उत्तराखंड कांग्रेस यात्रा अभियान के साथ 2027 के चुनावों की तैयारी कर रही है
स्रोत:thehindu ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख उत्तराखंड के जिलों के राजनीतिक विभाजन (10 पर्वतीय बनाम 3 मैदानी जिले), विधानसभा सीटों के संवैधानिक आरक्षण (जैसे कि STs के लिए चकराता) और UKD जैसे ऐतिहासिक क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो UKPSC PCS Prelims में अक्सर पूछे जाने वाले स्टेटिक और करंट-अफेयर्स के विषय हैं।
सारांश
उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घोषणा की कि राज्य के 10 पहाड़ी जिलों में पार्टी की 'परिवर्तन संकल्प यात्रा' के पहले चरण के समापन के बाद 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में राजनीतिक बदलाव निश्चित है। उन्होंने सत्तारूढ़ BJP को चुनौती देने के लिए क्षेत्रीय उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) के साथ गठबंधन की संभावना जताते हुए विपक्षी एकता के लिए एक मजबूत रुख का संकेत दिया।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड कांग्रेस ने 29 जून, 2026 को 'परिवर्तन संकल्प यात्रा' की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक और सार्वजनिक मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और पहाड़ी क्षेत्रों में विकास संबंधी चिंताओं को लक्षित करना है।
- यह राजनीतिक अभियान रणनीतिक रूप से इस तरह तैयार किया गया है कि पहले उत्तराखंड के 10 पहाड़ी जिलों को कवर किया जाए, जिसके बाद दूसरे चरण में 3 मैदानी जिलों: Dehradun, Haridwar और Udham Singh Nagar को कवर किया जाएगा।
- राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) जैसे क्षेत्रीय दलों और अन्य विपक्षी समूहों के साथ गठबंधन करने के प्रति खुला रुख अपनाने का संकेत दिया।
- उत्तराखंड की राजनीति में UKD का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह राज्य का सबसे पुराना क्षेत्रीय दल है, जिसकी स्थापना जुलाई 1979 में डॉ. डी. डी. पंत के नेतृत्व में हुई थी, जिसने एक अलग पहाड़ी राज्य के संघर्ष का नेतृत्व किया था।
- यात्रा की अभियान समिति का नेतृत्व कर रहे प्रमुख नेता प्रीतम सिंह, चकराता के विधायक हैं। 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा में चकराता और नानकमत्ता ही केवल दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
104वां संविधान संशोधन अधिनियम
एक संवैधानिक संशोधन जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया, जबकि एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए नामित आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया।
UPSC context
GS Paper II (Polity & Constitution); राजनीतिक आरक्षण, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है।
उत्तराखंड क्रांति दल
उत्तराखंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। इसने राज्य गठन आंदोलन का नेतृत्व करने में एक अग्रणी भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ।
UPSC context
GS Paper II (राज्य गठन आंदोलन और क्षेत्रीय दल); यह संघवाद के बदलते समीकरणों और भारत में नए राज्यों के गठन का परीक्षण करता है।
परिवर्तन संकल्प यात्रा
उत्तराखंड में मतदाताओं को एकजुट करने और विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक राज्य-स्तरीय जनसंपर्क और अभियान यात्रा।
UPSC context
GS Paper II (चुनावी राजनीति); राज्य के चुनावों में जन लामबंदी रणनीतियों, क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता और पार्टी अभियानों का परीक्षण करता है।
राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति
भारत की सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति, जिसे अक्सर "सुपर-कैबिनेट" भी कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं; यह घरेलू और विदेश नीति के मामलों और केंद्र-राज्य संबंधों को देखती है।
UPSC context
GS Paper II (Executive & Cabinet Committees); यह कार्यकारी निर्णय लेने वाले अंगों और केंद्रीय शासन संरचना के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य वाहक के रूप में कार्य किया और बाद में स्वतंत्रता के बाद की लोकतांत्रिक राजनीति में एक प्रमुख मध्यमार्गी ताकत बन गई।
UPSC context
GS Paper I (आधुनिक इतिहास) और GS Paper II (चुनावी राजनीति); यह स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और दलीय व्यवस्था के विकास का परीक्षण करता है।
भारतीय जनता पार्टी
भारत में एक प्रमुख दक्षिणपंथी राजनीतिक दल, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, और जिसकी राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व (सांस्कृतिक राष्ट्रवाद) में निहित है; वर्तमान में यह राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक सत्तारूढ़ दल के रूप में कार्यरत है।
UPSC context
GS Paper II (राजनीतिक दल और विचारधाराएं); राष्ट्रीय दलीय प्रणालियों, विचारधाराओं और गठबंधन की राजनीति की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वर्तमान परिसीमन आदेश (Delimitation Order) के तहत उत्तराखंड में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) दोनों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं।
जबकि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 2 सीटें (चकराता और नानकमत्ता) आरक्षित हैं, लेकिन लोकसभा में ST के लिए शून्य सीटें आरक्षित हैं (केवल अल्मोड़ा सीट SC के लिए आरक्षित है)। अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि छोटे राज्यों में विधानसभा आरक्षण के समान ही आनुपातिक संसदीय सीट आरक्षण भी होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 332: यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- आनुपार्किकता का नियम (Proportionality Rule): आरक्षित सीटों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या में SC/ST जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- परिसीमन आयोग: इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वास्तविक सीमाओं और उनकी पहचान का निर्धारण अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) द्वारा किया जाता है।
भारत का संविधान नए राज्यों के निर्माण को किस प्रकार सुगम बनाता है?
- अनुच्छेद 3 की शक्ति: संसद को साधारण बहुमत से कानून पारित करके नए राज्यों का गठन करने, सीमाओं में परिवर्तन करने या मौजूदा राज्यों के नाम बदलने का अधिकार देता है।
- राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ (Presidential Referral): राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर विचारों के लिए विधेयक को प्रभावित राज्य विधानमंडल के पास भेजना होगा, हालांकि संसद उनके विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है।
- अनुच्छेद 4 स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्वतीय प्रवासन और हिमालयी वहन क्षमता (कैरीइंग कैपेसिटी)
उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी जिलों के बीच विकास का गहरा अंतर बड़े पैमाने पर पलायन को बढ़ावा दे रहा है, जिससे 'घोस्ट विलेज' (निर्जन गांव) बन रहे हैं। यह स्थिति सीमा सुरक्षा को कमजोर करती है और हिमालय की तलहटी के नाजुक वहन क्षमता (carrying capacity) पर अत्यधिक बोझ डालती है।
क्षेत्रीयता और छोटे राज्यों का विकास
UKD जैसे क्षेत्रीय संगठनों का उदय यह दर्शाता है कि कैसे उप-क्षेत्रीय पहचान के संघर्ष और आर्थिक उपेक्षा की भावना संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छोटे राज्यों की लोकतांत्रिक मांग को प्रेरित करते हैं।
परिसीमन (Delimitation) के पैटर्न, विशेष रूप से वे राज्य जहां विधानसभा में ST आरक्षण है लेकिन Lok Sabha में शून्य ST सीटें हैं, Prelims 2026 के लिए अत्यधिक संभावित हैं।
संबद्ध PYQ · 4
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The state of Uttarakhand came into existence on which of the following dates ?
- 2021UKPSC_PRELIMSGS1
How many Lok Sabha members are elected from Uttarakhand?
- 2016UKPSC_PRELIMSGS1
How many nominated members are there in the Legislative Assembly of Uttarakhand (2016)?
- 2024UKPSC_PRELIMSGS1
How many of the following women M.L.A.s were there in the first Legislative Assembly of Uttarakhand ?
