समसामयिकी

दलाई लामा उत्तराधिकार विवाद के भू-राजनीतिक निहितार्थ

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

दलाई लामा का उत्तराधिकार केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक धुरी (geopolitical pivot point) है। भारत निर्वासित तिब्बती सरकार और पुनर्जन्म के मुद्दे को जिस तरह से संभालता है, उसका उसकी सौदेबाजी की शक्ति (leverage) और चीन के साथ दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

सारांश

चीन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकार एक आंतरिक मामला है और इसे भारत के साथ अपने संबंधों में एक 'कांटे' (thorn) के रूप में वर्णित किया है। जहाँ बीजिंग इस बात पर जोर देता है कि तिब्बत पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए उत्तराधिकारी का चयन चीनी कानूनों और ऐतिहासिक रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाना चाहिए, वहीं 14वें दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित प्रशासन का तर्क है कि केवल उनके पास ही अपने पुनर्जन्म का निर्णय लेने का अधिकार है, जो संभवतः किसी स्वतंत्र देश में होगा। यह असहमति पहले से ही तनावपूर्ण भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में भू-राजनीतिक तनाव की एक और परत जोड़ती है।

मुख्य बिंदु

  • चीन 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकार को एक प्रमुख आंतरिक मुद्दा मानता है, और इस बात पर जोर देता है कि इसे चीनी कानूनों और ऐतिहासिक अनुष्ठानों (जैसे गोल्डन अर्न) का पालन करना चाहिए।
  • चीनी दूत ने उत्तराधिकार के मुद्दे को भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण 'कांटा' बताया।
  • दलाई लामा का मानना है कि उनके पुनर्जन्म के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है, और यह किसी स्वतंत्र देश में होगा, जो इस संस्था पर नियंत्रण करने के बीजिंग के प्रयासों का मुकाबला करता है।
  • यह धार्मिक मुद्दा एक प्रमुख भू-राजनीतिक फॉल्टलाइन के रूप में कार्य करता है, जो सीमा विवादों के कारण पहले से ही तनावपूर्ण भारत-चीन संबंधों में और अधिक कड़वाहट पैदा करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

दलाई लामा (14वें)

14वें दलाई लामा, तेनज़िन ग्यात्सो, तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख आध्यात्मिक नेता हैं। 1959 से, वे भारत में रह रहे हैं, तिब्बती समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं और स्वायत्तता की वकालत कर रहे हैं।

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GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); भारत-चीन भू-राजनीतिक तनाव और "तिब्बत कार्ड" का मुख्य केंद्र।

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केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA)

भारत के धर्मशाला में मुख्यालय वाली, CTA (तिब्बती निर्वासित सरकार) तिब्बती प्रवासियों के कल्याण, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रबंधन करती है और साथ ही तिब्बती स्वतंत्रता की वकालत भी करती है।

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GS पेपर 2; यह मानवीय सहायता और आधिकारिक संप्रभुता संबंधी स्थितियों के बीच भारत के राजनयिक संतुलन का परीक्षण करता है।

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गोल्डन अर्न प्रणाली

किंग राजवंश (1793) द्वारा शुरू की गई एक चयन पद्धति जिसमें पुनर्जन्मों की पहचान के लिए लॉटरी का उपयोग किया जाता है। चीन दलाई लामा के उत्तराधिकार पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसके उपयोग को अनिवार्य बनाता है।

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GS Paper 2; धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य संप्रभुता विवादों के एक फ्लैशपॉइंट (flashpoint) के रूप में महत्वपूर्ण।

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पंचशील समझौता

भारत और तिब्बत के बीच 1954 का "व्यापार और समागम समझौता" (Agreement on Trade and Intercourse)। इसने पाँच सिद्धांतों—जैसे कि पारस्परिक अहस्तक्षेप—को स्थापित किया, लेकिन साथ ही औपचारिक रूप से तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता भी दी।

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GS पेपर 2 (विदेश नीति); भारत-चीन संबंधों के ऐतिहासिक प्रक्षेपवक्र (trajectory) को समझने के लिए आधारभूत।

