बस्तर में वामपंथी उग्रवाद उन्मूलन और विकास रणनीति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
वामपंथी उग्रवाद भारत के लिए एक गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौती बना हुआ है, जिसका केंद्रबिंदु बस्तर है। राज्य सरकार की बहुस्तरीय रणनीति (सुरक्षा कार्रवाई के साथ-साथ लक्षित जनजातीय विकास योजनाएं) को समझना आंतरिक सुरक्षा पर GS3 के प्रश्नों के साथ-साथ पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में शासन (governance) पर GS2 के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक व्यावहारिक और समकालीन ढांचा प्रदान करता है।
सारांश
एक लेख में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निर्णायक सुरक्षा अभियानों और त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के एक समन्वित द्वि-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद (LWE) को समाप्त करके 'बस्तर के नवनिर्माण' के लिए अपनी सरकार के विजन को रेखांकित किया है। माओवादी हिंसा में गिरावट के रुझान के साथ, राज्य अपने पूर्व गढ़ों में प्रवेश करने और नागरिक प्रशासन को बहाल करने के लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित करके सुरक्षा लाभों का उपयोग कर रहा है। इसका मुख्य केंद्र बुनियादी ढांचे—सड़कों, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्कूलों और अस्पतालों—को तेजी से तैनात करने और दूरदराज के गांवों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के माध्यम से स्थानीय आदिवासी आबादी का 'दिल और दिमाग' जीतना है। विकास की शून्यता को दूर करके और आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़कर, सरकार का लक्ष्य उग्रवाद की जड़ों को स्थायी रूप से समाप्त करना और बस्तर को एक शांतिपूर्ण, विकासशील क्षेत्र में परिवर्तित करना है।
मुख्य बिंदु
- छत्तीसगढ़ सरकार वामपंथी उग्रवाद (LWE) को खत्म करने और बस्तर क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए एक व्यापक 'सुरक्षा और विकास' रणनीति अपना रही है।
- मजबूत सुरक्षा अभियान, जिसमें पूर्व माओवादी गढ़ों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (forward operating bases) की स्थापना शामिल है, दूरदराज के क्षेत्रों तक नागरिक प्रशासन की पहुँच का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।
- विकासात्मक पहलें आदिवासी आबादी के साथ विश्वास की कमी को पाटने के लिए सड़कों, मोबाइल टावर, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्कूलों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- सबसे हाशिए पर रहने वाले और संघर्ष-प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और सरकारी सेवाएं पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं (जैसे नियद नेल्लानार) लागू की जा रही हैं।
- यह रणनीति शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मुख्यधारा में शामिल करने पर जोर देती है, जो अलगाव के मूल कारणों का समाधान करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
नियाद नेल्लानार योजना
छत्तीसगढ़ सरकार की एक पहल (जिसका अर्थ है "आपका अच्छा गाँव") जो बस्तर में सुरक्षा शिविरों (security camps) के 5km के दायरे में आने वाले जनजातीय गाँवों को 25+ बुनियादी सुविधाएँ और 32+ कल्याणकारी योजनाएँ प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था) और GS III (आंतरिक सुरक्षा); जनजातीय क्षेत्रों में विकास-आधारित उग्रवाद-विरोधी रणनीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वामपंथी उग्रवाद (LWE)
माओवादी समूहों (नक्सलियों) के नेतृत्व में एक सशस्त्र विद्रोह, जिसका उद्देश्य सरकार को उखाड़ फेंकना है; इसे आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में मान्यता दी गई है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंधों से संबंधित मुख्य विषय।
डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG)
छत्तीसगढ़ में एक विशेष माओवाद-विरोधी पुलिस इकाई, जो स्थानीय आदिवासी युवाओं और आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों से बनी है, जो "sons of the soil" (धरतीपुत्र) के रूप में भौगोलिक क्षेत्र की अपनी जानकारी का लाभ उठाती है।
