शासन, आर्थिक विकास और डिजिटल बुनियादी ढांचे का दशक
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
पिछले एक दशक में सहकारी संघवाद, डिजिटलीकरण और कल्याणकारी वितरण तंत्र के विकास पर एक प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी की ओर से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो GS Paper 2 और GS Paper 3 के मुख्य विषय हैं।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल पर आधारित एक ओपिनियन पीस में, एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक आत्मविश्वासी और लचीले राष्ट्र बनने की ओर भारत की यात्रा पर प्रकाश डाला है। यह लेख डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विस्तार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लक्षित कल्याण, बहुआयामी गरीबी में कमी और व्यापक आर्थिक (macroeconomic) विकास सहित प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करता है। नायडू ने प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया है, जहाँ केंद्र और राज्य 2047 तक 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
मुख्य बिंदु
- पिछले 12 वर्षों का शासन 'Nation First' सिद्धांत पर आधारित रहा है, जिसमें सभ्यतागत गौरव और आधुनिक नीति कार्यान्वयन का समन्वय किया गया है।
- भारत ने JAM ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) और UPI के माध्यम से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में परिवर्तनकारी प्रगति की है, जिससे पारदर्शी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की सुविधा मिली है।
- कल्याण के क्षेत्र में केवल जीवन निर्वाह से सशक्तिकरण की ओर एक बुनियादी बदलाव, जिसमें लक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता योजनाओं के माध्यम से बहुआयामी गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- आर्थिक लचीलेपन ने भारत को 11वीं से चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुँचाया है, जो नेक्स्ट-जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर निवेश द्वारा समर्थित है।
- 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) के विजन को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद के ढांचे के माध्यम से सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
विकसित भारत 2047
2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने का केंद्रीय विजन, जिसका लक्ष्य उच्च प्रति व्यक्ति आय, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और सामाजिक समानता के साथ $30-ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है।
UPSC context
दीर्घकालिक राष्ट्रीय विकास रणनीतियों के संबंध में GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/नियोजन) और GS पेपर II (शासन) के लिए प्रासंगिक।
सहकारी संघवाद
शासन की एक ऐसी अवधारणा जहाँ केंद्र और राज्य राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने और विकास हासिल करने के लिए भागीदारों के रूप में कार्य करते हैं, जिसे अक्सर NITI Aayog जैसे संस्थानों द्वारा सुगम बनाया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) के लिए मुख्य विषय, जो केंद्र-राज्य संबंधों और प्रशासनिक सहयोग की समझ का परीक्षण करता है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)
खुले, इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे Aadhaar, UPI और DigiLocker) जो सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और निजी सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाते हैं।
UPSC context
डिजिटल रूपांतरण के संदर्भ में GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अर्थव्यवस्था) और GS पेपर II (ई-गवर्नेंस) के लिए महत्वपूर्ण।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
एक कल्याणकारी सुधार तंत्र जो लीकेज, बिचौलियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन/कल्याणकारी योजनाएं) और GS पेपर III (समावेशी विकास/अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण विषय।
JAM ट्रिनिटी
वित्तीय समावेशन और कल्याण के लिए एक निर्बाध वितरण पाइपलाइन बनाने हेतु जन धन (बैंक खाते), आधार (बायोमेट्रिक आईडी) और मोबाइल (कनेक्टिविटी) का एकीकरण।
UPSC context
GS Paper III (वित्तीय समावेशन) और GS Paper II (सामाजिक न्याय/शासन) के लिए मानक UPSC शब्दावली।
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)
NPCI द्वारा विकसित एक स्वदेशी, रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम जो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके मोबाइल उपकरणों के माध्यम से त्वरित अंतर-बैंक लेनदेन की अनुमति देता है।
UPSC context
भारत के फिनटेक नेतृत्व और DPI की सफलता के एक मॉडल के रूप में GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/प्रौद्योगिकी) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
NITI आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक ठीक उन्हीं संकेतकों और वेटेज (weights) का उपयोग करता है जो Global MPI में उपयोग किए जाते हैं।
यद्यपि यह काफी हद तक संरेखित है, NITI Aayog का राष्ट्रीय MPI दो विशिष्ट संकेतक—मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते—जोड़ता है, जो Global MPI के 10 मानक संकेतकों से थोड़ा भिन्न है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में सहकारी संघवाद को प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद से क्या अलग करता है?
- सहकारी संघवाद: केंद्र और राज्य राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने और व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए क्षैतिज रूप से सहयोग करते हैं (जैसे कि GST काउंसिल या अंतर-राज्यीय परिषद)।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद: राज्य निवेश आकर्षित करने और राष्ट्रीय शासन मेट्रिक्स (जैसे, नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स या निर्यात तत्परता सूचकांक) पर उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
JAM ट्रिनिटी किस प्रकार संरचनात्मक रूप से लक्षित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को सक्षम बनाती है?
- जन धन: औपचारिक बैंकिंग तक सार्वभौमिक, जीरो-बैलेंस पहुंच प्रदान करता है, जिससे बैंकिंग सुविधा से वंचित गरीबों तक सरकारी धन की सीधी पहुंच सुनिश्चित होती है।
- आधार: एक बायोमेट्रिक डिडुप्लीकेशन टूल के रूप में कार्य करता है, जो फर्जी लाभार्थियों (ghost beneficiaries) को समाप्त करता है और कल्याणकारी वितरण में प्रणालीगत रिसाव (systemic leakages) को रोकता है।
- मोबाइल: लेनदेन अलर्ट, रिमोट ऑथेंटिकेशन और निर्बाध UPI एकीकरण के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
कूटनीतिक सॉफ्ट पावर के रूप में DPI
JAM ट्रिनिटी के साथ भारत की घरेलू सफलता का उपयोग तेजी से एक प्रमुख विदेश नीति उपकरण के रूप में किया जा रहा है, जो G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से ग्लोबल साउथ के देशों को 'India Stack' फ्रेमवर्क प्रदान कर रहा है।
लक्षित कल्याण बनाम राजकोषीय सुदृढ़ीकरण
व्यापक भौतिक सब्सिडी से लक्षित DBT की ओर संक्रमण केंद्र सरकार को राजस्व व्यय को तर्कसंगत बनाने की अनुमति देता है, जिससे बुनियादी ढांचे पर होने वाले बड़े पूंजीगत व्यय के लिए राजकोषीय गुंजाइश (fiscal space) तैयार होती है, जो व्यापक आर्थिक लचीलेपन (macroeconomic resilience) को गति दे रहा है।
DPI का घरेलू कल्याण (DBT) से विदेश नीति के एक उपकरण (ग्लोबल साउथ आउटरीच) के रूप में विकास, 2026 के GS-2 प्रश्न के रूप में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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