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गर्भावस्था समाप्ति और अनुच्छेद 21 पर न्यायिक मिसाल

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के व्यावहारिक अनुप्रयोग और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) की व्यापक व्याख्या को दर्शाता है, जिसमें एक महिला की शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। ये विषय UPSC GS2 (सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार) और GS4 (मेडिकल टर्मिनेशन में नैतिक दुविधाएं) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सारांश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक यौन उत्पीड़न उत्तरजीवी के 23 सप्ताह के गर्भ के चिकित्सकीय समापन की अनुमति दे दी है। अपने फैसले में, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक बलात्कार पीड़िता को अनचाहे गर्भ को जारी रखने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके जीवन, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन द्वारा समर्थित यह निर्णय, प्रजनन अधिकारों की रक्षा करने और Medical Termination of Pregnancy (MTP) Act के तहत संवेदनशील श्रेणियों के लिए प्रदान की गई 24 सप्ताह की विस्तारित गर्भपात सीमा को लागू करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड की अनुकूल सिफारिश के बाद एक दुष्कर्म पीड़िता को अपना 23-सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी।
  • न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता को गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक जारी रखने के लिए बाध्य करना, अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
  • यह निर्णय शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन संबंधी विकल्पों के महिला के अधिकार को सुदृढ़ करता है, विशेष रूप से यौन हिंसा के कारण होने वाली गंभीर मानसिक पीड़ा और आघात के संदर्भ में।
  • यह निर्णय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम के अनुरूप है, जो बलात्कार पीड़िताओं सहित विशेष श्रेणियों के लिए गर्भपात की कानूनी सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

गर्भ का चिकित्सीय समापन (MTP) संशोधन अधिनियम, 2021

भारत में कानूनी गर्भपात को विनियमित करने वाला एक कानून, जो बलात्कार पीड़ितों जैसी संवेदनशील श्रेणियों के लिए गर्भावस्था की समय सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ाता है और मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के साथ भ्रूण की गंभीर असामान्यताओं के लिए समय सीमा को समाप्त करता है।

UPSC context

GS पेपर 2: शासन और सामाजिक न्याय; महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनी ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संविधान का अनुच्छेद 21

संवैधानिक प्रावधान जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे न्यायपालिका ने गरिमा, निजता और प्रजनन संबंधी चयन के अधिकार को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है।

UPSC context

जीएस पेपर 2: राजव्यवस्था; मौलिक अधिकारों को विकसित होती न्यायिक व्याख्याओं के साथ जोड़ने की क्षमता का परीक्षण करता है।

Source
शारीरिक स्वायत्तता

व्यक्तियों का अपने शरीर, स्वास्थ्य और प्रजनन के संबंध में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या राज्य के दबाव के स्वतंत्र निर्णय लेने का मौलिक अधिकार।

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GS पेपर 1 और 2: समाज और सामाजिक न्याय; लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मेडिकल बोर्ड

एक राज्य-स्तरीय वैधानिक पैनल जिसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट शामिल होते हैं, जो गंभीर भ्रूण संबंधी असामान्यताओं के मामलों में 24 सप्ताह से अधिक के गर्भपात को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर 2: शासन व्यवस्था; स्वास्थ्य सेवा विधान में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और संस्थागत भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
प्रजनन अधिकार

कानूनी अधिकार जो व्यक्तियों को प्रजनन से जुड़े मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति देते हैं, जिसमें सुरक्षित गर्भपात, गर्भनिरोधक और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल है।

UPSC context

GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; लिंग-संवेदनशील शासन और कमजोर वर्गों के संरक्षण पर केंद्रित है।

Source
मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति

MTP अधिनियम के तहत एक कानूनी प्रावधान, जहाँ बलात्कार के कारण हुई गर्भावस्था को गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचाने वाला माना जाता है, जो चिकित्सीय गर्भपात को न्यायसंगत ठहराता है।

UPSC context

GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; भारतीय कानून के भीतर मनोवैज्ञानिक आयामों और मानवीय आधारों की जागरूकता का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

MTP Act के तहत, कोई भी महिला एक एकल चिकित्सा व्यवसायी की सलाह पर 24 सप्ताह तक के अपने गर्भ को समाप्त कर सकती है।

24 सप्ताह की सीमा विशेष रूप से विशिष्ट श्रेणियों (जैसे बलात्कार पीड़ितों) पर लागू होती है और इसके लिए दो डॉक्टरों की राय आवश्यक है। सामान्य मामलों के लिए, एक डॉक्टर की राय के साथ यह सीमा 20 सप्ताह है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance (Social Justice)

MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत गर्भकालीन सीमाएँ क्या हैं?

  • 20 सप्ताह तक: एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की राय आवश्यक है। यह सभी महिलाओं (विवाहित या अविवाहित) पर लागू होता है।
  • 20 से 24 सप्ताह: दो चिकित्सकों की राय की आवश्यकता होती है। बलात्कार पीड़िताओं, नाबालिगों और दिव्यांग महिलाओं जैसी विशेष श्रेणियों तक सीमित है।
  • 24 सप्ताह से अधिक: केवल गंभीर भ्रूण असामान्यताओं के लिए ही अनुमति। चार सदस्यीय राज्य मेडिकल बोर्ड से अनिवार्य मंजूरी आवश्यक है।
Constitutional Law (Fundamental Rights)

भारत में शारीरिक स्वायत्तता संवैधानिक रूप से किस प्रकार संरक्षित है?

  • अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट ने सुचिता श्रीवास्तव (2009) के मामले में यह निर्णय दिया कि एक महिला की प्रजनन संबंधी पसंद अनुच्छेद 21 के तहत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का एक आंतरिक आयाम है।
  • निजता का अधिकार: ऐतिहासिक पुट्टास्वामी निर्णय (2017) ने शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों को निजता के मौलिक अधिकार के एक मुख्य पहलू के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी।

अंतर-विषय पैटर्न

  • MTP Act बनाम POCSO Act के बीच टकराव

    POCSO के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग अक्सर गर्भवती नाबालिगों को सुरक्षित गर्भपात कराने से हतोत्साहित करती है, जिससे POCSO की सुरक्षात्मक मंशा और MTP Act में निहित प्रजनन अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है।

  • शारीरिक स्वायत्तता और चिकित्सा नैतिकता

    प्रजनन अधिकार सीधे तौर पर GS4 के चिकित्सा नैतिकता (medical ethics), परोपकारिता (beneficence) और जीवनसाथी के दबाव के बिना महिला की सूचित सहमति (informed consent) के पूर्ण अधिकार जैसे विषयों से जुड़ते हैं।

2026 Prelims में MTP 2021 के सटीक प्रावधानों को अनुच्छेद 21 (Puttaswamy) के साथ जोड़ने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2024MainsGS2

    Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.

  • 2023MainsGS2

    Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.