भारत में जनजातीय बच्चों की शिक्षा में सामाजिक-आर्थिक बाधाएं
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख जनजातीय शिक्षा में आने वाली प्रणालीगत और सामाजिक-आर्थिक बाधाओं, जैसे कि मौसमी पलायन, शिक्षकों की कमी और फंड के कम उपयोग (fund underutilization) पर प्रकाश डालता है। यह मानव संसाधन विकास की जमीनी हकीकत को समझने और कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो GS Paper II (सामाजिक न्याय) और GS Paper I (भारतीय समाज) के प्रमुख विषय हैं।
सारांश
मौसमी प्रवास, आदिवासी श्रमिकों का शोषण और स्कूलों में संरचनात्मक कमियां कर्नाटक में आदिवासी बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करती हैं। उच्च ड्रॉपआउट दर मुख्य रूप से परिवारों द्वारा काम के लिए बार-बार किए जाने वाले प्रवास के कारण है, जबकि नियोक्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली शोषणकारी प्रथाएं—जैसे प्रोत्साहन के रूप में शराब देना—सामाजिक कमजोरियों को और बढ़ाती हैं। इसके अलावा, आदिवासी छात्रों के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण आदिवासी कल्याण के लिए निर्धारित सरकारी धन का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि केवल 58% आदिवासी ही शैक्षणिक प्रगति कर रहे हैं, जो बेहतर नीति कार्यान्वयन, आदिवासी स्कूलों में संरचनात्मक सुधारों और कमजोर श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- काम की तलाश में जनजातीय समुदायों द्वारा किया जाने वाला मौसमी पलायन जनजातीय बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने की उच्च दर (dropout rate) का कारण बनता है और उनकी शिक्षा को बाधित करता है।
- नियोक्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली शोषणकारी प्रथाएं, जैसे कि जनजातीय श्रमिकों को काम में लगाए रखने के लिए शराब उपलब्ध कराना, परिवारों को अस्थिर करती हैं और बच्चों के कल्याण को प्रभावित करती हैं।
- जनजातीय कल्याण के लिए आवंटित सरकारी धन अक्सर अधिकारियों में प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण अप्रयुक्त रह जाता है या उसका अप्रभावी ढंग से व्यय किया जाता है।
- जनजातीय बच्चों के लिए बने स्कूलों को संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें शिक्षकों की भारी कमी भी शामिल है।
- केवल लगभग 58% आदिवासी शैक्षणिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, जिसके लिए तत्काल लक्षित शैक्षिक और सामाजिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान (KSTRI)
मैसूर स्थित एक राज्य संस्थान जो कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और नीति-निर्माण को समर्थन देने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का अनुसंधान, प्रलेखन और मूल्यांकन करता है।
UPSC context
GS पेपर II: कल्याणकारी योजनाएं; GS पेपर I: सामाजिक सशक्तिकरण। यह कमजोर वर्गों के संरक्षण हेतु संस्थागत तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मौसमी पलायन
आजीविका की तलाश में जनजातीय परिवारों का अस्थायी प्रवास (जैसे, कॉफी बागान), जो जनजातीय बच्चों के बीच स्कूल छोड़ने की उच्च दर (dropout rates) और बाधित शिक्षण चक्र के लिए एक प्राथमिक कारक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर I और II: सामाजिक मुद्दे, शिक्षा और मानव संसाधन। यह समावेशी विकास और प्रगति के मार्ग में आने वाली संरचनात्मक बाधाओं की समझ का परीक्षण करता है।
अनुसूचित जनजाति घटक (STC)
एक बजटीय तंत्र (पूर्व में जनजातीय उप-योजना या Tribal Sub-Plan) जिसके तहत केंद्र और राज्य मंत्रालयों के लिए बजट का एक निश्चित प्रतिशत विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के एकीकृत विकास के लिए निर्धारित करना अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर II और III: शासन, बजटिंग और कल्याण। सामाजिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही के लिए राजकोषीय उपकरणों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
दूरदराज के क्षेत्रों में ST छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली आवासीय शिक्षा प्रदान करने वाली एक प्रमुख केंद्रीय योजना, जिसका उद्देश्य शैक्षिक अंतराल को पाटना और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं रोजगार तक पहुंच को सक्षम बनाना है।
UPSC context
GS पेपर II: शिक्षा और मानव संसाधन। जनजातीय सशक्तिकरण के लिए सरकारी हस्तक्षेप और उनके व्यावहारिक प्रदर्शन पर केंद्रित है।
आश्रम स्कूल
जनजातीय बच्चों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय, जो अक्सर दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित होते हैं, और जिन्हें भौगोलिक अलगाव तथा माता-पिता के पलायन जैसी बाधाओं को दूर करते हुए शिक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS Paper II: शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाएं। जनजातीय-विशिष्ट शैक्षिक मॉडलों में बुनियादी ढांचे और संरचनात्मक कमियों के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
चामराजनगर विश्वविद्यालय
कर्नाटक का एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय जिसका नेतृत्व सक्रिय रूप से जनजातीय शैक्षिक सुधारों की वकालत करने और वन-निवासी समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की जांच करने में संलग्न है।
UPSC context
GS पेपर II: सामाजिक विकास में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। नीतिगत विमर्श में क्षेत्रीय शैक्षणिक कारकों की जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ट्राइबल सब-प्लान (TSP) के तहत आवंटित फंड अनिवार्य रूप से नॉन-लैप्सेबल होते हैं और इनका विचलन (diversion) नहीं किया जा सकता है।
TSP फंड अक्सर भारी अल्प-उपयोग और सामान्य राज्य अवसंरचना की ओर डाइवर्जन से ग्रस्त रहते हैं, जो एक पुरानी शासन संबंधी समस्या है जिसे CAG द्वारा बार-बार रेखांकित किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- उद्देश्य: दूरदराज के क्षेत्रों में ST छात्रों को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक और उच्च-स्तरीय शिक्षा प्रदान करना।
- मानदंड: 50% से अधिक ST जनसंख्या और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले ब्लॉकों में लक्षित।
- नोडल निकाय: जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा समिति (NESTS) द्वारा प्रबंधित।
जनजातीय उप-योजना (TSP) रणनीति क्या है?
- आवंटन अधिदेश: यह प्रावधान करता है कि केंद्रीय और राज्य बजट ST जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में उनके प्रत्यक्ष विकास के लिए निधि आवंटित करें।
- कार्यान्वयन की चुनौतियाँ: दीर्घकालिक अल्प-उपयोग, सामान्य योजनाओं के लिए निधियों के विचलन और सहभागी नियोजन के अभाव से ग्रस्त।
अंतर-विषय पैटर्न
मौसमी पलायन बनाम RTE एक्ट
संवेदनशील परिवारों का चक्रीय प्रवास अक्सर शिक्षा के अधिकार (RTE) की गारंटी को निष्प्रभावी बना देता है, जो GS1 जनसंख्या गतिशीलता को GS2 संवैधानिक अधिकारों और शिक्षा के अभाव से जोड़ता है।
अनुच्छेद 23 और श्रम शोषण
संवेदनशील जनजातियों के लिए मजदूरी के प्रलोभन के रूप में शराब का उपयोग करना ऋण बंधुआ मजदूरी के समान है, जो जनजातीय कल्याण को सीधे मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 23) और श्रम कानूनों से जोड़ता है।
2026 की मुख्य परीक्षा में EMRS की संरचनात्मक विफलताओं (शिक्षकों की कमी) को जनजातीय श्रम के चक्रीय प्रवासन (circular migration) से जोड़ने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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