CII ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ क्लीन मैसूर अभियान शुरू किया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी सहयोग का एक व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करता है, जो प्लास्टिक प्रदूषण, स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढांचे के रखरखाव के माध्यम से शहरी बाढ़ को कम करने से संबंधित उत्तरों के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 'क्लीन मैसूरु' (Clean Mysuru) पहल की शुरुआत की है। सार्वजनिक स्वच्छता अभियानों को जीरो-वेस्ट पृथक्करण (zero-waste segregation) विधियों के साथ जोड़कर, यह अभियान सिंगल-यूज़ प्लास्टिक को कम करने के लिए बहु-हितधारक प्रयासों पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, CII ने स्थानीय नागरिक निकाय से झीलों के संरक्षण को प्राथमिकता देने, वर्षा जल नालों (stormwater drains) की सफाई करने और औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट बुनियादी ढांचे में सुधार करने का आग्रह किया, जो शहरी शासन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बाढ़ रोकथाम के महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- CII ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक बड़े स्तर के स्वच्छता अभियान के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 'Clean Mysuru' पहल शुरू की।
- अभियान के दौरान एकत्र किए गए कचरे को शून्य अपशिष्ट पृथक्करण (zero waste segregation) विधियों का उपयोग करके प्रबंधित किया जाएगा और पर्यावरण के अनुकूल निपटान के लिए रीसाइक्लिंग इकाइयों को भेजा जाएगा।
- यह पहल नागरिकों, छात्रों और NGOs के बीच सिंगल-यूज़ प्लास्टिक को कम करने और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर देती है।
- CII ने मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन (MCC) को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें झीलों के रखरखाव, स्टॉर्मवॉटर ड्रेन्स की सफाई (डिसिल्टिंग) और सीवेज के प्रवेश को रोकने का आग्रह किया गया है।
- इस अभियान का लक्ष्य बहु-हितधारक भागीदारी और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर अपशिष्ट बुनियादी ढांचे के माध्यम से मैसुरु को सतत शहरी विकास का एक मॉडल बनाना है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)
1895 में स्थापित एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी और उद्योग के नेतृत्व वाला संगठन। यह नीति, पर्यावरण और औद्योगिक विकास पर सलाहकार और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से विकास को सुगम बनाने के लिए सरकार और नागरिक समाज के साथ साझेदारी करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: शासन में गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका और सतत औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण।
स्वच्छ मैसूरु पहल
CII मैसूरु चैप्टर का एक अभियान जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वच्छता अभियानों, शून्य-अपशिष्ट पृथक्करण (zero-waste segregation) और झीलों के संरक्षण तथा गाद निकालने (desilting) जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार की वकालत के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है।
UPSC context
GS Paper 3: पर्यावरणीय प्रदूषण और बहु-हितधारक शहरी स्थिरता मॉडलों के उदाहरणों के लिए प्रासंगिक।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
वैधानिक ढांचा जो अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों के लिए कचरे को तीन श्रेणियों में पृथक करना अनिवार्य बनाता है: जैव-निम्नीकरणीय, सूखा और घरेलू खतरनाक। यह प्रसंस्करण के लिए स्थानीय निकायों पर और अवसंरचना के लिए औद्योगिक टाउनशिप पर जिम्मेदारी निर्धारित करता है।
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GS पेपर 3: शहरी अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय विधान पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)
एक ऐसी नीति जहाँ उत्पादक अपने उत्पादों के पूरे जीवनचक्र के लिए जिम्मेदार होते हैं, विशेष रूप से प्लास्टिक पैकेजिंग को वापस लेने और उसके पुनर्चक्रण (recycling) के लिए, ताकि चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) को बढ़ावा दिया जा सके और प्रदूषण को कम किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरणीय नैतिकता और औद्योगिक उत्तरदायित्व में प्रमुख अवधारणा (Polluter Pays Principle - प्रदूषणकर्ता भुगतान करे सिद्धांत)।
