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स्वतंत्र डिजिटल समाचार निर्माताओं के लिए प्रस्तावित IT नियम संशोधन

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटनाक्रम भारत में डिजिटल गवर्नेंस के विकसित होते ढांचे को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), राज्य की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन, और सेफ हार्बर (safe harbour) सिद्धांत के तहत टेक प्लेटफॉर्मों की कानूनी देनदारियों से संबंधित मुख्य संवैधानिक प्रश्न उठाता है।

सारांश

भारत सरकार IT Rules, 2021 में संशोधनों का मसौदा प्रस्तावित कर रही है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र समाचार निर्माताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सख्त विनियामक निगरानी के दायरे में लाना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) को मध्यवर्ती प्लेटफार्मों (intermediary platforms) को विनियमित करने के पारंपरिक मार्ग को दरकिनार करते हुए, सीधे व्यक्तियों को ब्लॉकिंग आदेश जारी करने और माफी की मांग करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा, IT Act की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को मिलने वाली "safe harbour" छूट को सरकारी परामर्शों के सख्त अनुपालन से जोड़ा जाएगा। इस कदम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, राज्य द्वारा सेंसरशिप और डिजिटल नैरेटिव पर व्यापक नियंत्रण को लेकर बहस छेड़ दी है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्र ने IT नियम, 2021 में संशोधनों का मसौदा तैयार किया है, जिसमें YouTube, Instagram और X जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्वतंत्र समाचार और समसामयिक विषयों (current affairs) के क्रिएटर्स पर प्रत्यक्ष नियामक नियंत्रण का प्रस्ताव दिया गया है।
  • सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) को सीधे ब्लॉकिंग आदेश जारी करने, माफी मांगने का निर्देश देने और व्यक्तिगत क्रिएटर्स को कंटेंट में संशोधन के लिए बाध्य करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
  • प्रकाशकों की परिभाषा को काफी व्यापक बना दिया गया है, जिसमें संभावित रूप से शौकिया और अनौपचारिक टिप्पणीकार भी शामिल हो सकते हैं, और पैमाने पर आधारित छूटों को हटा दिया गया है।
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का "सेफ हार्बर" (safe harbour) संरक्षण (IT अधिनियम की धारा 79) अब सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के उनके अनुपालन पर निर्भर होगा, जो कंटेंट हटाए जाने के बाद (post-content-takedown) वाले प्रतिमान से एक बदलाव है।
  • ये नियम मुख्य रूप से ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज (रेगुलेशन) बिल, 2024 के उन प्रावधानों को पुनर्जीवित करते हैं, जिन्हें सरकार ने पहले विरोध के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

महत्वपूर्ण शब्द

IT नियम, 2021

IT एक्ट के तहत 2021 का एक प्रत्यायोजित विधान जो सोशल मीडिया, OTT और डिजिटल समाचारों को विनियमित करता है। यह शिकायत निवारण, कंटेंट मॉडरेशन और 'Code of Ethics' के पालन को अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था) और III (सुरक्षा)। डिजिटल गवर्नेंस, कार्यकारी नियंत्रण और अनुच्छेद 19 के सुरक्षा उपायों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

भारत में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, साइबर अपराध और डिजिटल हस्ताक्षर को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून। यह सभी इंटरनेट-आधारित गतिविधियों और राज्य की नियामक शक्तियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा)। साइबर कानून, डेटा संरक्षण और डिजिटल संप्रभुता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
धारा 79 (सेफ हार्बर)

IT Act में एक कानूनी प्रावधान जो मध्यवर्तियों (जैसे, YouTube, X) को उपयोगकर्ता द्वारा जनरेट की गई सामग्री (user-generated content) के लिए उत्तरदायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है, बशर्ते वे सरकार द्वारा निर्धारित 'ड्यू डिलिजेंस' (due diligence) मानदंडों का पालन करें।

