केंद्र ने एनसीआर के यूपी जिलों में यमुना के लिए सीवेज कार्रवाई के दिए निर्देश
स्रोत:hindustantimes ↗
क्यों मायने रखता है
यह पहल गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में नदी पारिस्थितिकी और पर्यावरण शासन को सीधे प्रभावित करती है, जो इसे राज्य-विशिष्ट पर्यावरण नीतियों, नदी प्रदूषण और शहरी बुनियादी ढांचा प्रबंधन पर नज़र रखने वाले UPPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है।
सारांश
यमुना नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार की कार्ययोजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गंभीर नदी प्रदूषण को कम करने के वास्ते सीवेज बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में बिना उपचारित सीवेज के विसर्जन पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र की नई यमुना सफाई योजना में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के जिलों में बिना उपचारित किए गए सीवेज के निपटान पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
- यह योजना यमुना और उसकी सहायक नदियों में बिना उपचारित किए नालों के गिरने को रोकने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STPs) को अपग्रेड करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को लक्षित करती है।
- NCR के जिलों से आने वाले औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट, यमुना नदी प्रणाली के जैविक क्षरण के प्रमुख कारक हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
यमुना एक्शन प्लान
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों से अनुपचारित डिस्चार्ज पर रोक लगाने, एसटीपी (STP) का निर्माण करने और सीवेज बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करके यमुना नदी को साफ करने और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक द्विपक्षीय या केंद्र-राज्य पहल।
UPSC context
UPPSC GS पेपर III (पर्यावरण, नदी संरक्षण योजनाएँ, और यूपी क्षेत्रीय प्रदूषण प्रबंधन) के लिए महत्वपूर्ण।
गंगा एक्शन प्लान
गंगा बेसिन के प्रमुख शहरी हिस्सों में सीवेज इंटरसेप्शन, डायवर्जन और ट्रीटमेंट सुविधाओं के माध्यम से प्रदूषण को कम करने के लिए 1985 में शुरू किया गया भारत का अग्रणी नदी-सफाई कार्यक्रम।
UPSC context
UPPSC प्रीलिम्स में राष्ट्रीय पर्यावरण इतिहास और नदी संरक्षण योजनाओं के संबंध में अक्सर पूछा जाता है (GS पेपर I और III)।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक विशेष न्यायिक निकाय।
UPSC context
UPPSC GS पेपर II (संवैधानिक निकाय) और GS पेपर III (पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण निर्देश) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
yamuna action plan केवल दिल्ली की नगरपालिका सीमाओं पर लागू होता है ताकि राजधानी के भीतर नदी को साफ किया जा सके।
अभ्यर्थियों का अक्सर यह मानना होता है कि यमुना एक्शन प्लान (Yamuna Action Plan) विशेष रूप से दिल्ली-केंद्रित योजना है, जिससे एनसीआर (NCR) के हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जिलों में इसके बहु-राज्यीय कार्यान्वयन की अनदेखी हो जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
यमुना एक्शन प्लान (YAP) के मुख्य चरण और इसे लागू करने वाली एजेंसियां क्या हैं?
- लॉन्च और फंडिंग: जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) की वित्तीय सहायता से 1993 में शुरू किया गया।
- नोडल मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (NRCD) द्वारा कार्यान्वित।
- भौगोलिक दायरा: STPs और सीवरेज नेटवर्क के माध्यम से प्रदूषण को कम करने के लिए लक्षित राज्यों में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
यमुना एक्शन प्लान + अर्बन लोकल बॉडीज़
YAP जैसी नदी कायाकल्प योजनाएँ 73वें/74वें संविधान संशोधन के साथ मेल खाती हैं, जो शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को स्वच्छता और सीवेज प्रबंधन की शक्तियाँ सौंपती हैं।
अंतर-राज्यीय नदी प्रदूषण और सहकारी संघवाद
दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच अंतर-राज्यीय नदी प्रदूषण विवाद सहकारी संघवाद की चुनौतियों और NGT तथा CPCB जैसी संस्थाओं की भूमिका को उजागर करते हैं।
UPPSC यमुना एक्शन प्लान के चरणों को गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे विशिष्ट जिला हॉटस्पॉट के साथ मिलान सूचियों में जोड़ सकता है।
संबद्ध PYQ · 2
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Which of the following rivers of Uttar Pradesh has been declared a 'Biological Disaster' due to environmental pollution?
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The main purpose of 'Ganga Action Plan' project, launched in 1985, was
