नागरिकों ने जल्दबाजी में अरावली पारिस्थितिक आकलन के खिलाफ चेतावनी दी
स्रोत:downtoearth-org ↗
क्यों मायने रखता है
अरावली श्रेणी मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक प्राकृतिक अवरोध और एक समृद्ध खनिज बेल्ट के रूप में राजस्थान और उत्तर भारत के लिए अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व रखती है। इसके आकलन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप सीधे तौर पर राज्य की पर्यावरण नीति, खनन नियमों और क्षेत्रीय पारिस्थितिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
सारांश
एक नागरिक समूह ने गहरी चिंता व्यक्त की है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक समिति के छह महीने के विस्तार के अनुरोध को खारिज किए जाने के बाद अरावली श्रेणी के पारिस्थितिक आकलन में जल्दबाजी की जा सकती है। पर्यावरणविदों का तर्क है कि संपीड़ित समयसीमा उस गहन वैज्ञानिक मूल्यांकन को बाधित कर सकती है जो नाजुक पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को खनन और भूमि-उपयोग के दबावों से बचाने के लिए आवश्यक है।
मुख्य बिंदु
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ी श्रृंखला का आकलन करने का काम सौंपे गए एक पैनल के छह महीने के विस्तार के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिससे नागरिकों और पर्यावरण समूहों में गंभीर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- पर्यावरण समूहों ने चेतावनी दी कि अरावली श्रेणी के व्यापक पारिस्थितिक मूल्यांकन में जल्दबाजी करने से उस वैज्ञानिक कठोरता से समझौता हो सकता है जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील इस भू-दृश्य की रक्षा के लिए आवश्यक है।
- अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने वाली एक महत्वपूर्ण हरित बाधा के रूप में कार्य करती है, जिससे उत्तरी और पश्चिमी भारत की जलवायु और भूगोल के लिए इसका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
- राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अवैध खनन, रियल एस्टेट अतिक्रमण और बेलगाम वनों की कटाई ने ऐतिहासिक रूप से अरावली पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाला है।
महत्वपूर्ण शब्द
सुप्रीम कोर्ट
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय, जिसके पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है और जो उत्तरी राज्यों में संवेदनशील अरावली पहाड़ी श्रृंखलाओं के पारिस्थितिक संरक्षण, सीमांकन और खनन नियमों की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है।
UPSC context
राजव्यवस्था और संविधान (न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिकाएँ) तथा पर्यावरण (संरक्षण संबंधी निर्णय) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। पारिस्थितिक संरक्षण में न्यायिक सक्रियता की समझ का परीक्षण करता है।
हाई-पावर्ड कमेटी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को अनियंत्रित खनन से बचाने के लिए एक समान वैज्ञानिक परिभाषा तैयार करने और विनियामक ढाँचों की सिफारिश करने हेतु गठित एक विशेष समिति।
UPSC context
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, शासन और संस्थागत तंत्र के लिए महत्वपूर्ण। पर्यावरण न्यायशास्त्र में विशेषज्ञ पैनलों की भूमिका का परीक्षण करता है।
अरावली पर्वतमाला
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक बाधा और एक आवश्यक भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
राजस्थान भूगोल और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक। राजस्थान में भू-आकृति विज्ञान, पारिस्थितिक क्षरण और खनन प्रभावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अरावली असेसमेंट कमेटी का अधिकार क्षेत्र केवल राजस्थान में खनिज विनियमन तक सीमित है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि अरावली श्रृंखला का विस्तार केवल राजस्थान और हरियाणा तक है, जिससे गुजरात और दिल्ली सहित चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इसके कुल प्रसार को नजरअंदाज कर दिया जाता है, या फिर वे समिति के अधिकार क्षेत्र को समग्र पारिस्थितिकी तंत्र परिदृश्य (holistic ecosystem landscape) के बजाय केवल खनन तक ही सीमित मान लेते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की प्रमुख भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएँ क्या हैं?
- भूगर्भीय उत्पत्ति: दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक, जो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक लगभग 692 किमी की लंबाई में फैला है।
- जलवायु अवरोध: थार मरुस्थल को भारत-गंगा के मैदानों में पूर्व की ओर फैलने से रोकने वाली एक महत्वपूर्ण हरित बाधा के रूप में कार्य करता है।
- ड्रेनेज डिवाइड: अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की जल निकासी प्रणालियों को विभाजित करने वाले एक प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अरावली खनन प्रतिबंध बनाम राजस्थान का खनिज राजस्व
अरावली श्रेणी की पारिस्थितिक सुरक्षा सीधे तौर पर MMDR अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के खनन प्रतिबंधों के तहत राज्य के खनिज रियायत नियमों से जुड़ी हुई है।
अरावली पारिस्थितिक आकलन + सुप्रीम कोर्ट के फैसले RPSC के बहु-कथन वाले भूगोल और पर्यावरण के प्रश्नों में अक्सर आते हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2016RPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements: 1. The Aravalli Range prevents the eastward expansion of the Thar Desert. 2. All rivers of Rajasthan originate from the Aravalli Range. 3. The rainfall pattern in Rajasthan is not affected by the Aravalli Range. 4. The Aravalli region is rich in metallic minerals. Choose the correct answer from the codes given below: Code:
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Consider the following statements: A. Luni Basin and Shekhawati region are sub-regions of Bhangar in Rajasthan. B. The Ghaggar plain is mostly spread in Hanumangarh and Ganganagar districts. C. Nagaur Uplands have saline lakes and internal drainage. D. The Aravalli ranges are rich in all types of minerals. Select the correct answer from the code given below: Code:
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According to the India State Forest Report 2021, the forest area, in terms of forest cover, is 16,654 sq km, which is ___ percent of Rajasthan's geographical area.
- 2016RPSC_PRELIMSGS1
When was the first Forest Policy approved by the Government of Rajasthan?