UPSC context

GS पेपर II और III। प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक

1995 के केबल टीवी अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित कानून। इसका उद्देश्य टेलीविजन, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचारों के विनियमन को एक एकल ढांचे के तहत एकीकृत करना है।

UPSC context

GS पेपर II (सरकारी नीतियाँ)। डिजिटल मीडिया और इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी में राज्य की निगरानी के विस्तार पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB)

सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों के लिए नोडल मंत्रालय। यह IT नियमों के तहत डिजिटल समाचार और OTT प्लेटफॉर्म के लिए 'आचार संहिता' (Code of Ethics) को प्रशासित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस)। भारत में क्षेत्राधिकार संबंधी ओवरलैप और सामग्री विनियमन पदानुक्रमों को समझने के लिए अनिवार्य।

Source
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)

आईटी नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सुरक्षा के लिए नोडल मंत्रालय। यह मध्यवर्ती उचित तत्परता (intermediary due diligence) और तकनीकी अनुपालन से संबंधित आईटी नियमों के 'भाग II' को प्रशासित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस)। तकनीकी/प्लेटफॉर्म विनियमन और सामग्री/मीडिया विनियमन के बीच अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

IT नियमों के तहत डिजिटल कंटेंट के लिए ब्लॉकिंग ऑर्डर केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।

प्रस्तावित संशोधन न केवल MeitY को, बल्कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) को भी डिजिटल न्यूज़ क्रिएटर्स के खिलाफ सीधे ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने हेतु सशक्त बनाते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance / Cyber Laws

IT Act, 2000 की धारा 79 के तहत 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) सुरक्षा क्या है?

  • सशर्त उन्मुक्ति: नेटवर्क सेवा प्रदाताओं या मध्यस्थों को उनके प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए गए थर्ड-पार्टी डेटा या यूजर-जनरेटेड कंटेंट के लिए कानूनी उत्तरदायित्व से सुरक्षा प्रदान करता है।
  • उचित तत्परता: संरक्षण केवल तभी लागू होता है जब प्लेटफॉर्म एक निष्क्रिय प्रेषक (passive transmitter) के रूप में कार्य करता है, और प्रेषण (transmission) को शुरू या संशोधित किए बिना "उचित सावधानी" (due diligence) का पालन करता है।
  • टेकडाउन दायित्व: यदि मध्यवर्ती (intermediary) अदालती आदेश या सरकारी नोटिस के माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त होने के बाद गैर-कानूनी सामग्री को शीघ्रता से हटाने में विफल रहता है, तो उसकी उन्मुक्ति (immunity) समाप्त हो जाती है।
Indian Polity / Fundamental Rights

अनुच्छेद 19(2) के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है?

  • संप्रभुता एवं सुरक्षा: राज्य की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित।
  • लोक व्यवस्था और नैतिकता: लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के हित।
  • मानहानि एवं उकसावा: न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में।

अंतर-विषय पैटर्न

  • प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से संसद को दरकिनार करना

    स्थगित किए गए Broadcasting Bill के प्रावधानों को कार्यकारी IT Rule संशोधनों के माध्यम से लागू करना संसदीय संवीक्षा को दरकिनार करता है, जो अत्यधिक प्रत्यायोजित विधान (excessive delegated legislation) पर प्रश्न खड़े करता है।

  • श्रेया सिंघल फैसला और चिलिंग इफेक्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर "chilling effect" का हवाला देते हुए IT एक्ट की धारा 66A को निरस्त कर दिया था। स्वतंत्र क्रिएटर्स की प्रत्यक्ष MIB सेंसरशिप इस संवैधानिक बहस को फिर से छेड़ती है।

2026 की Prelims में धारा 79 (Safe Harbour) की शर्तों की मैपिंग पर एक प्रश्न, और साथ ही मुख्य परीक्षा (Mains) में प्रत्यायोजित विधान (delegated legislation) पर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2024MainsGS3

    Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.

  • 2016MainsGS3

    Use of Internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat.

  • 2014MainsGS2

    What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.