चीनी व्यापार पद्धतियां और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख बदलती वैश्विक व्यापार गतिशीलता, विशेष रूप से 'Trade War' विमर्श, WTO सुधारों और आर्थिक नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बढ़ते अंतर्संबंधों को समझने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। यह संरक्षणवाद, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (supply chain resilience) और FDI की रणनीतिक स्क्रीनिंग पर भारत के रुख पर प्रकाश डालता है, जो IR (GS2) और अर्थव्यवस्था/सुरक्षा (GS3) दोनों के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं।
सारांश
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चीन की व्यापार नीतियों, विशेष रूप से उसकी गैर-पारदर्शी सब्सिडी, डंपिंग और प्रेडेटरी प्राइसिंग की आलोचना की और तर्क दिया कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इसके प्रवेश से वैश्विक आर्थिक स्तर पर महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हुआ है। गोयल ने अनुचित वैश्विक व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रस्तावित पारस्परिक टैरिफ (reciprocal tariffs) के विचार को एक वैध तंत्र के रूप में उचित ठहराया। इसके अलावा, गोयल ने चीनी निवेशों के प्रति भारत की रणनीतिक सावधानी पर प्रकाश डाला और BYD के एक EV विनिर्माण प्रस्ताव की अस्वीकृति का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से राष्ट्रीय सुरक्षा या घरेलू आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन (resilience) के साथ समझौता नहीं होना चाहिए।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के लिए चीन की अनुचित व्यापार प्रथाओं को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें WTO में उसके प्रवेश के बाद से गैर-पारदर्शी सब्सिडी, डंपिंग और प्रीडेटरी प्राइसिंग शामिल हैं।
- भारत ने अमेरिका के प्रस्तावित 'reciprocal tariffs' (पारस्परिक शुल्क) के प्रति अपनी समझ व्यक्त की, और असंतुलित तथा अनुचित वैश्विक व्यापार प्रथाओं की प्रतिक्रिया के रूप में संरक्षणवादी उपायों को उचित ठहराया।
- चीनी कंपनी BYD द्वारा प्रस्तावित एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र को खारिज किया जाना, रणनीतिक हितों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को सुरक्षा की दृष्टि से देखने (securitising) की भारत की नीति को रेखांकित करता है।
- ये घटनाक्रम निर्बाध वैश्वीकरण से दूर हटकर आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन (supply chain resilience) को प्राथमिकता देने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं की रक्षा करने की ओर एक व्यापक वैश्विक बदलाव को दर्शाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
विश्व व्यापार संगठन (WTO)
एक अंतरराष्ट्रीय निकाय (स्थापना 1995) जो वैश्विक व्यापार नियमों को विनियमित करता है, वार्ताओं को सुगम बनाता है और अपने 166 सदस्यों के बीच मुक्त और निष्पक्ष वाणिज्य सुनिश्चित करने के लिए विवादों का समाधान करता है।
UPSC context
GS Paper 2/3: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और वैश्विक व्यापार गतिशीलता; सब्सिडी पर भारत के रुख को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
मुक्त व्यापार समझौते (FTAs)
दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं जैसे टैरिफ और कोटा को कम करने या समाप्त करने के लिए किए गए समझौते, जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार नीति; हाल के समझौतों (UAE, UK, EFTA) और निर्यात रणनीति के ज्ञान का परीक्षण करता है।
बिल्ड योर ड्रीम्स (BYD)
एक चीनी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दिग्गज जिसका $1 बिलियन का विनिर्माण प्रस्ताव भारत द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो विदेशी निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2/3: FDI नीति और सुरक्षा चुनौतियां; विशेष रूप से भारत-चीन संबंधों और घरेलू विनिर्माण से संबंधित।
शिकारी मूल्य निर्धारण
एक प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथा जिसमें कोई प्रभावशाली फर्म अपने प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर करने और अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए उत्पादों को बहुत कम कीमतों पर (अक्सर उत्पादन लागत से भी कम पर) बेचती है।
UPSC context
GS पेपर 3: प्रतिस्पर्धा कानून और निष्पक्ष व्यापार; बाजार की विकृतियों और विनियामक प्रतिक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।
आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)
भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिपक्षीय रूपरेखा जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना और चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है।
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GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इंडो-पैसिफिक भू-राजनीति; रणनीतिक आर्थिक समूहों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रेस नोट 3 (2020)
2020 का भारत सरकार का एक विनियमन, जिसके तहत अवसरवादी अधिग्रहणों को रोकने के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले FDI के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर 3: FDI नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा; चीनी निवेशों को रोकने के कानूनी आधार की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
वर्तमान नीति के तहत भारत के साथ थल सीमा साझा करने वाले देशों से FDI पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
Press Note 3 (2020) भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से FDI पर प्रतिबंध नहीं लगाता है; यह अवसरवादी अधिग्रहणों को रोकने के लिए इसे ऑटोमैटिक रूट से हटाकर सरकार की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
WTO के तहत अनुमत प्राथमिक व्यापार रक्षा उपकरण (trade defense instruments) क्या हैं?
