उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2026 और बागवानी विकास का आयोजन
स्रोत:thelucknowtribune ↗
क्यों मायने रखता है
UP की कृषि उपज से जुड़े आंकड़े (जैसे बागवानी द्वारा 9% भूमि पर 42% उपज प्राप्त करना), आम और शहद उत्पादन में इसकी राष्ट्रीय रैंकिंग, तथा 'मुख्यमंत्री राज्य बागवानी विकास योजना' जैसी विशिष्ट योजनाएं UPPSC GS और UP-विशेष (UP-special) परीक्षाओं में अत्यधिक पूछे जाने वाले विषय हैं।
सारांश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 9वें मैंगो फेस्टिवल 2026 (आम महोत्सव 2026) का उद्घाटन किया। यह आयोजन आम और शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश के अग्रणी स्थान को रेखांकित करता है, जिसमें यह ध्यान दिलाया गया कि बागवानी फसलें राज्य की केवल 9% कृषि भूमि पर कृषि उत्पादन का 42% हिस्सा प्रदान करती हैं। कृषि निर्यात और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 'काशी हनी' ब्रांड, 'मुख्यमंत्री राज्य बागवानी विकास योजना', हाई-टेक नर्सरी और पेपर बैग तकनीक जैसी प्रमुख पहलों पर विशेष बल दिया गया।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3-दिवसीय 9वें मैंगो फेस्टिवल 2026 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन तीन स्थानों पर किया जा रहा है: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, मलीहाबाद के बाग और जन भवन।
- उत्तर प्रदेश में बागवानी फसलें खेती योग्य भूमि के केवल 9% हिस्से पर होने के बावजूद, राज्य के कुल कृषि उत्पादन में 42% का योगदान देती हैं।
- आम और शहद दोनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी राज्य है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 'काशी हनी' (Kashi Honey) ब्रांडिंग पहल की शुरुआत की।
- मुख्य तकनीकी और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन में हाई-टेक नर्सरी के माध्यम से पौधों का वितरण (7.4 मिलियन से बढ़कर 290 मिलियन होना), आमों के लिए पेपर बैग तकनीक का उपयोग और एक निर्यात संवर्धन बोर्ड (Export Promotion Board) की स्थापना शामिल है।
- सरकार शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप गार्डनिंग (छतों पर बागवानी) के साथ-साथ मखाना, खजूर, कमल, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट सहित उच्च मूल्य/विशिष्ट (niche) फसलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।
- यूपी के बागवानी उत्पादों का वैश्विक स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, रूस, सिंगापुर, मलेशिया और कई खाड़ी तथा यूरोपीय देशों सहित प्रमुख स्थलों पर निर्यात किया जाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मुख्यमंत्री राज्य बागवानी विकास योजना
उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना जिसका उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विविधीकरण (agricultural diversification) और औषधीय पौधों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों (high-value crops) की खेती को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि और अर्थव्यवस्था); यह फसल विविधीकरण और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य स्तरीय हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
काशी हनी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादित शहद को एक एकीकृत नाम के तहत बेचने के लिए शुरू की गई एक ब्रांडिंग पहल, जिसका उद्देश्य वैश्विक पहचान बढ़ाना और मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS Paper III (कृषि और खाद्य प्रसंस्करण); कृषि के संबद्ध क्षेत्रों, कृषि उपज के विपणन और निर्यात संवर्धन के लिए प्रासंगिक।
औद्यानिक उत्पाद निर्यात संवर्धन बोर्ड, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश द्वारा किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और घरेलू निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए स्थापित एक राज्य-स्तरीय बोर्ड, जो कृषि निर्यात को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि और अर्थव्यवस्था); यह निर्यात-संवर्धन निकायों, बाजार संपर्कों (market linkages) और बागवानी के लिए संस्थागत सहायता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश भर में बागवानी फसल विकास को बढ़ावा देने, रियायती दरों पर बीजों का वितरण करने, नर्सरियों का प्रबंधन करने और कोल्ड स्टोरेज जैसे पोस्ट-हार्वेस्ट (कटाई के बाद के) बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जिम्मेदार राज्य का विभाग।
UPSC context
GS Paper III (कृषि और बुनियादी ढांचा); यह राज्य स्तर पर शासन (governance), बागवानी (horticulture) और खाद्य प्रसंस्करण (food processing) की पहलों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तर प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से पर बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, जिससे राज्य के कुल कृषि उत्पादन का 42% हिस्सा प्राप्त होता है।
वास्तव में, उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि का केवल 9% हिस्सा ही बागवानी (horticulture) के अंतर्गत आता है। इसका 42% का उच्च हिस्सा आर्थिक मूल्य उत्पादन को दर्शाता है, जो उच्च भूमि-उपयोग दक्षता को प्रदर्शित करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) क्या है?
- योजना की प्रकृति: फलों, सब्जियों, कंदों और मसालों सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को लक्षित करने वाली केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)।
- फंडिंग पैटर्न: केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10) वित्त पोषित।
- मुख्य स्तंभ: उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, सघन बागवानी (high-density orcharding), सूक्ष्म सिंचाई और मजबूत पोस्ट-हार्वेस्ट कोल्ड-चेन बुनियादी ढांचे पर जोर देता है।
उत्तर प्रदेश को कृषि-जलवायु क्षेत्रों (Agro-Climatic Zones) में कैसे विभाजित किया गया है?
- ज़ोन की संख्या: वर्षा, मिट्टी के प्रकार, तापमान और जल संसाधनों के आधार पर राज्य को व्यवस्थित रूप से सटीक रूप से 9 अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों (agro-climatic zones) में विभाजित किया गया है।
- रणनीतिक लाभ: यह अनुकूलित फसल पैटर्न को सक्षम बनाता है, जिससे मलीहाबाद (मध्य मैदानी क्षेत्र) जैसे क्षेत्रों को उच्च मूल्य वाले आम की बागवानी में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राष्ट्रवादी स्मृति के रूप में कृषि-ब्रांडिंग
GI-टैग प्राप्त दुशहरी आमों के लिए "काकोरी ब्रांड" जैसे नामों का उपयोग करना कृषि निर्यात प्रोत्साहन को ऐतिहासिक स्मृति और सांस्कृतिक कूटनीति के साथ जोड़ता है।
भूमि-उपयोग दक्षता और फसल विविधीकरण
मात्र 9% भूमि पर 42% कृषि मूल्य उत्पन्न करना बागवानी (horticulture) की उस क्षमता को रेखांकित करता है जो मुख्य खाद्यान्न सुरक्षा क्षेत्रों को खतरे में डाले बिना किसानों की आय को दोगुना कर सकती है।
बागवानी (horticulture) के उच्च मूल्य-से-भूमि अनुपात (high value-to-land ratio) और 'काकोरी' जैसे राज्य-विशिष्ट कृषि-निर्यात ब्रांडों पर बहु-कथनी प्रश्न (multi-statement questions) पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2014UPPSC_PRELIMSGS1
The number of agro-climate zones in Uttar Pradesh is
- 2014UPPSC_PRELIMSGS1
In Uttar Pradesh the contribution of agriculture in state domestic product in 2011-2012 was approximately?
- 2021UPPSC_PRELIMSGS1
Which of the following Schemes in Uttar Pradesh were introduced in Budget of 2021-22? I. Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojna II. Mukhya Mantri Saksham Suposhan Yojna III. Mukhya Mantri Pravasi Shramik Udyamita Vikas Yojna IV. Yuva Udyamita Vikas Abhiyan Select the correct answer from the codes given below.
