बच्चों के इंटरनेट पहुंच अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह फ़ैसला डिजिटल समावेशन और बाल अधिकारों के बीच की खाई को पाटता है, सुरक्षा और विनियमन को संतुलित करते हुए अवयस्कों के लिए अनुच्छेद 21 के दायरे को डिजिटल क्षेत्र तक विस्तारित करता है।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि बच्चों के लिए इंटरनेट का उपयोग एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो आधुनिक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, साथ ही न्यायालय ने बच्चों के इंटरनेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के खिलाफ फैसला सुनाया।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने यह नोट किया कि बच्चों के लिए इंटरनेट तक पहुँच को एक मौलिक अधिकार माना जा सकता है, जो उनकी शिक्षा, विकास और सामाजिक एकीकरण के लिए आवश्यक है।
- कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध या बड़े पैमाने पर रोक मनमानी और अनुचित उपाय हैं।
- डिजिटल अधिकारों को मान्यता देते हुए, यह निर्णय पूर्ण प्रतिबंध के बजाय संतुलित विनियमन, माता-पिता के मार्गदर्शन और ऑनलाइन नुकसान से सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जिसके पास संवैधानिक समीक्षा की शक्ति है, भाग III के तहत मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना और विधायी तथा कार्यकारी कार्रवाइयों की वैधता निर्धारित करना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (पॉलिटी एंड गवर्नेंस - न्यायपालिका, बुनियादी ढांचा, मौलिक अधिकार)। संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक समीक्षा की समझ का परीक्षण करता है।
अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ
2020 का वह ऐतिहासिक निर्णय जिसके तहत यह स्थापित किया गया था कि इंटरनेट के माध्यम से संचालित होने वाली वाक्, अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित हैं।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (भारतीय संविधान - मौलिक अधिकार, न्यायिक निर्णय)। डिजिटल अधिकारों, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और राज्य के प्रतिबंधों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मध्यस्थ देयता और सेफ हार्बर
आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क) को दी जाने वाली वह कानूनी सुरक्षा, जो उचित मुस्तैदी (ड्यू डिलिजेंस) के मानदंडों का पालन करने पर उन्हें थर्ड-पार्टी की देनदारी से बचाती है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा - साइबर सुरक्षा, IT अधिनियम और गवर्नेंस)। यह डिजिटल विनियमन, प्लेटफॉर्म जवाबदेही और साइबर अपराध की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में इंटरनेट तक पहुँच को मौलिक अधिकार के रूप में मानने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं?
- अनुराधा भसीन केस: अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) ने घोषित किया कि इंटरनेट के माध्यम से वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है।
- अनुच्छेद 21 नेक्सस: सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत इंटरनेट तक पहुँच को शिक्षा और निजता के अधिकार का हिस्सा माना है।
- आपातिकता परीक्षण: आनुपातिकता की यह मांग है कि डिजिटल एक्सेस पर प्रतिबंध किसी वैध राजकीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सबसे कम दखल देने वाला उपाय होना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
डिजिटल अधिकार + बाल कल्याण कर्तव्य
अनुच्छेद 21 के अधिकारों और डिजिटल पहुँच का यह संयोजन मौलिक अधिकार न्यायशास्त्र को सीधे तौर पर बाल कल्याण और अधिकारों पर भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं (संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के तहत) के साथ जोड़ता है।
डिजिटल गवर्नेंस में आनुपातिकता का सिद्धांत
व्यापक प्रशासनिक प्रतिबंधों के खिलाफ न्यायिक हस्तक्षेप डिजिटल गवर्नेंस में आनुपातिकता के सिद्धांत (proportionality doctrine) के विकसित होते अनुप्रयोग को दर्शाता है, जो दूरसंचार शटडाउन और इंटरनेट प्रतिबंधों पर पहले के फैसलों को प्रतिबिंबित करता है।
एक स्टेटमेंट-आधारিত प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें जो यह परीक्षण करता हो कि क्या इंटरनेट एक्सेस को संविधान के पाठ में स्पष्ट रूप से एक मौलिक अधिकार के रूप में संहिताबद्ध किया गया है।
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