- एंटी-डंपिंग शुल्क (ADD): स्थानीय विनिर्माण की सुरक्षा के लिए, उनके सामान्य घरेलू मूल्य से कम कीमत वाले आयातों पर लगाया जाता है।
- प्रतिसंतुलनकारी शुल्क (CVD): गैर-पारदर्शी विदेशी सरकारी सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव को बेअसर करने के लिए आयात पर लगाया जाता है।
- सेफगार्ड उपाय: जब आयात में अचानक हुई वृद्धि से घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुँचने का खतरा हो, तब लागू किए जाने वाले अस्थायी प्रतिबंध।
भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से FDI को कैसे विनियमित करता है?
- प्रेस नोट 3 (2020): भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी भी देश से होने वाले निवेश के लिए अनिवार्य सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता हेतु FDI नीति में संशोधन किया गया।
- लाभकारी स्वामित्व खंड: यह प्रतिबंध तब भी लागू होता है जब निवेश करने वाली इकाई कहीं और स्थित हो, लेकिन उसका वास्तविक लाभकारी स्वामी (ultimate beneficial owner) किसी सीमावर्ती देश में निवास करता हो।
- रणनीतिक मंशा: इसका मुख्य उद्देश्य अवसरवादी अधिग्रहणों को रोकना और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं (जैसे EVs और फार्मा) को विरोधी नियंत्रण से सुरक्षित करना है।
अंतर-विषय पैटर्न
EVs, महत्वपूर्ण खनिज और व्यापार सुरक्षा
चीनी EV संयंत्रों को अस्वीकार करना भारत के घरेलू महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा के प्रयासों से जुड़ता है, जो बीजिंग पर रणनीतिक अति-निर्भरता से बचने के साथ-साथ उन्नत क्लीन-टेक की आवश्यकता की दुविधा को उजागर करता है।
IPEF और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन
WTO-नेतृत्व वाले वैश्वीकरण से सुरक्षित व्यापार नेटवर्क की ओर यह बदलाव इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) में भारत की सक्रिय भागीदारी, विशेष रूप से इसके आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (supply chain resilience) स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है।
2026 की Prelims में WTO व्यापार उपचारों (ADD बनाम CVD) और Press Note 3 के तहत FDI विनियमों के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2018MainsGS2
What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of "Trade War', especially keeping in mind the interest of India?
- 2016MainsGS2
The broader aims and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But the Doha round of negotiations seem doomed due to differences between the developed and the developing countries." Discuss in the Indian perspective.
- 2012MainsGS2
Discuss the likely negative impact of the protectionist measures proposed by the US on India's software industry.
- 2013MainsGS3
Discuss the impact of FDI entry into Multi-trade retail sector on supply chain management in commodity trade pattern of the economy.