शहरी बाढ़
एक आपदा जो तब घटित होती है जब अत्यधिक वर्षा किसी शहरी क्षेत्र की जल निकासी क्षमता से अधिक हो जाती है, जो अक्सर अनियोजित निर्माण, आर्द्रभूमियों (wetlands) पर अतिक्रमण और खराब रखरखाव वाले स्टॉर्मवॉटर ड्रेन के कारण और भी गंभीर हो जाती है।
UPSC context
GS पेपर 3: आपदा प्रबंधन और शहरीकरण की समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण; मानवजनित कारणों और शमन (mitigation) पर ध्यान केंद्रित करता है।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024
2016 के नियमों में 2024 के संशोधन जो 'बायोडिग्रेडेबल' प्लास्टिक के लिए सख्त मानदंड पेश करते हैं, उत्पादकों की परिभाषा को व्यापक बनाते हैं और स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक प्लास्टिक कचरा मूल्यांकन को अनिवार्य करते हैं।
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GS पेपर 3: विकसित होते पर्यावरणीय विनियमों और सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ भारत की लड़ाई के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
'क्लीन मैसूर' पहल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया गया एक प्रमुख वैधानिक कार्यक्रम है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि 'Clean [City]' पहल MoHUA के नेतृत्व वाले वैधानिक स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा हैं। यह विशिष्ट पहल एक औद्योगिक निकाय (CII) द्वारा संचालित है, न कि सरकार द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
PWM नियमों के तहत सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUP) के लिए मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- SUP प्रतिबंध: कम उपयोगिता और उच्च कचरा फैलाने की क्षमता वाली चिन्हित SUP वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
- मोटाई के मानदंड: संग्रहण और रीसाइक्लिंग को आसान बनाने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम अनुमेय मोटाई को बढ़ाकर 120 माइक्रोन (2022 से) कर दिया गया है।
- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व: उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए उनके उत्पादों द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के जीवन-चक्र के अंत में उसके निपटान का प्रबंधन करना अनिवार्य बनाता है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की खराब पद्धतियां शहरी बाढ़ में कैसे योगदान देती हैं?
- नालियों का अवरुद्ध होना: पृथक न किया गया कचरा, विशेष रूप से अजैव-निम्नीकरणीय (non-biodegradable) प्लास्टिक, वर्षा जल निकासी नालियों में जमा हो जाता है और उन्हें अवरुद्ध कर देता है, जिससे अत्यधिक वर्षा के दौरान उनकी वहन क्षमता काफी कम हो जाती है।
- आर्द्रभूमि निम्नीकरण: शहरी झीलों और आर्द्रभूमियों में ठोस अपशिष्ट की अनियंत्रित डंपिंग उनकी जल धारण क्षमता को कम कर देती है, जिससे प्राकृतिक बाढ़-अवशोषण क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं।
- सीवरेज जाम: खुले नालों में फेंका गया ठोस अपशिष्ट अक्सर सीवेज के साथ मिल जाता है, जिससे भूमिगत सीवरेज नेटवर्क अवरुद्ध हो जाता है और शहर की सड़कों पर जहरीला बैकफ्लो होने लगता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कॉर्पोरेट ESG और शहरी शासन
CII जैसे औद्योगिक निकाय CSR और ESG जनादेशों के माध्यम से नागरिक प्रशासन (नालों की गाद निकालना, झील संरक्षण) में तेजी से कदम रख रहे हैं, और आर्थिक वकालत से शहरी पर्यावरण प्रबंधन की ओर बढ़ रहे हैं।
बाढ़ शमन के रूप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
शहरी बाढ़ (GS3) को सीधे नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विफलताओं (GS2) से जोड़ता है, यह दर्शाते हुए कि प्लास्टिक प्रदूषण न केवल एक पारिस्थितिक मुद्दा है, बल्कि अवरुद्ध नालियों के कारण एक गंभीर आपदा प्रबंधन खतरा भी है।
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (Plastic Waste Management Rules) को शहरी बाढ़ (urban flooding) और कॉर्पोरेट CSR अधिदेशों (mandates) से जोड़ने वाले बहु-कथनीय प्रश्न (Multi-statement questions) 2026 में संभावित हैं।
संबद्ध PYQ · 4
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