चीन के भू-राजनीतिक आख्यान और ग्लोबल साउथ की रणनीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
चीन द्वारा प्रचारित भू-राजनीतिक नैरेटिव्स को समझना जटिल अमेरिका-चीन-भारत रणनीतिक त्रिकोण के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। यह हिंद-प्रशांत में अमेरिकी गठबंधनों (जैसे कि क्वाड) का मुकाबला करने के लिए 'ग्लोबल साउथ' की पहचान और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परंपरा का लाभ उठाने की बीजिंग की राजनयिक रणनीति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो सीधे तौर पर भारत के विदेश नीति आकलन और रणनीतिक पैंतरेबाजी को प्रभावित करता है।
सारांश
भारत में चीन के राजदूत ने एक लेख लिखा है जिसमें भारत और व्यापक 'ग्लोबल साउथ' (Global South) से संयुक्त राज्य अमेरिका की कथित 'धौंस' (bullying) का विरोध करने का आग्रह किया गया है। यह लेख बीजिंग के उस विमर्श (narrative) को रेखांकित करता है कि वाशिंगटन का एकपक्षवाद (unilateralism), संरक्षणवाद (protectionism) और वर्चस्ववादी व्यवहार विकासशील देशों के हितों के लिए हानिकारक है। रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy) के प्रति भारत की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता और BRICS तथा SCO जैसे मंचों पर इसकी प्रमुख भूमिका का आह्वान करते हुए, चीन पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक साझा रुख विकसित करना चाहता है। इसका उद्देश्य एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करना है।
मुख्य बिंदु
- भारत में चीन के राजदूत ने नई दिल्ली और व्यापक 'ग्लोबल साउथ' से US के 'वर्चस्व' और एकतरफा नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है।
- बीजिंग वाशिंगटन के कदमों, जैसे कि व्यापार संरक्षणवाद, तकनीकी युद्ध और एकतरफा प्रतिबंधों को 'बुलिंग' के रूप में वर्णित करता है, जो विकासशील देशों के हितों को नुकसान पहुँचाते हैं।
- यह op-ed चीन और भारत की बड़े विकासशील देशों, BRICS और SCO के प्रमुख सदस्यों और ग्लोबल साउथ (Global South) के नेतृत्वकर्ताओं के रूप में साझा पहचान पर जोर देता है।
- चीन सूक्ष्मता से भारत की सामरिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता की परंपरा का हवाला देता है, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली को क्वाड (Quad) जैसे अमेरिका के नेतृत्व वाले सुरक्षा ढांचों के साथ बहुत अधिक जुड़ने से हतोत्साहित करना है।
- व्यापक नैरेटिव एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और वास्तविक बहुपक्षवाद की ओर संक्रमण की वकालत करता है, जो मौजूदा US-प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
रणनीतिक स्वायत्तता
किसी राज्य की अपने राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की क्षमता, जिसमें वह अन्य संप्रभु शक्तियों या गुटों पर निर्भर हुए बिना या उनके द्वारा निर्देशित हुए बिना निर्णय लेता है।
UPSC context
GS पेपर II (विदेश नीति)। यह US, रूस और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने की भारत की क्षमता का परीक्षण करता है।
ग्लोबल साउथ
अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और विकासशील एशिया के विविध देशों के लिए प्रयुक्त एक शब्द, जो आमतौर पर औपनिवेशिक इतिहास और विकासात्मक चुनौतियों को साझा करते हैं, और अक्सर पश्चिमी-केंद्रित वैश्विक शासन (global governance) में सुधार की मांग करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारत की नेतृत्व संबंधी महत्वाकांक्षाओं और 'संशोधित बहुपक्षवाद' (reformed multilateralism) के प्रयासों को समझने के लिए आवश्यक।
ब्रिक्स
प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी समूह—जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे—जो आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है और पश्चिमी प्रभुत्व वाले संस्थानों के समक्ष एक जवाबी संतुलन (counterweight) प्रदान करने का कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर II (वैश्विक समूह)। गैर-पश्चिमी मंचों में भारत की भूमिका और इसकी आर्थिक कूटनीति के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