UPSC context
GS पेपर III (सुरक्षा बल और उनके अधिदेश); उग्रवाद विरोधी अभियानों में स्थानीयकृत इंटेलिजेंस (localized intelligence) की भूमिका को रेखांकित करता है।
पांचवीं अनुसूची
छत्तीसगढ़ सहित दस राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के लिए संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244(1)), ताकि जनजातीय भूमि, संस्कृति और स्वायत्तता की रक्षा की जा सके।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); जनजातीय अधिकारों और LWE-प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
समाधान सिद्धांत (SAMADHAN Doctrine)
गृह मंत्रालय की LWE के लिए बहुआयामी रणनीति, जिसका अर्थ है स्मार्ट लीडरशिप (Smart Leadership), आक्रामक रणनीति (Aggressive Strategy), प्रेरणा (Motivation), कार्ययोजना योग्य खुफिया जानकारी (Actionable Intelligence), डैशबोर्ड-आधारित KPIs, प्रौद्योगिकी का उपयोग (Harnessing Technology), कार्य योजना (Action Plan), और वित्त पोषण तक पहुंच पर रोक (No access to financing)।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); भारत में माओवादी खतरे को समाप्त करने के लिए वर्तमान परिचालन ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है।
रेड कॉरिडोर
मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत (बस्तर सहित) का वह भौगोलिक क्षेत्र जो महत्वपूर्ण माओवादी उग्रवाद और विकासात्मक कमियों का सामना कर रहा है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); LWE के प्रसार की मैपिंग और सामाजिक-आर्थिक हस्तक्षेपों को लक्षित करने के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
नियद नेल्लानार भारत के सभी LWE-प्रभावित जिलों के लिए MHA द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
नियद नेल्लानार (Niyad Nellanar) छत्तीसगढ़ की एक विशिष्ट राज्य योजना है जो सुरक्षा शिविरों के 5 किमी के दायरे में आने वाले गांवों में कल्याणकारी सेवाओं की पूर्ण पहुंच (saturation) सुनिश्चित करती है, न कि यह कोई केंद्रीय योजना है।
संबंधित अवधारणाएँ
वामपंथी उग्रवाद के लिए SAMADHAN सिद्धांत क्या है?
- मुख्य घटक: S-स्मार्ट लीडरशिप, A-आक्रामक रणनीति, M-अभिप्रेरणा और प्रशिक्षण, A-एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D-डैशबोर्ड आधारित KPIs, H-प्रौद्योगिकी का उपयोग, A-प्रत्येक थिएटर के लिए कार्य योजना, N-वित्तपोषण तक कोई पहुंच न होना।
- उद्देश्य: यह भारत से LWE को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने के लिए गृह मंत्रालय की एक व्यापक, बहु-स्तरीय रणनीति को दर्शाता है।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पांचवीं अनुसूची का प्रशासन कैसे किया जाता है?
- राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है।
- जनजातीय सलाहकार परिषद: जनजातीय कल्याण और उन्नति पर सलाह देने के लिए एक परिषद (अधिकतम 20 सदस्य, 3/4 अनुसूचित जनजाति के विधायक) का गठन किया जाना अनिवार्य है।
- विधायी अपवाद: राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी विशेष अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता (या संशोधनों के साथ लागू होता है)।
अंतर-विषय पैटर्न
LWE + USOF दूरसंचार कनेक्टिविटी
बस्तर में 4G टावरों का विस्तार आंतरिक सुरक्षा को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) से जोड़ता है, जो युवाओं को मुख्यधारा में शामिल करने और कट्टरपंथ पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल अंतराल को पाटता है।
सुरक्षा FOB + नागरिक कल्याण संतृप्ति
पारंपरिक पुलिसिंग से आगे बढ़ते हुए, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) अब विकास केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो पूर्व माओवादी मुक्त क्षेत्रों में पैठ बनाने के लिए PDS, स्वास्थ्य और शिक्षा पहुँचा रहे हैं।
2026 के GS3 में विशुद्ध रूप से सैन्य-केंद्रित नक्सल विरोधी रणनीतियों से बस्तर जैसे FOB-आधारित कल्याणकारी संतृप्ति (welfare saturation) मॉडल की ओर बढ़ते बदलाव पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
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