निर्वासन प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और नागरिकता सत्यापन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों (जैसे अवैध प्रवासियों को निर्वासित करना) और नागरिकता का दावा करने वाले व्यक्तियों के संवैधानिक/मानवाधिकारों के बीच जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करती है। यह भारत की निर्वासन नीति के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का परीक्षण करती है और छिद्रपूर्ण (porous) भारत-बांग्लादेश सीमा पर नागरिकता विवादों को सुलझाने में आने वाली मानवीय और कानूनी चुनौतियों को दर्शाती है।
सारांश
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह उन व्यक्तियों को वापस लाएगा जिन्हें कथित तौर पर बांग्लादेश "धकेल" दिया गया था या निर्वासित कर दिया गया था, ताकि उनकी भारतीय नागरिकता के दावों को सत्यापित किया जा सके। याचिकाकर्ता भोडू शेख के परिवार सहित इन व्यक्तियों को गृह मंत्रालय द्वारा चलाए गए पहचान सत्यापन अभियान के बाद निर्वासित किया गया था। जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे पश्चिम बंगाल के स्थायी निवासी और जन्म से भारतीय नागरिक हैं, सरकार ने दस्तावेजी प्रमाणों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें निर्वासित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सत्यापन का परिणाम आने तक मानवीय आधार पर कुछ व्यक्तियों की अस्थायी वापसी की अनुमति दे दी है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह उनकी नागरिकता के दावों को सत्यापित करने के लिए कथित तौर पर बांग्लादेश निर्वासित किए गए व्यक्तियों को वापस लाएगी।
- यह मामला पश्चिम बंगाल में गृह मंत्रालय के पहचान सत्यापन अभियान के दौरान एक परिवार के कथित अवैध निर्वासन से संबंधित है।
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इससे पहले सुनाली खातून और अन्य को निर्वासित करने के केंद्र के फैसले को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर सुनाली खातून और उनके बच्चे के प्रवेश की अनुमति दी, जबकि सरकार उनकी नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाणों की जांच कर रही है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय और संविधान के तहत अपील की अंतिम अदालत। इसके पास मूल, अपीलीय और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार हैं।
UPSC context
GS II: न्यायपालिका। यह कानून के अंतिम व्याख्याकार और संवैधानिक अधिकारों के रक्षक के रूप में न्यायालय की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विदेशी अधिनियम, 1946
भारत में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, उपस्थिति और प्रस्थान को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने वाला प्रमुख विधान।
UPSC context
GS II/III: नागरिकता और आंतरिक सुरक्षा। अवैध प्रवासन और निर्वासन को विनियमित करने वाले कानूनी ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
नागरिकता
भारतीय राज्य के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति, जो संविधान के अनुच्छेद 5-11 और नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होती है।
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GS II: भारतीय संविधान। यह भारतीय कानून के तहत अधिकारों, कर्तव्यों और स्थिति की प्राप्ति/हानि की समझ का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय (MHA)
आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और नागरिकता एवं आप्रवासन कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
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GS II: गवर्नेंस। आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और आव्रजन नीति को लागू करने में कार्यपालिका की भूमिका के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।
सिद्ध करने का भार
विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 9 के तहत कानूनी सिद्धांत, जिसके अनुसार यह सिद्ध करने का भार (onus) व्यक्ति पर होता है कि वह विदेशी नहीं है।
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GS II: न्यायपालिका/नागरिकता। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) से संबंधित मामलों में अक्सर चर्चा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण कानूनी बारीकी।
मौलिक अधिकार
संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत बुनियादी मानवाधिकार, जैसे कि अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), जो कभी-कभी गैर-नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं।
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GS II: भारतीय संविधान। राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की कार्रवाइयों की वैधता के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय।
कलकत्ता उच्च न्यायालय
पश्चिम बंगाल पर क्षेत्राधिकार रखने वाला उच्च न्यायालय; इसने मूल रूप से भोडू शेख मामले में निर्वासन आदेशों को अवैध मानकर रद्द कर दिया था।
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GS II: न्यायपालिका। अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने और कार्यकारी निर्णयों की समीक्षा करने की हाई कोर्ट की शक्ति को दर्शाता है।
निर्वासन
किसी विदेशी नागरिक को किसी देश से औपचारिक रूप से बाहर निकालना, जो आमतौर पर बिना कानूनी अनुमति के प्रवेश करने या वहां रहने के कारण किया जाता है।
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GS III: आंतरिक सुरक्षा। सीमा प्रबंधन, जनसांख्यिकीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय मानवीय दायित्वों से संबंधित।
प्रारंभिक ट्रैप
निर्वासन का सामना कर रहे विदेशी, सत्यापन लंबित होने तक भारत में रहने के लिए अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षण का दावा कर सकते हैं।
केवल अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता) गैर-नागरिकों को मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(e) (निवास करने का अधिकार) केवल नागरिकों के लिए है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को विदेशियों से अलग करते हैं?
- केवल नागरिक: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, और 30 विशेष रूप से केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
- सभी के लिए उपलब्ध: अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 नागरिकों और गैर-नागरिकों (शत्रु अन्यदेशीयों को छोड़कर) दोनों पर लागू होते हैं।
अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने की कानूनी शक्ति किसके पास है?
- केंद्रीय प्राधिकरण: विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने और उनके निर्वासन का आदेश देने का पूर्ण अधिकार प्रदान करती है।
- प्रत्यायोजित शक्तियाँ: केंद्र आमतौर पर अनुच्छेद 258(1) और 239(1) के तहत अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने की शक्तियाँ राज्य सरकारों और UT प्रशासनों को प्रत्यायोजित करता है।
- प्रमाण का भार: विदेशी अधिनियम की धारा 9 यह सिद्ध करने का भार कि कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है, पूरी तरह से संदिग्ध व्यक्ति पर डालती है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा सुरक्षा बनाम न्यायिक उचित प्रक्रिया
छिद्रपूर्ण सीमाओं पर अवैध प्रवासन को रोकने का कार्यपालिका का अधिदेश, निर्वासन के दौरान उचित प्रक्रिया और मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 21 के अनुप्रयोग के साथ बार-बार टकराता है।
नागरिकता सत्यापन में प्रमाण का भार
यह व्यापक जनसांख्यिकीय चिंताओं, NRC-शैली के सत्यापन और विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) की धारा 9 से जुड़ता है, जो अपनी नागरिकता सिद्ध करने का पूरा भार (burden of proof) सीधे तौर पर संदिग्ध प्रवासियों पर डालता है।
फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत संदिग्ध प्रवासियों के लिए अनुच्छेद 19 बनाम 21 की प्रयोज्यता (applicability) की तुलना करने वाले 2026 Prelims के एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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How does illegal transborder migration pose a threat to India's security? Discuss the strategies to curb this, bringing out the factors which give impetus to such migration.
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Consider the following statements: 1. Recently, all the countries of the United Nations have adopted the first-ever compact for international migration, the 'Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)'. 2. The objectives and commitments stated in the GCM are binding on the UN member countries. 3. The GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitments. How many of the above statements are correct?
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Consider the following statements: 1. The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) has a 'Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air'. 2. The UNCAC is the ever-first legally binding global anti-corruption instrument. 3. A highlight of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) is the inclusion of a specific chapter aimed at returning assets to their rightful owners from whom they had been taken illicitly. 4. The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) is mandated by its member States to assist in the implementation of both UNCAC and UNTOC. Which of the statements given above are correct?
