CJI के पास।
संबंधित अवधारणाएँ
न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) कैसे विकसित हुई?
- प्रथम न्यायाधीश मामला (First Judges Case): यह निर्णय दिया कि नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्रधानता प्राप्त है; CJI के साथ 'परामर्श' का अर्थ बाध्यकारी 'सहमति' नहीं था।
- द्वितीय न्यायाधीश मामला (Second Judges Case): 1981 के फैसले को पलट दिया, यह स्थापित करते हुए कि परामर्श का अर्थ बाध्यकारी सहमति है, जिससे कॉलेजियम प्रणाली (Collegium system) का निर्माण हुआ।
- तृतीय न्यायाधीश मामला: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को एक पांच सदस्यीय निकाय के रूप में विस्तारित किया, जिसमें CJI और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं।
'मास्टर ऑफ रोस्टर' के रूप में CJI की भूमिका का क्या तात्पर्य है?
- प्रशासनिक विशेषाधिकार: CJI के पास न्यायिक पीठों का गठन करने और न्यायाधीशों को विशिष्ट मामले आवंटित करने का अनन्य प्रशासनिक अधिकार होता है।
- समानों में प्रथम: प्रशासनिक प्रधानता होने के बावजूद, न्यायिक निर्णय लेने की शक्ति के मामले में CJI सुप्रीम कोर्ट के किसी भी अन्य न्यायाधीश के पूरी तरह समान हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
उच्च न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व
एक दलित CJI की उपलब्धि को संवैधानिक न्यायालयों में सकारात्मक कार्रवाई लागू करने की व्यापक बहस से जोड़ता है, जो उन अधीनस्थ न्यायालयों के विपरीत है जहाँ राज्य द्वारा निर्धारित कोटे का पालन किया जाता है।
आंतरिक बनाम बाह्य स्वतंत्रता
CJI की 'मास्टर ऑफ रोस्टर' शक्ति (आंतरिक स्वतंत्रता) को बुनियादी संरचना के सिद्धांत से जोड़ता है, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका के अतिक्रमण (बाहरी स्वतंत्रता) से सुरक्षित करता है।
2026 प्रिलिम्स में CJI की प्रशासनिक शक्तियों (Master of Roster) और उनकी न्यायिक शक्तियों के बीच तुलना करने वाला एक प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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