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'वन चाइना' पॉलिसी

एक राजनयिक रुख जो केवल एक चीनी सरकार को मान्यता देता है। हालाँकि भारत ने ऐतिहासिक रूप से इसका पालन किया है, लेकिन हाल ही में चीन के सीमावर्ती आचरण के प्रति असंतोष का संकेत देने के लिए उसने इसका उल्लेख करने से परहेज किया है।

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GS पेपर 2; चीन के क्षेत्रीय दावों के प्रति भारत की विकसित होती प्रतिक्रिया के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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तुल्कु प्रणाली

तिब्बती बौद्ध मान्यता जहाँ उच्च लामा (Tulkus) सचेत रूप से पुनर्जन्म लेते हैं। अगले दलाई लामा की खोज इसी प्रणाली पर निर्भर करती है, जिसे वर्तमान में चीनी कानून द्वारा चुनौती दी जा रही है।

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GS Paper 1 (संस्कृति) और Paper 2; धर्म को सॉफ्ट पावर के एक उपकरण के रूप में विश्लेषण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत आधिकारिक तौर पर सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) को तिब्बत की वैध सरकार के रूप में मान्यता देता है।

भारत ने 1954 के पंचशील समझौते के तहत तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग माना। CTA भारत से संचालित होता है लेकिन इसे औपचारिक राजनयिक मान्यता प्राप्त नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations / Post-Independence

तिब्बत के संबंध में 1954 के पंचशील समझौते के मुख्य तत्व क्या हैं?

  • औपचारिक मान्यता: भारत ने आधिकारिक तौर पर तिब्बत को 'चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र' (Tibet Autonomous Region of China) के रूप में मान्यता दी, और ब्रिटिश भारत से विरासत में मिले क्षेत्रातीत अधिकारों और विशेषाधिकारों को त्याग दिया।
  • पंचशील सिद्धांत: क्षेत्रीय अखंडता के लिए परस्पर सम्मान, परस्पर अनाक्रमण, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, समानता और परस्पर लाभ, और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
Art & Culture

तिब्बती बौद्ध धर्म में 'तुल्कू' (Tulku) अवधारणा और 'गोल्डन अर्न' (Golden Urn) पद्धति क्या है?

  • तुल्कू परंपरा: तिब्बती बौद्ध धर्म में यह विश्वास कि प्रबुद्ध आध्यात्मिक गुरु (बोधिसत्व) संवेदनशील जीवों का मार्गदर्शन जारी रखने के लिए सचेत रूप से अपने पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं।
  • स्वर्ण कलश: पुनर्जन्मों के चयन के लिए 18वीं शताब्दी की किंग राजवंश (Qing dynasty) की पर्चियां निकालने की एक विधि, जिसे अब बीजिंग द्वारा उच्च लामाओं के चयन को कानूनी और राजनीतिक रूप से नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • बौद्ध कूटनीति बनाम राजकीय नियंत्रण

    भारत ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट और एशियाई बौद्ध कूटनीति के माध्यम से अपनी विरासत का उपयोग चीन के तिब्बती बौद्ध धर्म पर आक्रामक राज्य-प्रायोजित नियंत्रण और क्षेत्रीय सॉफ्ट पावर का मुकाबला करने के लिए कर रहा है।

  • क्षेत्रीय लीवरेज के रूप में उत्तराधिकार

    अगले दलाई लामा को नियंत्रित करने का चीन का प्रयास सीधे तौर पर अरुणाचल प्रदेश ("दक्षिण तिब्बत") पर उसके दावों से जुड़ा है, जिसके जरिए वह अपने क्षेत्रीय विस्तार और सीमा पर 'सलामी-स्लाइसिंग' (salami-slicing) के लिए धार्मिक वैधता प्राप्त करना चाहता है।

तिब्बती बौद्ध धर्म की 'तुलकू' परंपरा और भारत की 1954 की पंचशील प्रतिबद्धताओं को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की उम्मीद करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2014MainsGS2

    With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and over flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.

  • 2012MainsGS2

    Do you think that China's emergence as one of the largest trading partners of India has adversely affected the settlement of the outstanding border problem?