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चीन ने 2035 के लिए नए कार्बन उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों की घोषणा की

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं, विशेष रूप से चीन जैसे प्रमुख उत्सर्जकों के Nationally Determined Contributions (NDCs) को समझना, पेरिस समझौते (Paris Agreement) की प्रगति की निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये घटनाक्रम GS3 Environment के अंतर्गत वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं।

सारांश

हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक उच्च स्तरीय जलवायु शिखर सम्मेलन में, दुनिया के सबसे बड़े कार्बन प्रदूषक, चीन ने अपनी पहली बड़ी उत्सर्जन कटौती की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 2035 तक 7-10% की कमी लाना है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पवन और सौर ऊर्जा में व्यापक वृद्धि करने और प्रदूषण मुक्त वाहनों के उपयोग के विस्तार का भी संकल्प लिया। यूरोपीय संघ (EU) ने भी इसका अनुसरण किया और संकेत दिया कि उसका अद्यतन Nationally Determined Contribution (NDC) उत्सर्जन में 66-72% की गिरावट को दर्शाएगा। UN महासचिव ने ब्राजील में होने वाली आगामी जलवायु वार्ताओं (COP) से पहले जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को नियंत्रित करने की तात्कालिकता पर बल दिया और कहा कि यद्यपि पेरिस समझौते ने अनुमानित वार्मिंग प्रक्षेपवक्र को कम किया है, फिर भी पृथ्वी का तापमान पहले ही 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देशों के नेताओं ने उन विनाशकारी प्रभावों को रेखांकित किया जिनका वे पहले से ही सामना कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

  • चीन, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक (वैश्विक उत्सर्जन का >31%), ने एक UN जलवायु शिखर सम्मेलन में 2035 तक उत्सर्जन में 7-10% की कटौती करने के एक नए लक्ष्य की घोषणा की।
  • राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2020 के स्तर से पवन और सौर ऊर्जा में छह गुना वृद्धि करने और शून्य-प्रदूषण वाहनों को मुख्यधारा में लाने की प्रतिबद्धता जताई।
  • यूरोपीय संघ ने अपनी जलवायु-परिवर्तन से निपटने की योजना को अपडेट किया है, जिसमें कहा गया है कि इसका नया नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन (NDC) 66% से 72% की कटौती के बीच होगा।
  • संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ब्राजील में होने वाली आगामी प्रमुख COP जलवायु वार्ताओं से पहले, 2015 के पेरिस समझौते (Paris Agreement) की आवश्यकता के अनुसार अपडेटेड पांच-वर्षीय NDC योजनाओं को जमा करने का देशों से आग्रह किया।
  • ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान में पूर्व-औद्योगिक स्तरों से लगभग 1.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुँच गई है, जो पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5-डिग्री की सीमा के खतरनाक रूप से करीब है।
  • मार्शल आइलैंड्स और पाकिस्तान सहित जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देशों के नेताओं ने बढ़ते तापमान और बाढ़ तथा सूखे जैसी विनाशकारी चरम मौसम की घटनाओं से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

महत्वपूर्ण शब्द

पेरिस समझौता

2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।

UPSC context

GS पेपर III (पर्यावरण) और GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। यह वैश्विक शासन और जलवायु प्रोटोकॉल के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)

पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक पांच वर्ष में प्रस्तुत की जाने वाली स्व-निर्धारित राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएं, जो उत्सर्जन में कटौती और जलवायु अनुकूलन के लिए विशिष्ट लक्ष्यों का विवरण देती हैं।

UPSC context

GS Paper III. जलवायु शमन रणनीतियों और भारत के अपने "पंचामृत" लक्ष्यों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
पक्षकारों का सम्मेलन (COP)

UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय जो प्रगति की समीक्षा करने और नई वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं पर बातचीत करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करता है।

UPSC context

GS पेपर II और III। COP30 (ब्राजील) जैसे शिखर सम्मेलनों के परिणामों और प्रमुख वैश्विक घोषणाओं पर केंद्रित है।

