Current Affairs

Sign in
भूगोलGS3
GS3

पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र मसुदा अधिसूचना आणि समित्या

Source:riceias ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

महाराष्ट्र राज्यातील पर्यावरण प्रशासन, पर्यावरणीय संवर्धन धोरणे आणि पश्चिम घाटाशी संबंधित समित्यांचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.

सारांश

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) कस्तुरिरंगन समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, सहा राज्यांमधील पश्चिम घाटाचा एक विस्तृत प्रदेश पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्यासाठी मसुदा अधिसूचना पुन्हा जारी केली आहे, ज्यामुळे हानिकारक औद्योगिक, खणन आणि बांधकाम पद्धतींवर मर्यादा आल्या आहेत.

मुख्य मुद्दे

  • केंद्राने पश्चिम घाटातील काही भाग पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करणारी एक प्रारूप अधिसूचना पुन्हा जारी केली आहे.
  • या अधिसचनेत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या सहा राज्यांमधील एकूण क्षेत्राचा समावेश आहे.
  • पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील प्रदेशाचे संरक्षण करण्यासाठी खणिकर्म, खडीकरण (क्वेरींग), औष्णिक वीज प्रकल्प आणि मोठे बांधकाम प्रकल्प यांसारख्या विशिष्ट विकासकामांवर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव आहे.
  • माधव गाडगीळ समितीच्या आधीच्या अहवालानंतर आलेल्या के. कस्तुरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय कार्यगटाच्या शिफारशींवर आधारित.

महत्त्वाच्या संज्ञा

पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६

१९८६ मध्ये अधिनियमित केलेले एक सर्वसमावेशक कायदेमंडळ जे केंद्र सरकारला संपूर्ण भारतातील पर्यावरանի संरक्षणासाठी आणि गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे अधिकार देते.

UPSC context

MPSC सामान्य अध्ययन पेपर I (भूगोल) आणि पेपर III (पर्यावरण आणि परिसंस्थे) साठी अत्यंत महत्त्वाचे; जैवविविधता आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या वैधानिक चौकटींची परीक्षा घेते.

Source
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC)

भारतातील पर्यावरण आणि वनीकरण धोरणे तसेच वन्यजीव संवर्धन कार्यक्रमांच्या नियोजन, प्रवर्धन, समन्वय आणि अंमलबजावणीच्या निरीक्षणासाठी जबाबदार असलेले भारतातील सर्वोच्च केंद्रीय सरकारी मंत्रालय.

UPSC context

MPSC साठी शासन (Governance) आणि पर्यावरण (Environment) विभागांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे; संवर्धनासंदर्भातील संस्थात्मक यंत्रणा, धोरणनिर्मिती आणि प्रशासकीय कारभाराची परीक्षा घेते.

Source

पूर्वपरीक्षा सापळा

माधव गाडगीळ आणि के. कस्तुरीरंगन या दोन्ही समित्यांनी पश्चिम घाटाचा ३७ टक्के भाग पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती.

उमेदवार सहसा या दोन समित्यांबद्दल संभ्रमात पडतात; गाडगीळ यांनी पश्चिम घाटाचा *संपूर्ण* भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनक्षम क्षेत्र (ESA) म्हणून शिफारस केली होती, तर कस्तुरीरंगन यांनी त्याच्या केवळ *३७%* भागाची शिफारस केली होती.

संबंधित स्थिर संकल्पना

Environment and Ecology - Biodiversity Conservation

पश्चिम घाटावरील माधव गाडगीळ आणि के. कस्तुरिरंगन समित्यांमध्ये कोणते मुख्य फरक आहेत?

  • गाडगीळ व्याप्ती: गाडगीळ समितीने (WGEHW) संपूर्ण पश्चिम घाटाला श्रेणीबद्ध क्षेत्रांसह (पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र १, २ आणि ३) पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली होती.
  • कस्तुरीरंगन कार्यक्षेत्र: कस्तुरीरंगन समितीने विकासाभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारत, पश्चिम घाटाच्या केवळ ३७% भागाला ईएसए (ESA) श्रेणीखाली आणण्याची शिफारस केली.
  • निषेध: दोन्ही समित्यांनी अतिसंवेदनशील भागांमध्ये खणकाम, वाळू उपसा आणि औष्णिक वीज प्रकल्पांवर बंदी घालण्यावर भर दिला.

आंतर-विषय नमुने

  • पचिम घाट ESA विरुद्ध संघराज्यवाद

    गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवाल महाराष्ट्र/केरळसारख्या राज्यांमधील विकासात्मक गरजा आणि केंद्र सरकारच्या पर्यावरण कायद्यांतर्गत दीर्घकालीन पर्यावरणीय सुरक्षा यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित करतात.

कस्तुरीरंगन विरुद्ध गाडगीळ समितीच्या शिफारसी आणि त्यात समाविष्ट असलेली ६ राज्ये हा MPSC च्या भूगोल आणि पर्यावरण विषयातील वारંवार विचारला जाणारा जोड्या जुळवा प्रकारचा एक ट्रॅप (फसव्या प्रश्नांचा भाग) आहे.

संबंधित PYQ · 3

संबंधित PYQ · 3

  • 2017MPSC_PRELIMSGS1

    Which of the following mountains are considered as one of the top biodiversity hot spots ?

  • 2024MPSC_PRELIMSGS1

    Match the following pairs : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Dr. Nitin Karmalkar Committee | (i) For implementation of National Education Policy - 2020 in Maharashtra | | (b) Nitin Karir Committee | (ii) To enquire the incident which happened during the distribution of Maharashtra Bhushan Award | | (c) Sunil Pawar Committee | (iii) To study why the rates of onion collapse. | | (d) Dr. K. Kasturirangan Committee | (iv) To make the syllabus for pre-primary to degree according to National Education Policy - 2020 | Code: (a) (b) (c) (d)

  • 2015MPSC_PRELIMSGS1

    Match the following : | List 1 (Environmental Legislation) | List 2 (Years) | |---|---| | A. Environmental Protection Act | I. 1991 | | B. Scheme of labelling of environment friendly products | II. 2000 | | C. Biomedical Waste Management Rules | III. 1986 | | D. Municipal Solid Wastes Management Rules | IV. 1998 | Code: A B C D