मणिपुर के राजनीतिक घटनाक्रम और अनुच्छेद 356 के अनुप्रयोग की सीमाएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
एक संघर्ष-ग्रस्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रति राजनीतिक और संवैधानिक अनिच्छा को समझना केंद्र-राज्य संबंधों, आंतरिक सुरक्षा की गतिशीलता और S.R. बोम्मई दिशा-निर्देशों के बाद अनुच्छेद 356 के विकास के लिए एक वास्तविक केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
मणिपुर में लंबे समय से जारी जातीय संघर्ष और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों के बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू करने की संभावना नहीं बताई जा रही है। कई विधायकों द्वारा राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजनीतिक अस्थिरता या संभावित नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें शुरू हुईं, लेकिन BJP ने इन्हें केवल "शिष्टाचार भेंट" बताते हुए खारिज कर दिया है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह परिदृश्य केंद्र-राज्य संबंधों के व्यावहारिक अनुप्रयोग, राजनीतिक कारकों और न्यायिक समीक्षा (S.R. बोम्मई मामला) के कारण अनुच्छेद 356 लागू करने की कम होती आवृत्ति, और उत्तर-पूर्व भारत में जारी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष और कानून-व्यवस्था की चुनौतियों के बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा वहां राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लागू किए जाने की संभावना कम है।
- सत्तारूढ़ विधायकों और राज्यपाल के बीच हालिया बैठकों को BJP ने नियमित 'शिष्टाचार भेंट' बताकर कमतर आंका है, और आंतरिक विद्रोह या राजनीतिक अस्थिरता की अफवाहों का खंडन किया है।
- अनुच्छेद 356 का उपयोग करने में अनिच्छा उन राजनीतिक सीमाओं और न्यायिक सुरक्षा उपायों (जैसे कि एस.आर. बोम्मई निर्णय) को रेखांकित करती है, जिन्होंने 1990 के दशक से इसके उपयोग की आवृत्ति को कम कर दिया है।
- यह स्थिति सीमावर्ती राज्यों में आंतरिक सुरक्षा, नृजातीय विभाजन और संवैधानिक तंत्र के प्रबंधन की जटिलताओं को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 356
संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और उसके कार्यों को अपने हाथ में लेने की अनुमति देता है यदि 'संवैधानिक तंत्र' विफल हो गया हो। इसे अक्सर 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल' कहा जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। संघवाद, आपातकालीन प्रावधानों और राज्य शासन में केंद्र के हस्तक्षेप की शक्ति की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 355
एक संवैधानिक अधिदेश जिसके तहत संघ सरकार के लिए राज्यों को बाहरी आक्रमण और 'आंतरिक अशांति' से बचाना तथा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें।
UPSC context
GS पेपर II/III। मणिपुर से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण जहाँ केंद्र, राज्य सरकार को पूरी तरह से बर्खास्त किए बिना सुरक्षा सहायता प्रदान करता है।
एस.आर. बोम्मई मामला
1994 का सुप्रीम कोर्ट का वह निर्णय जिसने अनुच्छेद 356 को लागू किए जाने को न्यायोचित (न्यायिक समीक्षा के अधीन) बना दिया और यह अनिवार्य कर दिया कि सरकार के बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर किया जाए।
UPSC context
GS Paper II. राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी के खिलाफ प्राथमिक कानूनी सुरक्षा उपाय; संघवाद (federalism) से संबंधित विषयों के लिए अनिवार्य।
राष्ट्रपति शासन
अनुच्छेद 356 के तहत चुनी हुई सरकार के निलंबन के बाद वह प्रशासनिक स्थिति, जिसमें राष्ट्रपति, सामान्यतः राज्यपाल के माध्यम से, राज्य के कार्यकारी कार्यों का प्रबंधन करते हैं।
UPSC context
GS Paper II. आपातकाल के दौरान राज्य की स्वायत्तता और संसद की विधायी भूमिका पर पड़ने वाले प्रभाव पर केंद्रित है।
संवैधानिक तंत्र
अनुच्छेद 356 को लागू करने की कानूनी सीमा; यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ कोई राज्य सरकार अब संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर सकती है।
UPSC context
GS पेपर II. राज्य के मामलों में केंद्र के हस्तक्षेप की वैधता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द।
राज्यपाल की भूमिका
राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और राज्य के प्रशासन की स्थिरता या विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को आधिकारिक रिपोर्ट प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II। केंद्र-राज्य संघर्षों में विवेकाधीन शक्तियों और पद की तटस्थता के संबंध में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है।
एस. आर. बोम्मई निर्णय के बाद, राष्ट्रपति विधानसभा को तुरंत भंग नहीं कर सकते हैं। इसे केवल तब तक 'निलंबित अवस्था' (suspended animation) में रखा जा सकता है जब तक कि संसद के दोनों सदन उद्घोषणा को मंजूरी नहीं दे देते।
संबंधित अवधारणाएँ
एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994) ने अनुच्छेद 356 के संबंध में क्या व्यवस्था दी?
- न्यायिक समीक्षा: अनुच्छेद 356 लागू करने के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि पूर्ण नहीं है और यह दुर्भावनापूर्ण मंशा (mala fide intent) के आधार पर अनिवार्य रूप से न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- विधानसभा का विघटन: उद्घोषणा के संसदीय अनुमोदन से पहले, राज्य विधानसभा को केवल निलंबित किया जा सकता है, भंग नहीं।
- फ्लोर टेस्ट: राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण विधानसभा के पटल पर किया जाना चाहिए, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर।
अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?
- कर्तव्य बनाम शक्ति: अनुच्छेद 355 आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने के संघ के कर्तव्य को अनिवार्य बनाता है, जबकि अनुच्छेद 356 राज्य तंत्र का अधिग्रहण करने की शक्ति है।
- राज्य सरकार का दर्जा: अनुच्छेद 355 निर्वाचित राज्य सरकार को बर्खास्त किए बिना केंद्रीय हस्तक्षेप (जैसे, सैन्य बलों की तैनाती) की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 356 राज्य कार्यपालिका को हटा देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक सुरक्षा में अनुच्छेद 355 बनाम 356
राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य (Art 355) चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किए बिना (Art 356) केंद्रीय हस्तक्षेप—जैसे बलों की तैनाती या एकीकृत कमान—की अनुमति देता है, जो एक ऐसी रणनीति है जिसका पूर्वोत्तर (Northeast) के सुरक्षा संकटों में तेजी से उपयोग किया जा रहा है।
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति + सीमावर्ती राज्यों की गतिशीलता
कानून और व्यवस्था के गंभीर रूप से बिगड़ने वाले राज्यों या छठी अनुसूची के क्षेत्रों में, केंद्र को भेजी गई राज्यपाल की 'व्यक्तिपरक' रिपोर्ट महत्वपूर्ण संवैधानिक ट्रिगर बन जाती है, जो अक्सर केंद्र-राज्य घर्षण पैदा करती है।
सीमावर्ती राज्यों में अनुच्छेद 355 (रक्षा करने का कर्तव्य) और अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के बीच का अंतर्संबंध 2026 की मुख्य परीक्षा (mains) के लिए एक अत्यधिक संभावित प्रश्न है।
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