हिमाचल प्रदेश कार्यकर्ता संवाद और ग्रामीण कल्याण पहल अपडेट
स्रोत:himachaltonite ↗
क्यों मायने रखता है
नए आउटरीच कार्यक्रमों की शुरुआत और महत्वपूर्ण राज्य कल्याणकारी पहलों (स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि) पर अपडेट HPAS Prelims के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अक्सर राज्य-विशिष्ट योजनाओं, कृषि मूल्य निर्धारण नीतियों और शासन संबंधी घटनाक्रमों से संबंधित ज्ञान का परीक्षण किया जाता है।
सारांश
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधे जुड़ने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए 'कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री का संवाद' (Chief Minister's Dialogue with Workers) कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत पच्छाद और चौपाल विधानसभा क्षेत्रों से की गई। इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने राज्य की कई प्रमुख पहलों को रेखांकित किया, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ 'आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों' की स्थापना और 150 ग्रामीण सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्ध करना शामिल है। उन्होंने दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में अभूतपूर्व वृद्धि और प्राकृतिक रूप से उगाए गए कृषि उत्पादों के लिए आगामी MSP लाभों का उल्लेख करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर राज्य के विशेष ध्यान को भी रेखांकित किया।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जमीनी स्तर के मुद्दों का सीधे समाधान करने के लिए पच्छाद (सिरमौर) और चौपाल (शिमला) से 'मुख्यमंत्री का श्रमिकों के साथ संवाद' ('Chief Minister's Dialogue with Workers') कार्यक्रम की शुरुआत की।
- राज्य सरकार ने सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हैं।
- ग्रामीण शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, हिमाचल प्रदेश के 150 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध किया जा रहा है।
- सरकार ने दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में एक ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा की, जिसके तहत गाय के दूध के लिए Rs. 61 प्रति लीटर और भैंस के दूध के लिए Rs. 71 प्रति लीटर मूल्य निर्धारित किया गया है।
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती पद्धतियों से उगाई जाने वाली फसलों के लिए MSP की शुरुआत भी शामिल है।
प्रारंभिक ट्रैप
दूध CACP की न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के तहत अधिसूचित वस्तुओं में से एक है।
CACP 22 अधिसूचित फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए FRP की सिफारिश करता है। दूध केंद्रीय रूप से अधिसूचित नहीं है; हिमाचल प्रदेश स्वतंत्र रूप से दूध के लिए MSP की घोषणा करने वाला पहला राज्य है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय MSP व्यवस्था के तहत कौन-सी फसलें शामिल हैं?
- 22 अधिदिष्ट फसलें: CACP 14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलों (जूट, खोपरा) के लिए MSP की सिफारिश करता है।
- गन्ना अपवाद: Sugarcane is covered under Fair and Remunerative Price (FRP) rather than the standard MSP.
- राज्य परिवर्धन: राज्य केंद्रीय MSP से ऊपर बोनस या गैर-अनिवार्य फसलों के लिए अलग MSP घोषित कर सकते हैं।
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF) के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- जीवामृत: मृदा पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए स्वदेशी गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग करके सूक्ष्मजीवी संवर्धन (microbial culture) का अनुप्रयोग।
- बीजामृत: बीज-जनित रोगों से बचाव के लिए स्थानीय गाय के गोबर और गोमूत्र से बीजोपचार।
- आच्छादन: मृदा की नमी को संरक्षित करने, ह्यूमस बढ़ाने और खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए फसल अवशेषों से मल्चिंग करना।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि मूल्य निर्धारण में संघवाद
Himachal's MSP for milk and natural farming reflects a growing trend of states bypassing central CACP limitations, akin to Kerala's base price for vegetables.
प्राकृतिक खेती की लाभप्रदता
MSP को सीधे प्राकृतिक खेती के तरीकों से जोड़ना संक्रमणकालीन जोखिम (transition risk) का समाधान करता है, जो कि केंद्रीय परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत पहचानी गई एक प्रमुख बाधा है।
दूध और प्राकृतिक खेती के लिए MSP देने वाले पहले राज्य के रूप में HP का दर्जा, Prelims के कृषि MCQ में एक विशिष्ट कथन होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2020HPAS_PRELIMSGS1
Consider the given four statements and choose the correct answer from the given options. Which of the following statement(s) is / are not correct about the Social Welfare programs of Government of Himachal Pradesh? 1. e-Udyan portal: Where farmers can avail Horticulture farming service benefits while sitting in their home. 2. Vishesh Mahila Uthan Yojna: Scheme formulated for rehabilitation of physically and sexually abused women through technical and vocational training. 3. Medha Protsahan Yojna: Rupees one lakh is provided to the meritorious students to provide guidance at coaching centers. 4. Mukhya Mantri Ek Bigha Scheme: State Government will empower rural women by helping them become self-sufficient and get employment under MGNREGS.
- 2017HPAS_PRELIMSGS1
To improve the Gross Enrolment Ratio (GER) in Higher Education the Government of H.P. has adopted 'Rashtriya Uchtar Shikha Abhiyan' the centrally sponsored scheme in the year :
- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Match List I with List II : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Himachal Pradesh Skill Development Project | (i) 2018 | | (b) Himachal Pradesh Kaushal Vikas Nigam | (ii) 2017 | | (c) Mukhya Mantri Yuva Ajivika Yojana | (iii) 2014 | | (d) Himachal Grhini Suvidha Yojana | (iv) 2019 | Choose the correct answer from the options given below : Code: (a) (b) (c) (d)
- 2024HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 1200 crore rupees for economic services during 2022-23. (2) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 267 crore rupees for rural development during 2022-23. (3) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 140 crore rupees for Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Scheme during 2022-23. (4) Himachal Pradesh Government approved an outlay of 22 crore rupees for Forestry and Wildlife during 2022-23. Choose the correct answer from the options given below :