चीन और रूस के नेतृत्व वाला एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन, जो मुख्य रूप से मध्य एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-विरोध और आर्थिक एकीकरण पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (क्षेत्रीय समूह)। भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति और पड़ोसी सुरक्षा प्रबंधन के लिए प्रासंगिक।
क्वाड (Quadrilateral Security Dialogue)
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच, जो 'मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत' क्षेत्र को बनाए रखने और क्षेत्रीय आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए समर्पित है।
UPSC context
GS पेपर II (हिंद-प्रशांत)। भारत की समुद्री सुरक्षा और पश्चिमी लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ इसकी सामरिक साझेदारी के लिए केंद्रीय।
बहुपक्षवाद
साझा नियमों के आधार पर वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों (जैसे UN या WTO) के माध्यम से विभिन्न देशों द्वारा नीतियों के समन्वय की प्रक्रिया।
UPSC context
GS पेपर II (वैश्विक शासन)। नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और WTO-नेतृत्व वाली व्यापार प्रणाली के समक्ष वर्तमान चुनौतियों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की 'सामरिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) की नीति अमेरिका और चीन से कड़ाई से समान दूरी बनाए रखने को अनिवार्य बनाती है।
आज रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ राष्ट्रीय हितों को अधिकतम करने के लिए 'मुद्दा-आधारित संरेखण' (मल्टी-अलाइनमेंट) है, न कि शीतयुद्ध-शैली की सख्त तटस्थता या भू-राजनीतिक समान दूरी।
संबंधित अवधारणाएँ
BRICS और SCO के प्राथमिक अधिदेशों (primary mandates) के बीच क्या अंतर है?
- ब्रिक्स फोकस: मुख्य रूप से भू-अर्थशास्त्र, वैश्विक वित्तीय संरचना (जैसे कि NDB) में सुधार और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करने पर केंद्रित है।
- SCO फोकस: मुख्य रूप से यूरेशियाई भू-राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, विशेष रूप से आतंकवाद-निरोध (RATS के माध्यम से) और सीमा स्थिरता पर केंद्रित है।
समकालीन 'आर्थिक स्टेटक्राफ्ट' के स्तंभ क्या हैं?
- व्यापार संरक्षणवाद: घरेलू उद्योगों की रक्षा करने या भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को आर्थिक रूप से दंडित करने के लिए लक्षित टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं का उपयोग करना।
- तकनीकी वंचन: प्रतिद्वंद्वी के सैन्य या आर्थिक उत्थान को बाधित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों (जैसे, उन्नत सेमीकंडक्टर) पर निर्यात नियंत्रण लागू करना।
- वित्तीय प्रतिबंध: वैश्विक वित्तीय संदेश प्रणालियों (जैसे SWIFT) में अपने प्रभुत्व का लाभ उठाकर विरोधी देशों को अलग-थलग करना और उन पर दबाव बनाना।
अंतर-विषय पैटर्न
मिनीलैटरलिज्म बनाम बहुपक्षवाद
चीन अमेरिका के लघु-पक्षीय समूहों (Quad, AUKUS) की आलोचना घेराबंदी (containment) के उपकरणों के रूप में करता है, जबकि वह एक बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन करने के लिए बड़े बहुपक्षीय मंचों (BRICS) का उपयोग करता है, जो मुद्दा-आधारित गठबंधनों और व्यापक मंचों के बीच के अंतर को दर्शाता है।
आपूर्ति श्रृंखलाओं का शस्त्रीकरण
बीजिंग द्वारा उल्लिखित टेक वॉर और व्यापार प्रतिबंध, IR को सीधे तौर पर सेमीकंडक्टर PLI, डि-डॉलराइजेशन और महत्वपूर्ण खनिज निर्भरता जैसे स्टेटिक इकोनॉमी विषयों से जोड़ते हैं।
2026 की मुख्य परीक्षा (Mains) का एक प्रश्न संभवतः यह परीक्षण करेगा कि भारत BRICS/SCO में 'ग्लोबल साउथ' की एकजुटता को क्वाड (Quad) में अमेरिका-संरेखित सुरक्षा हितों के साथ कैसे संतुलित करता है।
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