Source
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)

1992 की आधारभूत संधि जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना था; यह क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) और पेरिस समझौते (Paris Agreement) के लिए मूल ढांचे (parent framework) के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS पेपर III. पर्यावरणीय सम्मेलनों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कानून के लिए मुख्य ढांचा।

Source
यूरोपीय आयोग

यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा जो कानून का मसौदा तैयार करने और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में इस समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। क्षेत्रीय समूहों और वैश्विक पर्यावरणीय मानकों पर उनके प्रभाव के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।

Source
कार्बन तटस्थता (नेट जीरो)

एक ऐसी स्थिति जहाँ मानव-जनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को वायुमंडल से उनके निष्कासन द्वारा संतुलित किया जाता है, जिससे प्रभावी रूप से कुल वृद्धि शून्य हो जाती है।

UPSC context

GS Paper III. भारत और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दीर्घकालिक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) पेरिस समझौते के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य हैं।

हालाँकि पेरिस समझौते के तहत हर 5 साल में NDCs को अपडेट और सबमिट करना एक कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रक्रियात्मक आवश्यकता है, लेकिन उनके भीतर विशिष्ट उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना पूरी तरह से गैर-बाध्यकारी है।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

पेरिस समझौते के तहत NDCs के मुख्य तंत्र क्या हैं?

  • रैचेट मैकेनिज्म: एक अनिवार्य प्रणाली जहाँ देशों को प्रत्येक पाँच वर्ष में अपने NDCs को उत्तरोत्तर कड़े लक्ष्यों के साथ अपडेट और प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • ग्लोबल स्टॉकटेक: पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विश्व की सामूहिक प्रगति का आकलन करने की एक प्रक्रिया, जो NDCs के अगले दौर को आधार प्रदान करती है।
  • नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण: क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत, पेरिस समझौता एक 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण का उपयोग करता है जहाँ राष्ट्र अपने स्वयं के व्यवहार्य लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं।
Environment & Ecology

वैश्विक स्तर पर शीर्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक कौन हैं?

  • वर्तमान उत्सर्जक: चीन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा पूर्ण उत्सर्जक (>31%) है, जिसके बाद US और भारत का स्थान है।
  • ऐतिहासिक उत्सर्जक: औद्योगिक क्रांति के बाद से संचयी वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है।
  • प्रति व्यक्ति बनाम कुल: भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से काफी नीचे बना हुआ है, जबकि यह तीसरा सबसे बड़ा कुल उत्सर्जक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डीकार्बोनाइजेशन बनाम व्यापार संरक्षणवाद

    शून्य-प्रदूषण वाले वाहनों को मुख्यधारा में लाने की चीन की प्रतिबद्धता चीनी EVs और सौर पैनलों पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए टैरिफ के साथ मेल खाती है, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और घरेलू व्यापार संरक्षणवाद के बीच के तनाव को प्रदर्शित करती है।

  • संवेदनशीलता और हानि एवं क्षति

    पाकिस्तान और मार्शल आइलैंड्स जैसे देशों की अपीलें प्रमुख उत्सर्जक देशों के पिछड़ते हुए NDCs को हालिया COPs में तय किए गए Loss and Damage Fund को क्रियाशील बनाने की तात्कालिकता से सीधे तौर पर जोड़ती हैं।

2026 के एक बहु-कथनीय प्रश्न (multi-statement question) में संभवतः पेरिस NDCs के 'रैचेट मैकेनिज्म' (ratchet mechanism) को वर्तमान शीर्ष उत्सर्जनकर्ता रैंकिंग (चीन, अमेरिका, भारत) के साथ जोड़ा जाएगा।

संबद्ध PYQ · 5

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  • 2025MainsGS3

    Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?

  • 2022MainsGS3

    Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?

  • 2021PrelimsGS1

    The 'Common Carbon Metric', supported by UNEP, has been developed for

  • 2022PrelimsGS1

    "Climate Action Tracker" which monitors the emission reduction pledges of different countries is a :