ब्रह्मपुत्र मेगा बांध परियोजना और निचली बस्तियों की जल सुरक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों, हाइड्रो-डप्लोमेसी (जल-कूटनीति), और ऊपरी छोर पर बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सामने आने वाली रणनीतिक और पर्यावरणीय कमियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी (यार्लुंग त्संगपो) पर अपनी विवादास्पद मेगा-डैम परियोजना को आगे बढ़ा रहा है, जिससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बावजूद भारत जैसे निचले तटवर्ती देशों के लिए गंभीर पारिस्थितिक, रणनीतिक और जल-सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई हैं।
मुख्य बिंदु
- चीन, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों की बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं और निचले जलग्रहण वाले देशों की आशंकाओं के बावजूद, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी (यारलुंग त्संगपो) पर एक मेगा-डैम बनाने की अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है।
- यह मेगा-डैम परियोजना भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम में下游 (downstream) जल सुरक्षा, पारिस्थितिकी (ecology), जैव विविधता और प्रवाह पैटर्न के लिए संभावित जोखिम पैदा करती है।
- भारत और चीन के बीच किसी औपचारिक जल-बंटवारा संधि या एक मजबूत संस्थागत द्विपक्षीय तंत्र का अभाव, डेटा साझा करने और एकतरफा जल हेरफेर से संबंधित चिंताओं को और बढ़ा देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
चीन
एक पड़ोसी ऊपरी तटवर्ती देश तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो पर एक विवादित मेगा-डैम परियोजना को आगे बढ़ा रहा है, जिससे भारत के लिए सीमा पार जल और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध - भारत-चीन संबंध और जल सुरक्षा की भूराजनीति)। द्विपक्षीय तनाव के मुद्दों और पार-सीमा नदी राजनीति का मूल्यांकन करता है।
भारत
ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर निर्भर एक निचला तटवर्ती देश, जिसे ऊपरी हिस्से में मेगा-डैम के निर्माण के कारण गंभीर पारिस्थितिकी, रणनीतिक और बाढ़-सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा) और GS पेपर III (आपदा प्रबंधन)। जल सुरक्षा, पार-सीमा कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत और चीन ब्रह्मपुत्र नदी के लिए एक व्यापक द्विपक्षीय जल-बँटवारा संधि के तहत काम करते हैं।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि की तरह कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी जल-बंटवारा संधि है, जबकि वास्तव में केवल सीमित जलवैज्ञानिक (हाइड्रोलॉजिकल) डेटा-साझाकरण से संबंधित समझौता ज्ञापन (MoU) ही मौजूद हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पारसीमा नदी प्रणालियों में ऊपरी और निचले रिपेरियन (तटवर्ती) अधिकारों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या हैं?
- स्थानात्मक बढ़त: अपर रिपेरियन स्टेट के पास बांध बनाने, पानी के बहाव को मोड़ने और डेटा रोकने की भौतिक भौगोलिक बढ़त होती है।
- हार्मोन सिद्धांत: सख्त अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हारमोन सिद्धांत पूर्ण प्रादेशिक संप्रभुता का दावा करता है, हालांकि यह काफी हद तक न्यायसंगत उपयोग के मानदंडों द्वारा प्रतिस्थापित हो चुका है।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून: कोई भी विशिष्ट वैश्विक संधि सभी सीमावर्ती नदियों को कवर नहीं करती है; इसके बजाय यह 1997 के UN Watercourses Convention जैसी फ्रेमवर्क संधियों द्वारा शासित होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा-पार जल + पूर्वोत्तर सुरक्षा रणनीति
ब्रह्मपुत्र बेसिन में सीमा पार जल विवाद सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत तटीय अधिकारों और पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
हाइड्रो-हेगैमनी + मेकांग बेसिन समानताएँ
तिब्बत में ऊपरी राइपरियन (riparian) लाभ मेकांग बेसिन में चीन के इसी तरह के जल-वर्चस्व (hydro-hegemony) वाले पैंतरेबाज़ियों के समान है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है।
ऊपरी बनाम निचले तटवर्ती अधिकार + भारत-चीन जल संधि का अभाव, एक स्टेटमेंट-आधारित IR/भूगोल प्रश्न के रूप में शामिल होने की संभावना है।
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