यूपी में आलू खरीद मूल्य और किसानों की आय से जुड़े संकट
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) की परिचालन सीमाओं को समझना कृषि संकट के प्रति सरकारी प्रतिक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। इनपुट लागत और सरकारी खरीद मूल्यों के बीच निरंतर अंतर, किसानों की आय को स्थायी रूप से दोगुना करने के लिए साधारण खरीद उपायों से मजबूत खाद्य-प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धन लिंकेज की ओर बढ़ने की प्रणालीगत आवश्यकता को रेखांकित करता है।
सारांश
उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने चिंता जताई है कि बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत केंद्र द्वारा हाल ही में घोषित आलू का खरीद मूल्य उत्पादन लागत से काफी कम है। हालांकि सरकार ने बाजार की कीमतें ₹2-₹4 प्रति किलोग्राम तक गिरने के बाद संकटपूर्ण बिक्री (distress sales) को रोकने के लिए ₹6.5 प्रति किलोग्राम की खरीद दर निर्धारित की है, लेकिन किसानों ने रेखांकित किया है कि उनकी केवल इनपुट लागत ही औसतन ₹12 प्रति किलोग्राम आती है। उच्च खरीद दरों की तत्काल मांग के साथ-साथ, किसान फसल की कीमतों को स्थायी रूप से स्थिर करने और कृषि आय बढ़ाने के लिए क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन उद्योगों की स्थापना की वकालत कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2025-26 के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत उत्तर प्रदेश में ₹6.5 प्रति किलोग्राम की दर से 20 लाख मीट्रिक टन आलू की खरीद को मंजूरी दी।
- किसान संगठनों, विशेष रूप से BKU का कहना है कि खरीद मूल्य से लागत खर्च (input cost) की भरपाई नहीं हो पा रही है, जो लगभग ₹12 प्रति किलोग्राम है, और वे कम से कम ₹15 प्रति किलोग्राम के मूल्य की मांग कर रहे हैं।
- बेमौसम बारिश और अन्य कारकों के चलते यूपी में आलू के बाजार भाव गिरकर ₹2-₹4 प्रति किलोग्राम तक पहुँच गए थे, जिससे संकटपूर्ण बिक्री (distress sales) की स्थिति पैदा हो गई थी।
- किसान सरकार से आलू बेल्ट में खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धन उद्योगों को बढ़ावा देने का आग्रह कर रहे हैं ताकि स्थायी दीर्घकालिक समाधान प्रदान किए जा सकें।
- केंद्र ने उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु आंध्र प्रदेश में चने और कर्नाटक में अरहर (pigeon pea) के लिए MIS खरीद को भी मंजूरी दी है।
महत्वपूर्ण शब्द
बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS)
MSP के दायरे में न आने वाली जल्द खराब होने वाली बागवानी और कृषि वस्तुओं के लिए एक तदर्थ (ad-hoc) खरीद योजना, जिसे बंपर पैदावार के दौरान कीमतों को उत्पादन लागत से नीचे गिरने से रोकने के लिए लागू किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि)। मूल्य समर्थन प्रणालियों और बागवानी स्थिरता के लिए सरकारी हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय किसान यूनियन (BKU)
एक गैर-पक्षपाती दबाव समूह जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के भारतीय किसानों का प्रतिनिधित्व करता है और संगठित विरोध प्रदर्शनों एवं हिमायत (advocacy) के माध्यम से फसलों के लाभकारी मूल्य, सब्सिडी और नीतिगत सुधारों की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर II (दबाव समूह)। कृषि आंदोलनों और सार्वजनिक नीति पर उनके प्रभाव के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
संकटपूर्ण बिक्री
फसलों की उनकी नश्वर प्रकृति, भंडारण सुविधाओं के अभाव या किसान की नकदी की तत्काल आवश्यकता के कारण अत्यंत कम कीमतों पर की जाने वाली विवश बिक्री।
UPSC context
GS पेपर III. एक केंद्रीय अवधारणा जो कृषि विपणन, बुनियादी ढांचे और किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा में व्याप्त कमियों को उजागर करती है।
नाफेड (NAFED)
भारत में कृषि विपणन सहकारी समितियों का शीर्ष निकाय, जो MIS और मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme) के तहत फसलों की खरीद के लिए एक प्रमुख केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III। कृषि विपणन और सरकारी खरीद एजेंसियों में संस्थागत ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP)
MIS के तहत एक सीमित अवधि और मात्रा के लिए निर्धारित विशिष्ट खरीद दर, जिसका उद्देश्य उन फसलों के लिए बाजार को स्थिर करना है जो नियमित MSP के दायरे में नहीं आती हैं।
UPSC context
GS पेपर III। स्थायी सहायता तंत्र (MSP) और अस्थायी मूल्य हस्तक्षेप (MIS) के बीच अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) का उपयोग संकटकालीन बिक्री (distress sale) के दौरान MSP-निर्धारित दालों सहित सभी कृषि फसलों की खरीद के लिए किया जाता है।
MIS विशेष रूप से उन कृषि और बागवानी वस्तुओं को कवर करता है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर्गत नहीं आती हैं। संकट के दौरान MSP-अनिवार्य फसलों की खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
PM-AASHA अम्ब्रेला योजना के मुख्य घटक क्या हैं?
- मूल्य समर्थन योजना (PSS): केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा MSP पर दालों, तिलहन और कोपरा की भौतिक खरीद। नुकसान पूरी तरह से केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।
- मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS): पूर्व-पंजीकृत किसानों को MSP और बिक्री/मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान। भौतिक खरीद की आवश्यकता नहीं है।
- बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS): MSP के दायरे में न आने वाली शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं (जैसे आलू/प्याज) के लिए एक तदर्थ (ad-hoc) व्यवस्था, जो कीमतों में 10% की गिरावट या उत्पादन में 10% की वृद्धि होने पर लागू होती है।
बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) कैसे लागू (trigger) की जाती है और इसका वित्त पोषण कैसे होता है?
- ट्रिगर स्थिति: इसे केवल राज्य/UT सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर तब लागू किया जाता है जब बाजार मूल्य पिछले सामान्य वर्षों की तुलना में कम से कम 10% तक गिर जाते हैं।
- लागत साझाकरण: खरीद से होने वाली वित्तीय हानि को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह अनुपात 75:25 है)।
- खरीद सीमा और DBT: हालिया संशोधनों ने खरीद सीमा को कुल उत्पादन के 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है, और राज्य अब किसानों को मूल्य अंतर का भुगतान करने के लिए Direct Benefit Transfer (DBT) का उपयोग कर सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
मुद्रास्फीति स्थिरक के रूप में खाद्य प्रसंस्करण
आलू और प्याज की कीमतों में लगातार होने वाली गिरावट भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला में बैकवर्ड लिंकेज (कोल्ड स्टोरेज) और फॉरवर्ड लिंकेज (कृषि-प्रसंस्करण) की कमी को बार-बार रेखांकित करती है, जो GS3 का एक मुख्य विषय है।
सब्सिडी बनाम पूंजीगत व्यय का ट्रेड-ऑफ
तदर्थ बाजार हस्तक्षेप (MIS) पर बढ़ता व्यय कृषि में स्थायी पूंजी निर्माण, जैसे कि मेगा फूड पार्क और स्थानीय ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश को सीमित करता है।
2026 की Prelims में PM-AASHA के तहत MIS (जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, जो MSP के अंतर्गत नहीं हैं) और PSS (दालें/तिलहन जो MSP के अंतर्गत हैं) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।
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